वैशाख २७ । स्थानीय तहको चुनावको मिति आउन ५ दिनमात्रै बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वमा तीन मन्त्रीलाई सरकारमा भित्यारए ।

सरकार टिकाउन संसद्को अंकगणित मिलाउन गच्छदारलाई उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री, गोपाल दहितलाई भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री र जितेन्द्र देवलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रीमा नियुक्त गरियो ।

त्यतिमात्रै होइन, निर्वाचन आउन ४ दिन बाँकी रहँदा मंगलबार पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो । मंगलबार फोरमकै यशोदा लामालाई भूमिसुधार राज्यमन्त्री र सुमित्रा थरुनीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरियो ।

सरकारले निर्वाचनको ५ दिनअघि राजधानीलाई स्मार्ट सिटी बनाउने योजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गयो । स्थानीय तह चुनावमा तालमेलसमेत गरेका सत्तारुढ कांग्रेस–माओवादीको योजनामा आएको यो प्रस्ताव ठोस आधार र बजेटबिना पारित भयो । निर्वाचनको मुखमा आचार संहिता मिचेर ल्याइएको यो योजनाबारे निर्वाचन आयोगले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

त्यतिमात्रै होइन, मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले सातजनालाई सहिद घोषणा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा अख्तियारकै आयुक्त दीप बस्नेतलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसको भोलिपल्टै महालेखा परीक्षकमा टंकमणि शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णय भयो ।

गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय अघि बढाउँदै फास्ट ट्रयाकको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ । सोही दिनको बैठकले अस्थायी कर्मचारीलाई दसैं भत्ता, पोसाक भत्ता र उपचार खर्च दिने निर्णय गर्यो भने नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका केही उच्च अधिकारीको बढुवा निर्णयसमेत गर्यो ।

माथिका गतिविधि प्रतिनिधिमूलकमात्रै हुन् । निर्वाचन आचार संहिताअनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सरकारले नियमित प्रशासनिक कामबाहेक अन्य कुनै पनि निर्णय गर्न पाउँदैन । तर, मतदानको मिति आउन ४ दिनमात्रै बाँकी रहँदा सरकार गम्भीर प्रकृतिका निर्णय गरिरहेको छ । निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेपछि कर्मचारी बढुवा, विकास निर्माणसम्बन्धी निर्णय गर्न पाइँदैन ।

स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने अधिकार पाएको आयोग न सरकारको कामकारबाहीप्रति बोलेको छ न त सरकारले नै निर्वाचन आचार संहिता पालनालाई आफ्नो दायित्व सम्झेको छ । आचार संहिता लागू भइसकेपछि सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गरेर मन्त्रीहरु राजनीतिक दलको कार्यक्रममा जान पाइँदैन । तर, खुलेआम सेना र प्रहरीको लावा लस्कर लिएर मन्त्रीले चुनावी कार्यक्रममा समेत भाग लिएका छन् । सरकारले सचिव, सहसचिवलगायतका कर्मचारीको सरुवासमेत गर्दै आएको छ ।

संविधानविद् डा। विपिन अधिकारीले इतिहासमै सरकारले यसपालि सवैभन्दा धेरै आचार संहिता उल्लंघन गरेको बताए । अधिकारीले भने, ‘निर्वाचनको तीनचार दिन अघि पनि मन्त्री फेर्ने, नयाँ योजना ल्याउने काम भएका छन्, सरकारले नीतिगत निर्णय गरेको छ, यस्ता काम गर्नु आचार संहिताको उल्लंघन हो ।’ उनले संविधान संशोधन प्रयास र महाभियोग प्रस्ताव दर्ता पनि आचार संहिताविपरीत भएको बताए ।

अधिकारीले दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि बजेट ल्याउन नमिल्ने भनेर निर्वाचन आयोगले भन्नुको अर्थ बजेटअघि दोस्रो चरणको निर्वाचन गर भन्ने भएको बताए । उनले दोस्रो चरणको निर्वाचन मिति घोषणा गर्दा सरकार चुकेको टिप्पणी गरे । ‘आचार संहिता कार्यान्वयनले गर्दा विश्वविद्यालयमा पियन र हेल्पर नियुक्ति हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘तर देशमा मन्त्री नियुक्ति चलिरहेको छ । सरकारले आचार संहिता पालना गर्न आवश्यक पनि ठान्दैन, निर्वाचन आयोग पनि बोल्दैन, अचम्मै छ ।’

उनले अत्यावश्यकीय काम गर्नैपर्ने भए निर्वाचन आयोगको सहमति लिनुपर्ने तर यसलाई उल्लंघन गरेर सरकारले मनलाग्दो तरिकाले काम गर्दै आएको बताए ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले निर्वाचन आचार संहिता जारी भइसकेपछि सरकारले कुनै नयाँ योजना र कार्यक्रम ल्याउन नहुने बताए । ‘संसदीय प्रक्रियाको कुरा अर्कै भयो,’ उनले भने, ‘तर निर्वाचन आचार संहिता जारी भइसकेपछि सरकारले नयाँ योजना ल्याउन मिल्दैन, यसलाई निर्वाचन आयोगले नोट गर्नुपर्छ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले भने आचार संहितामा सरकार विस्तार गर्न नपाइनेबारे उल्लेख नभएको बताए । ‘यो राजनीतिक विषय हो,’ उनले भने, ‘हामी अझै संक्रमणकालीन अवस्थामा भएकाले यो विषयमा केही गर्न सक्दैैनौं ।’

नागरिक

Champions League