वैशाख २० । मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक आयोगले नेपाल सरकार र सत्तारुढ दललाई प्रधानन्यायाधीश कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिएर स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्तिपृथकीकरणको उचित अभ्यास गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगले अनपयुक्त ढंगले ल्याइएको महाअभियोग प्रस्ताव संसदबाट पारित गर्न अस्विकार गर्नुपर्ने बताएको छ । आयोगका प्रमुख म्याट पोलार्डले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक प्रधानन्यायधीश विरुद्ध ल्याइएको महाअभियोगले स्वतन्त्र न्यायापालिका र शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त प्रति गम्भिर प्रश्न खडा गरेको आरोप लगाएका छन् ।

पोलार्डले उमेरहदका कारण अवकाश पाउने मिति नजिकिदैं गर्दा प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनु शंकास्पद भएको समेत जिकिर गरेका छन् । नेपालको न्यायीक क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्दै मानवअधिकारको रक्षा र कानुनी शासनको पालना गरेकाले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु उचित नहुने आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।