देश संघीयतामा सायदै जान्थ्यो, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमले राजनीतिक राँको नझोसेको भए । संघीयतालाई राजनीतिकरुपमा माओवादीले उठाएको थियो, तर ०६३ को अन्तरिम संविधानसम्म आइपुग्दा माओवादीले गैरसंघीय राज्यप्रणालीमा सम्झौता गरिसकेको थियो । अन्तरिम संविधान जारी भएकै दिन संघीयताको मुद्धालाई फोरमले जबरजस्त उठायो । माओवादीलाई एकातिर मुद्धा छाड्न बाध्य बनाउने र अर्कोतिर मुद्धा छाडेको भनेर कमजोर पार्ने रणनीतिमा काँग्रेस एमाले थिए । उपेन्द्र नेतृत्वको आन्दोलन ब्यापक फैलियो । सो आन्दोलनलाई कम्तिमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मलजल गरेको कुरा बाहिरिसकेको छ ।

राजनीति अजबको हुँदोरहेछ । नेता, नेतृत्व र नीति स्थापित हुन संयोग चाहिदो रहेछ । मुख्य राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमा सहमति भइ मिल्काइसकिएको संघीयता जन्मिदै नजन्मिएको राजनीतिक शक्तिले स्थापित गरिदियो । त्यसपछि फोरम दल बन्यो । उपेन्द्र चर्चित नेता !

उपेन्द्रको पार्टी निर्णायक मतसहित पहिलो संविधानसभामा विजयी भयो । उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री भए । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेश केन्द्रीत दलले ‘असहमति राखेकै कारण’ पहिलो संविधानसभाले बनाउनै लागेको संविधान जारी हुन पाएन । तरपनि प्रादेशिक संरचना, समावेशी र समानुपातिक प्रणालीका सन्दर्भमा उपेन्द्र उस्तै जबरजस्त देखिए ।

समय सान्र्दभिक विषयमा कुरा गर्न भन्दै यादवलाई यक्ष प्रश्नमा निम्त्याइयो ।

कम बोल्ने, बोल्दा मुसुक्क हास्ने र औपचारिक लाग्ने उपेन्द्रले ‘यक्ष प्रश्न’को उत्तर त युधिरिष्ठिरले मात्र दिन सक्छन् भन्दै मस्किए । महाभारतको सन्दर्भसँग सम्बन्धित यो नामका बारेमा पठित यादव जानकार नहुने कुरै भएन ।

उपेन्द्र यादव समावेशी र समानुपातिकको कुरा सधैं गर्ने । जनसंख्याको आधारमा राजनीतिक प्रतिनिधित्वको कुरा उठाउने । राज्य असमावेशी र एकल जातिय भएको भन्दै सधैं कुर्लने । तर, उनको आफ्नै पार्टी भने असमावेशी ! उनको पार्टीका पदाधिकारी, उनले बनाएका मन्त्री र सांसद, उनको पार्टीबाट राजनीतिक लाभ लिएका व्यक्ति सबैको रेकर्ड संकलन गरियो । मूलभूतरुपमा उनको राजनीतिक दर्शन र पार्टी संगठनमा तालमेल देखिन्नथ्यो ।

मैले उनलाई पहिलो प्रश्न सोधेः तपाई आफ्नो आङको भैंसी देख्नुहुन्न, अर्काको आङको जुम्रा देख्नुहुन्छ ? यसरी शुरु भएको अन्र्तवार्ता शालिन स्वभावका उपेन्द्र उग्र र व्यग्र हुँदै सकियो । अन्र्तवार्ताका क्रममा देखिएको उनको रोष अन्र्तवार्ता सकिएपछि भने पटक्कै देखिएन । बरु उनले भने–मजा आयो, तथ्यगत कुराले हामीलाई मद्यतै गर्छ । फोरमको राम्रो अध्ययन गर्नुभएको भन्दै धन्यवाद पनि दिए । प्रशारण र पुनः प्रशारण हुने समय टिपे र, बिदा भए ।

उपेन्द्रलाई बिदा गरिसकेपछि म मास्टर कन्ट्रोल रुममा गएँ । प्राविधिक साथीको मुहार मलिन थियो । उनले बडो कठिन गरि भने–रेकर्ड बटन थिच्नै भुलेछु ।

लौ बर्बाद भयो । कार्यक्रम प्रशारण हुन एक डेड घण्टामात्रै बाँकी छ । के गर्ने ?

