असार - ७ । ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घले बेलायतका गोर्खा सैनिकका बारेमा नेपाल र बेलायतबीच द्विपक्षीय समझदारी गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घका अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बूले सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको गोर्खा भर्तीसम्बन्धी सन्धि त्रुटिपूर्ण रहेको र त्यसबाट मुलुकको सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप भएको बताउँदै त्यसको विकल्प खोज्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

उनले तत्कालीन समयमा बेलायतको उपनिवेशका रुपमा स्थापित भारतको अहिले हुने गोर्खा भर्तीमा भूमिका नरहेकाले नयाँ द्विपक्षीय समझदारीको खाँचो औँल्याए।

सङ्घका विदेश विभाग प्रमुख उत्तमप्रसाद भट्टराईले नेपालले शान्ति र सहअस्तित्वका लागि सबै राष्ट्रसँग पञ्चशीलका आधारमा सम्बन्ध राख्ने हुँदा यहाँबाट लगिएका गोर्खा सैनिकलाई कुनै पनि मित्र राष्ट्रविरुद्ध युद्धमा खटाउन नहुने बताए ।

देशभक्त गण्तान्त्रिक मञ्चका सचिव परी थापाले सन् १९५३ मा नेपाल र बेलायत सरकारबीच सैनिक भागबन्डासम्बन्धी सम्झौता भए पनि १९६८ पछि नवीकरणसमेत नभएकाले त्यसको औचित्य नरहेको प्रस्ट पारे ।