सर्वोच्चको आदेश ठीक छ, महाभियोग लगाउनेको नियत नै सफा थिएन
डा. विपीन अधिकारी, संविधानविद् अदालतले कुनै निर्णय गर्ला, त्यसपछि आफ्नो इच्छा पूरा नहोला भन्ने त्रासबाट विचलित भएर सुनवाई हुनु अघि नै न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने गरिँदैन । बाटो बिराएका जिम्मेवारहरुलाई प्रक्रिया पूरा गरेर बिदा गर्ने विधि महाभियोग हो । महाभियोग तब लगाइन्छ जब यस्ता जिम्मेवार व्यक्तिहरुले भयंकर ठूलो गल्ति गर्छन् । महाभियोगले कसैको अपराधलाई क्षमा दिँदैन । तर अहिलेको महाभियोग चाहिँ न्यायालय अवरुद्ध गर्नका लागि आएको देखियो । भोलिपल्ट आइजिपी सम्बन्धी सुनवाई छ । अघिल्लै दिन महाभियोग लगाएर प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्वन गर्नु भनेको यो प्रक्रिया अदालतको कामकारबाही अवरोध गर्ने मात्रै उद्देश्यले आएको देखियो ।
महाभियोग लगाउने प्रक्रियामा पनि कमजोरी भएका छन् । पहिलो कुरा त न्यायलयको काम अवरोध गर्ने नियतले आएका कारण यो आफैमा पनि त्रुटिपूर्ण भइ नै हाल्यो । त्यसमाथि यो छापामार शैलीमा आयो । यसो किन गर्नुपरेको हो त ? यसको चित्त बुझ्दो जवाफ छैन । कुनै गम्भीर भूल पनि संसदले देखाउन सकेको छैन । कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा गरेको कामको आधारमा महाभियोग लगाउने चलन हुँदैन ।
सरकारलाई प्रधानन्यायाधीशसँग रिस उठेको चाही आइजिपी प्रकरणबाट देखिन्छ । अब अदालतमा जो पनि निवेदन लिएर जान सक्छ । कसैको निवेदन हेर्दिन भन्न त अदालतले मिल्दैन । आइजिपी प्रकरणको बहस हुने अघिल्लै दिन महाभियोग लगाउनु भनेको अदालतको कामकारबाहीमा बाधा पार्नु हो । यसो गर्न सरकारले पनि पाउँदैन थियो । संसदले पनि पाउँदैन ।
त्यसमाथि आइजिपीको विषय अदालतमा विचाराधीन भएको बेला संसदमा पनि छलफल भयो । अदालतमा विचाराधीन विषय संसदमा उठाउन मिल्दैन । यो पनि सरकारी पक्षबाट भएको प्रक्रियागत त्रुटि देखिन्छ । अदालतको निर्णयविरुद्ध कांग्रेसले त औपचारिक रुपमै विमती जनाएको छ ।
संसदको विशेषाधिकार हनन अहिले नेताहरुले सर्वोच्चको शुक्रबारको अन्तरिम आदेशले संसदको विशेषाधिकार हनन भएको भनिरहेका छन् । खासमा यो अन्तरिम आदेश मात्रै हो । संसदको अधिकार खोसिएको छैन । सर्वोच्चले यस विषयमा अन्तिम निर्णय गरेपछि महाभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ ।
यसमा अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने आफ्नो विशेषाधिकारको महत्व बुझ्नेले अरुको विशेषाधिकारको पनि सम्मान गर्नु पर्छ । अदालतको निर्णले आफूलाई असर गर्ला भनेर अगाडि नै न्यायाधीशको बाटो छेक्न महाभियोग ल्याउन पाइँदैन । संविधानको मर्मविपरीत गएर महाभियोग लगाउँनु नैतिक दृष्टिले पनि उपयुक्त हुँदैन । नैतिकताको ख्याल नै नगरी ल्याइएको महाभियोगको सवालमा विशेषाधिकार शब्द नजोडेकै ठीक होला ।
त्यसमाथि अरु विषय पनि छन् । निर्वाचनको मिति तोकिइसकेको अवस्थामा सरकारले नीतिगत निर्णयहरु पनि गर्न पाउँदैन । तथापी यो कुरा सर्वोच्चको निर्णयमा उल्लेख छैन । तर सर्वोच्चको शुक्रबारको अन्तरिम आदेशले प्रधानन्यायाधीशलाई तत्कालका लागि निलम्वनबाट जोगाइदिएको छ । स्वतन्त्र न्यायापालिकाको प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने गरी महाभियोग आएका कारण यस्तो कामलाई सर्वोच्चले ब्रेक लगाइदियो ।
तीन महिना जेलको कुरा हावादारी महाभियोग प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु र प्रधानन्यायाधीशलार्य काममा फर्किनू भन्ने आदेश दिने चोलेन्द्र शमशेर राणालाई तीन महिना जेल हुन सक्ने भनेर हल्ला पनि सुनिन थालेका छन् । न्यायाधीशलाई त्यसरी जेल हुन सक्ने भए त महाभियोगको व्यवस्था किन हुन्थ्यो ? यो जेल हुने भन्ने कुरा त्यति सम्भव छैन । बेकारको कुरा हो ।
अब सरकारले अदालतसँग जुहारी नखेलेकै ठीक हुन्छ । अदालतको आदेशलाइ पालना गरेर बस्नु नै सरकारको हितमा हुन्छ । अदालत र संसदको जुहारी चल्दा शक्ति सन्तुलन बिग्रन सक्छ । आफनो हक अधिकार प्रयोग गर्दा अरुलाई प्रभावित पार्नु हुँदैन । यसकारण अहिले सरकार एक स्टेप पछाडि हट्नुमा नै बुद्धिमानी हुनेछ । यसबाट अदालतको मर्यादा पनि जोगिन्छ । थप विवाद हुँदैन । (डा. अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