जस्तै अवश्थामा पनि समस्याको गाँठो फुकाउन सक्ने कलाका धनी हुन् नारायण पुरी । उनको स्नेहभाव यस्तो छ कि मान्छे संकटमा पनि सहज महशुश गर्दछ । मैले प्रमुख कार्यकारी निर्माता पुरीलाई खबर गरेँ । उनी उपेन्द्रसँगै रहेछन् पार्किङमा । म कुद्दै झरेँ । पुरीले नै यादवसँग घटना कहे, र प्रस्ताव गरे–फेरी अन्र्तवार्ता गरौँ ।

अति व्यस्त समयमा अन्र्तवार्ता दिन आएका उपेन्द्रलाई उही कार्यक्रमका लागि उत्तिनै खेर दाहोराएर अन्र्तवार्ता दिन प्रस्ताव गर्दा उनी रिसाउलान् भन्ने लागेको थियो । तर, उनको मुहारमा रिस देखिएन् । मुसुक्क हाँसे र, भने–कहिलेकाहीं उप्परवाला हुन्छ जस्तो लाग्छ । राम्रै भएछ । आज नगरौँ । प्रश्न सबै थाहा भएपछि लय मिल्दैन । अघिको जस्तो मजा हुँदैन । मलाई अर्को दिन बोलाउनुहोला । म आउँछु, अफ्ठयारो नमान्नुहोला ।

उपेन्द्रले पार्टीभन्दा देश ठूलो भन्ने तर्क गरेका थिए अन्र्तवार्तामा । उनले पार्टीको सांगठिन चरित्र र राज्यप्रणालीलाई एउटै किस्तीमा राख्न नहुने भन्दै कतिपय दीर्घकालिन सन्दर्भपनि उठाएका थिए । ती त्यस्ता सन्दर्भ थिए जुन मूलधारका पार्टीले समेत उठाएका छैनन् ।

उपेन्द्र यादवका बारेमा मान्छेका अनेक बुझाइ हुनसक्छन् । तर, अकाट्य तथ्य के हो भने मधेशले देशसँग अंश माग्ने हैसियत उनकै नेतृत्वमा बनाएको हो । कसैलाई लाग्न सक्छ–मधेशले अंश माग्ने नाममा धैरै नै माग्यो । धेरै थोरै जे भएपनि मधेश दाबी गर्न सक्ने भयो । मागेर के भयो, भागे पो समस्या हो ।

मधेश र मधेशी शब्द काठमाडौँ केन्द्रीत राज्यसत्ताले रचेको हो । वि.स. २०१० को दशकमा मधेश गोश्वारा ऐन बनेको थियो । पहिले यो शब्द पहाडीयाले प्रयोग गर्थे । उपेन्द्रले नारा घन्काए–गर्बले भनौँ हामी मधेशी हौँ । मधेशी भनेको नरुचाउने सो समुदायले अप्रिय पदावलीलाई आफ्नो पहिचानका रुपमा स्वीकार ग¥यो । त्यसपछि एकथरीले प्रश्न गर्न थाले–मधेश कहाँ छ ? मधेशी को हो ?

उपेन्द्र यादवले मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गरेपछि उनका बारेमा अनेक कुरा बाहिर आए । उनी एमाले माओवादी हुँदै मधेश केन्द्रीत बनेको इतिहास खोजिए । भारतसँग उनको साँठगाँठका बारेमा अनुमान हुन थाले । उपेन्द्र जहिलेदेखि राजनीतिमा स्थापित भए त्यही बेला देखि संशयको घेरामा पर्दै आए ।

