असार - १ । व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ समितिले कर फछ्र्याेट आयोग ऐन, २०३३ लाई समयानुकूल बनाउनका लागि तत्काल संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको विहीबारको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कर छुट र असुलीमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा भइरहेको अनुसन्धानबाट देखिएका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न र राजस्व छली भएको रकम तत्काल असुल गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए ।

समितिका सभापति ज्वालाले नेपालको कर क्षमता पत्ता लगाउन, कर प्रणालीमा रहेको कर निर्धारण तथा कर असुली, कर फछ्र्याेटलाई समयानुकूल सुधार गर्न यथाशीघ्र काम अगाडि बढाउन समेत निर्देशन दिइएको बताए । यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागबाट दिने गरिएको राजस्व मिनाहाको कामलाई स्थगन गरी राजस्व उठाउन बाँकी रहेको रकम तत्काल असुल गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ । राजस्व बक्यौता मिनाहा वा कर फछ्र्याेटसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड र निर्देशिका तयार गरी अर्थ समितिमा पठाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।

समितिको बैठकमा सांसदहरुले कमजोर कानुनका कारण राज्यले प्राप्त गर्ने ठूलो धनराशि गुमिरहेको जनाउँदै तत्काल सुधार अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसदले लामो समयसम्म एउटै निकायमा बसिरहने कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन नियममा व्यवस्था भएअनुसार सेवा अवधि पूरा भएमा आन्तरिक सरुवा गर्ने र लामो समयसम्म ऐनकानुन र मापदण्डविपरीत काजमा राख्ने प्रचलनलाई अन्त्य गरिनुपर्ने धारणा राखे ।

समितिका सदस्य एवम् पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतले कर प्रशासनमा भएको सुधारका विषयमा पनि चर्चा गर्नुपर्ने र नकारात्मक विषयलाई मात्रै प्रचार गर्ने प्रणाली अन्त्य हुनुपर्ने बताए।

बैठकमा सांसद शेरबहादुर तामाङ, कमला पन्त, ल्ह्याक्र्याल लामा, जगदीश्वरनरसिंह केसीलगायतले आयोगका नाममा राज्यको स्रोत व्यक्तिलाई दोहन गर्न दिने प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा राजस्व सचिव राजन खनालले नियम र कानुनअनुसार नै कर फछ्र्याेट आयोग गठन गरिने र कसैलाई चाहेर मात्रै कर छुट दिन नसकिने बताए ।