काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं १९ मा पुनःमतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश मङ्गलबारसम्म जारी रहने भएको छ ।

न्यायाधीश विश्म्वरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासमा अाइतबार पेसी तोकिएकामा हेर्न नभ्याइने भएपछि मङ्गलबार हेर्ने तय भएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।

न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले यही जेठ २२ गते भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं १९ मा यही आजसम्मका लागि आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

आयोगले यही जेठ २० गते सो वडामा पुनःमतदान गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले विपक्षी आयोगलाई समेत छलफलमा बोलाएको थियो ।

सो वडाका खुला सदस्यका उम्मेदवार गुन्जमान विक र अधिवक्ता तुल्सीराम पाण्डेले आयोगको पुनःमतदान गराउने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै यही जेठ २१ गते रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । निवेदनमा ९० मतलाई बदर मतको सूचीमा राखी गणना कार्य गर्न/गराउन र पुनःमतदान गर्ने निर्णय बदर गर्न/गराउन माग गरिएको थियो ।