हरेक आन्दोलनलाई हरेक शक्तिले आआफ्नै हिसावले उपयोग गर्न खोज्छन् । उपयोगीताको आधारमा समर्थन र विरोध हुने गर्छ । मधेश आन्दोलनपनि यसबाट अछुतो छैन । मधेश आन्दोलनलाई भारत र गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारको सहयोग नरहेको होइन । तर, उपेन्द्र भारतीय रणनीतिमा आधारित भएर आन्दोलनमा लागेको देखिदैन । चर्चित पुस्तक प्रयोगशालामा समेत सोको छनक पाइन्छ । उपेन्द्रलाई भारतीय पक्षले आन्दोलन टुग्याउँन थ्रेट नै दिएको थियो । उनीलाई भारतीय पक्ष र नेपालको सत्तापक्षले मिलेरै भौतिक ‘बन्दी’ बनाएका थिए ।

उपेन्द्रको पार्टी सांगठनिकरुपमा समावेशी र समानुपातिक नदेखिएपनि उनको राजनीति मूलभूतरुपमा निष्ठापूर्ण देखिन्छ । यसका लागि केही प्रसंगको लेखाजोखा अनिवार्य छ ।

उपेन्द्रको राजनीतिक एजेण्डा भारतको स्वार्थसँग मिल्दैनन् । त्यसैले भारत उनलाई आफ्नो ठान्दैन । उपेन्द्रको राजनीतिक एजेण्डा काठमाडौँ केन्द्रीत राज्य प्रणालीसँग पनि मिल्दैन । त्यसैले उपेन्द्रलाई काठमाडौँ केन्द्रीत राज्यले पनि आफ्नो ठान्दैन । त्यसैले उनी न भारतको नत काठमाडौँको हुँदै आएका छन् । यता न उताको अवश्थामा पनि उपेन्द्र राजनीतिमा टिकीरहनु कम्ता होइन ।

भारतको बक्रदृष्टि पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी कसैमाथि परेको छ भने त्यो उपेन्द्र यादवमाथि नै हो । भारत दाहिना भइदिएको भए उपेन्द्रलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट पहिलो संविधानसभामा कस्ले छेक्न सक्ने ? निर्णायक मत लिएर बसेका उपेन्द्रलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिने कुरा त परै जाओस्, पार्टी छियाँ छियाँ बनाएर हायलकायल पारियो । उनी लम्पसार परेर सरकारमा जान चाहेनन्, बरु राजनीतिक अडान लिएर सत्ता बाहिर रहे, संर्घषमै केन्द्रीत रहे ।

उपेन्द्रले केही यस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्धामा अडान लिँदै आएका छन् जुन व्यक्तिगतरुपमा उनका लागि उति उपयोगी देखिदैनन् । देशका लागि भने अवश्य महत्वपूर्ण छन् । क्षेत्रीय पार्टीका रुपमा रहेको फोरमले देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा आफूलाई उभ्यायो । विस्तारै राष्ट्रव्यापी बन्ने क्रममा रहेको सो पार्टी आफ्नो मागमा टसको मस छ । संघीय समाजवादीको अध्यक्षका रुपमा पनि उपेन्द्र प्रष्ट छन्–देशको विकासका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी अनिवार्य छ ।

सबै आग्रह र पूर्वाग्रह त्याग्ने हो भने नेपालको वृहत्तर हितका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख अनिवार्य सर्त हो । पछिल्लो निर्वाचन प्रणालीले यसलाई झनै पुष्टि गरेको छ । प्रमुख दलले यो एजेण्डा छाडेपनि उपेन्द्रले अझै बोकिरहेका छन् ।

एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेको थियो । तर, पहिलो संविधानसभामा नराम्रोसँग पराजित भएपछि उसले पार्टीका पक्षमा प्रत्यक्ष कार्यकारी नरहेको निष्कर्ष निकाल्यो । अध्यक्ष ओलीका अनुसार सो एजेण्डा पार्टीमा छलफल नै नगरि ल्याइएको थियो । घोषणपत्र त हुलमुलमा बन्दोरहेछ, अरु के भन्नु ?

