असार -१ । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा जोखिमयुक्त भनी पहिचान भएका बस्तीमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम नलैजाने सहमति भएको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, खानी तथा भूगर्भ, भू तथा जलाधार संरक्षण, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, सडक र सिँचाइ विभागका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा यस्तो सहमति भएको हो ।

त्यस्ता जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रक्रिया सुरु भएसँगै अब ती स्थानमा नयाँ पूर्वाधार निर्माण नगर्ने सहमति भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले राससलाई जानकारी दिए । प्राधिकरणले हालसम्म १३६ बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेको छ । ती बस्तीमा दुई हजार ३६१ घरधुरी बसोबास गर्छन् । जोखिमयुक्त प्रमाणित भएकोमा गोरखाको केरौँजाबाहेकका बस्तीमा १०० भन्दा कम घरधुरी छन् ।

जोखिमयुक्त बस्ती भूकम्प अतिप्रभावित रसुवा, नुवाकोट, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धादिङ, ललितपुर, मकवानुपर, काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप र ओखलढुङ्गा जिल्लामा छन् । भूकम्प कम प्रभावित चितवन, लमजुङ, सोलुखुम्बु र तनहुँमा पनि स्थानान्तरण गरिनुपर्ने बस्ती छन् ।

यीमध्ये कतिपय बस्तीका सबै घरधुरी स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ भने कतिपयमा केही घरमात्र स्थानान्तरण गरे हुने भौगोलिक अवस्था रहेको प्रवक्ता भुसालले बताउनुभयो । केही बस्तीमा स्थानान्तरणको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । केहीलाई स्थानान्तरण गरेर एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने प्राधिकरणले निर्णय गरी काम अघि बढाएको छ । प्राधिकरण, खानी तथा भूगर्भ विभागले ६६० भन्दाबढी बस्तीको अध्ययन गरी १३६ लाई जोखिमयुक्त भनी किटान गरेको हो ।