वैशाख २० । पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता महाभियोगका विषयमा ध्यानाकर्षण गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अदालतका आदेश र फैसला प्रभावित हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तविपरीत न्यायपालिकामाथि कहींकतैबाट राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्नसमेत सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

न्यायपालिकाका विषयमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमका सन्दर्भमा पूर्वन्यायाधीश फोरमका पदाधिकारीबीच मंगलबार भएको आकस्मिक छलफलपछि यस्तो ध्यानाकर्षण गराइएको हो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र गरिमाविरुद्ध हुने जुनसुकै क्रियाकलाप विधिको शासनप्रतिकूल हुने भएकाले अस्वीकार्य हुने जनाइएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू केदारनाथ उपाध्याय, केदारप्रसाद गिरी, रामकुमारप्रसाद साह, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी, टोपबहादुर सिंह, गोपालप्रसाद खत्री, राजेन्द्रकुमार भण्डारी, गौरी ढकाल, पवनकुमार ओझालगायत २४ जना न्यायाधीशबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशसमेत सामेल थिए ।

सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव पारिँदै आएको कारणले फैसला तथा आदेशसमेत प्रभावित हुने तथ्य सर्वविदितै छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्ट

Adalat