एकीकृत माओवादीले पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्ष कार्यकारीलाई आफ्नो प्रतिष्ठा बनाएको थियो । दोस्रो संविधानमा रामधुलाइ भएपछि उसले व्यवहारिकरुपमा सो एजेण्डा छाडेको देखिन्छ । आफूले प्रत्यक्ष कार्यकारी नजित्ने देखेपछि प्रचण्डले सो एजेण्डा त्यागेको पूर्वसहकर्मी बाबुराम भट्टराईको विश्लेषण छ । काँग्रेस पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको थियो ।

जेठ २ गतेको बहुचर्चित सम्झौता लगत्तै काँग्रेस नेता लक्ष्मण घिमिरे अनौपचारिक कुराकानीमा भनेका थिए–मधेशी दलहरुले निहु खोजेर राम्रै गरेका छन् । कम्युनिष्ट एजेण्डाको संविधान नबनेकै राम्रो । प्रत्यक्ष कार्यकारी काँग्रेसले मान्नै हुँदैन, बर्बाद हुन्छ । आखिर भयो त्यस्तै, प्रत्यक्ष कार्यकारीको मुद्धा सेलाइयो ।

प्रत्यक्ष कार्यकारीको बहुआयामिक महत्वको मुद्धालाई हेर्दा उपेन्द्र आफू, क्षेत्र र पार्टीभन्दा माथि उठेका नेता मान्न सकिन्छ ।

उपेन्द्रसँग नाकाबन्दीको केही समय पछि अन्र्तवार्ता लिएँ । प्राय काठमाडौँ बाहिर भएर हो या अरु केही, उनीसँग अन्र्तवार्ताको समय मिलिरहेको थिएन । अन्र्तवार्ता शुरु हुनै लाग्दा उनले भने, ‘प्राविधिक भाइ रेकर्ड अन भयो ?’ मास्टर कन्ट्राल रुमबाट जवाफ आयो–भइसक्यो, भइसक्यो । प्राविधिक उनै थिएनन् । त्यसैले उपेन्द्रले सोधेको प्रश्नको भित्री कुरा बुझेनन् । नराम्रोसँग पेच कसिएको महशुश गरेपछि म मस्त हाँसे । उपेन्द्र मन्द मुस्कुराइरहे ।

अन्र्तवार्ताका क्रममा उपेन्द्रले केही यस्ता सवाल उठाए जुन राष्ट्रिय राजनीतिमा उतिसारो बहशमा थिएनन् । स्थानीय निकायको निर्वाचनको चर्चा थिएन । तर, उनले देशको समृद्धिका लागि भन्दै सुझाए–स्थानीय निकायमा गैरराजनीतिक तबरबाट निर्वाचन गरौँ । उम्मेदवार राजनीतिक दलकै भएपनि व्यक्तिको नाममा भोट हालौँ, ताकि पार्टीभन्दा राम्रो व्यक्ति छान्न जनतालाई सहज होस् । राम्रो छबी भएको व्यक्तिलाई राजनीतिमा आउन र ल्याउन यसले मद्यत गर्छ, राजनीतिक आडमा हुने भ्रष्टाचारलाई धेरै हदसम्म हल गर्छ ।

उपेन्द्र नेतृत्वको मोर्चाले स्थानीय निकायको चर्चा चलेपछि यो मुद्धा छलफलमा ल्याउन खोज्यो । धेरैले नयाँ माग राखेको भन्दै धज्जी उडाए । उपेन्द्रको माग देशका पक्षमा छ कि छैन भन्नेमा खाशै बहश भएन । नेताका उखान टुक्का र बकबासका बारेमा ठूलै विचारविमर्श हुने समाजमा समाज परिवर्तन गराउन सक्ने उपेन्द्रको प्रस्ताव भने निस्तेज पारियो ।

उपेन्द्रले अर्को प्रस्ताव पनि गरे अन्र्तवार्तामा । अंगीकृतलाई प्रमुख पद दिलाउन किन चाहेको भन्ने प्रश्नमाथि प्रतिप्रश्न गर्दै उनले भने–हामीले त्यो माग किन राख्ने ? जसले राख्न चाहेका छन् उनीहरुले नै हाम्रो नाममा हल्ला चलाएका हुन् । उनले थपे–मेरो भिन्दै प्रस्ताव छ । अंगीकृत संगीकृतको लफडा छाडौँ, नेपालमा जन्मेको नेपाली नागरिकमात्रै प्रमुख पदमा जाने व्यवश्था गरौँ । के अरु दलले मान्छन् ?

उपेन्द्रको यो प्रस्ताव नयाँ थियो, र अन्य दलका लागि चुनौति पनि । देशभित्र जन्मेको नागरिकमात्र प्रमुख पदमा पुग्न पाउने प्रावधान अमेरिकालगायत देशमा छ । जन्मथलोप्रति बफादार मान्छे बफादार हुने विश्वासका साथ यस्तो प्रावधान राखिएको हो । अमेरिकी बुबाआमाले सन्तान अमेरिका बाहिर गएर जन्माएमा जन्मिएको बच्चाको राष्ट्रपति बन्ने अधिकार हनन हुन्छ । कुटनीतिक सेवा वा राज्यले खटाएको जिम्मेवारमा अन्यन्त्र गएका आमाले सो बखतमा बच्चा जन्माएमा अमेरिकाभित्रै जन्मिए सरह मानिने कानून छ ।

विदेशमा जन्मेका नेपाली सन्तानको संख्या लाखौँ छ । अल्पविकसित र विकाशशिल राष्ट्रका मानिसले अमेरिकालगायतका विकसित देशमा सन्तान जन्माउन अनेक उपाय गर्दछन् । गर्भ रहेपछि अमेरिका जाने र सन्तान जन्माएर फर्किने फेसन सम्भ्रान्त परिवारका लागि सामान्य बन्दै गएको छ । सयौँ बेलायती महिला सन्तान जन्माउनका लागि मात्र पनि अमेरिका जाने गरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो । नेपालकै गिनेचुनेका व्यक्ति, कर्मचारी र नेताका नातिनातिना बिदेशमा जन्मिएका छन् । यस्तो अवश्थामा उपेन्द्रको सो प्रस्ताव कति दीर्घकालिन महत्वको हो भन्ने सहजै महशुश गर्न सकिन्छ ।

यही व्यवश्था भएको भए कृष्णप्रसाद भट्टराई, विपी कोइराला, गिरिजाप्रसादलगायत प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने थिएनन् । किनकी उनीहरुको जन्म भारतमा भएको थियो ।

के प्रमुख दल उपेन्द्रको यो प्रस्ताव मान्न तयार छन् ? सायदै होलान् ।

अन्र्तवार्ता सकिएपछि उपेन्द्रसँग समाचारकक्षका साथीहरुको लामो भलाकुसारी भयो । कृष्ण मल्ल रोचक संवाद गर्न माहिर छन् । ध्रुब रिजालको मिठासयुक्त वाकपटुता विछट्टको छ । निरजराज जोशी पारिवारीक माहोलका कारण पनि राजनीतिका पाटा पाटा केलाउन खोज्दछन् । उनीहरुले सिके राउतबारे उपेन्द्रको बुझाइ के हो भनेर जान्न चाहे ।

उपेन्द्रले भने–राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका हामीलाई उपेक्षा गर्नेहरु नै राउतका पृष्ठपोषक हुन् । अहिले त्यस्तै भइरहेको छ । काठमाडौँमा हामीलाई अन्तको देखाउने र मधेशमा काठमाडौँमुखी देखाएर दोहोरो चेपुवामा पार्न खोजिएको छ । यो खेलको भित्री उद्देश्य पृथकतावादीलाई मलजल गर्नु हो । यस्तो मलजल गर्ने कुन शक्ति हो तपाईहरुले बुझेकै हुनुहुन्छ ।

उपेन्द्र उसै गरी मुस्कुराए ।

चुनावमा जाने निर्णय गरेसँगै उपेन्द्रको उचाइ काठमाडौँमा बढेको छ । उनको प्रशंसा हुन थालेको छ । भोलि उनले काठमाडौँ चिढाउने गरी केही अडान लिएमा फेरि हावा खुस्काउने गरी बदनाम गरिनेछ । किनकी तत्कालको सन्दर्भ हेरेर व्यक्तिको प्रसंशा वा विरोधमा रमाउने प्रवृत्तिबाट समाज ग्रसित बनेको छ ।

–नारायण पौडेल