डा.सुनीलकुमार पोख्रेल

२०औं वर्षदेखि जनप्रतिनिधि विहीन स्थानीय तहले प्रतिनिधि पाएको छ । जनप्रतिनिधिमा काम गर्ने उत्साह उमंग छ, अर्कोतिर जनतामा पनि आफैबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट अपेक्षा छ ।

जनप्रतिनिधिले पनि तुरुन्तै फिल्मको हिरोले जस्तो केही गरिहाल्ने सोचेका हुन सक्छन् । तर, जनप्रतिनिधिले सोचे झै काम गर्न सजिलो छैन ।

स्थानीय प्रतिनिधिले काम कसरी गर्ने ?

पहिले जुन स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि छन् तिनीहरुले कार्यक्षेत्रको ‘म्यापिङ’ गर्नुपर्छ । त्यो विकासको मार्गचित्र तयार गर्दा उनीहरु स्थानीय जनताको माझमा जानु पर्दछ । त्यसपछि त्यहाँका जनतालाई सोध्नु पर्दछ । उनीहरुको पहिलो आवश्यकता के हो ? जनताले माग गरेका सबै कुरा पूरा नहुन सक्छ । त्यसको लागि करोडौं खर्च हुन सक्छ, त्यसैले पहिलो आवश्यकता, दोस्रो आवश्यकता यसैगरी प्राथमिकताका आधारमा जनताको सहभागितामा अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

‘म्यापिङ’ गर्दा सबैभन्दा पहिला वडाको त्यसपछि सबै वडालाई मिलाएर गाउँपालिकाको स्रोत साधनको ‘म्यापिङ’ गर्ने काम प्रमुख तथा उपप्रमुखले गर्नु पर्दछ । ‘म्यापिङ’ गर्दा स्थानीय तहका सबै सदस्यहरुसहित समुदायसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।  छोटो समयका र लामो समयका कार्यक्रम प्राथमिकता हेरेर योजना बनाउन सकिन्छ । सबैभन्दा पहिला जनताको प्राथमिकता र आवश्यकता हेर्नु पर्यो । आफूनो तहको स्रोत मूल्याङकन, विकासको अवस्थाको मूल्याङकनलगायत गरेपछि भद्रभलाद्मी, वडा अध्यक्ष कर्मचारी मिलेर पहिलो र दोस्रो प्राथमिकता कुन योजनालाई दिन त्यही अनुसार पाँच वर्षे र एक वर्षे योजना बनाएर अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

स्रोत परिचालन

प्रदेशमा आधारित रहेर काम गर्ने संस्था विकास गर्नु हुँदैन । स्थानीय तहमा यस्तो व्यक्ति वा संस्थाहरु बनाउनु पर्यो जसले स्थानीय र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग नजिकको सम्बन्ध स्थापित गर्न सकोस् । यस्ता व्यक्ति वा संस्थाहरु केन्द्रको सहयोगमा विकास गर्न सकिन्छ । जसलाई कार्यन्वयन गर्ने संस्थाको रुपमा लिन सकिन्छ । यी व्यक्ति अथवा संस्थाले स्थानीय तहमा भएका स्रोत र साधनलाई कार्यन्वयनमा पठाउँछ ।
राजनीतिक संगठन, स्थानीय तह र कमचारीतन्त्रबाट हुने भ्रष्टाचारलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । प्रत्येक वर्ष जनप्रतिनिधि स्थानीय तहमा जानु पर्यो ।

स्थानीयहरुलाई आफूलाई प्राप्त भएको स्रोत र साधनबाट भएको विकासका बारेमा बुझाउनु पर्यो । त्यसपछि उनीहरुको अर्काे माग के छ त्यो सम्बोधन गर्नका लागि उनीहरुसँग पारस्पारिक सम्बन्ध स्थापना गर्नु पर्यो । त्यसरी गएपछि मात्रै तपाई स्थानीयसँग जोडिन सक्नु हुन्छ । यसका साथै वनजंगल, खनिज, आयुर्वेदिक औषधि लगायतका स्थानीय स्रोतलाई कसरी पुनःप्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा पनि प्रतिनिधिले ध्यान दिनु आश्यक हुन्छ ।

स्थानीय तहका लागि स्रोत

कृषि पनि एउटा स्रोत हो तर यसमा प्रत्यक्ष कर लिन मिल्दैन । तर, उपभोग्य वस्तुमा परिर्वतन गर्न संयन्त्र बनाइयो भने त्यसपछि मात्र कर प्रणालीमा लैजान सकिन्छ । कृषि उपजहरु, तरकारी, धान गहुँलगायतबाट सिधै कर लिन मिल्दैन । तर, ति वस्तु प्याकेज भएर कहीँ गए भने वा कृषि उद्योगका रुपमा विकास भयो भने त्यसबाट रोजगारीसँगसँगै कर पनि लिन सकिन्छ ।

वनजंगल, तराईमा रहेका पोखरीलगायतका सामान्य स्रोतहरुको प्रयोग गरेर गाउँपालिकाले आम्दानीको स्रोतको रुपमा प्रयोग गर्न सक्छ । त्यस्ता स्रोतहरुलाई पुनः प्रयोग विकासका कार्य संचालन गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहको मुख्य उद्देश्य भनेको केन्द्रको अर्थतन्त्रमाथि आश्रित हुने होइन । केन्द्रको कोष त आउँछ तर स्थानीय तह त्यतिबेला सफल हुन्छ जुन बेला केन्द्रबाट आउने कोषभन्दा स्थानीयको कोष दरिलो हुन्छ । केन्द्रले १०० रुपैयाँ दिनु र स्थानीय तहले १० आम्दानी गर्ने होइन कि स्थानीय तहमा १०० रुपैयाँ आम्दानी गर्ने केन्द्रबाट १० रुपैयाँ लियो भने मात्र जनतालाई सेवा गर्न सकिन्छ । र यसले मात्रै संघीयतालाई सफल बनाउँछ ।

स्थानीय तहका अधिकार

स्थानीय तहलाई अहिले सरकारले २२ वटा अधिकार दिएको छ भने ६ वटा अतिरिक्त अधिकारका साथै ३७ वटा अधिकार सिफारिस गरेको छ । यसभित्र स्थानीय तहका संरचना निर्माण गर्ने, वातावरण संरक्षण, वनजंगल संरक्षण, महिलाको अधिकार, बालबालिकाको अधिकार, विद्यालय निमार्णलगायतका धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

नगरपालिकाका उपमेयरले स्थानीयस्तरमा भएका सामान्य द्वन्द्वका घटनाहरुको न्याय सम्पादन गर्न सक्छन् । पीडक तथा पीडितहरु प्रहरी प्रशासन जानु पर्दैन । नगरपालिकाले नसकेका मुद्दाहरु मात्र प्रहरी तथा अदालतमा जान सक्छन् ।

स्थानीय तहमा समस्या

तर समस्या के हो भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दिइएको अधिकारभित्र के पर्छन भने हो । स्थानीय तहका स्रोत पहिचान, विकास, केन्द्रबाट आएको बजेट कहाँ प्रयोग गर्ने, स्थानीय तहमा भएका सामान्य स्रोतहरु कसरी प्रयोग गर्ने सबैको निक्र्याेल स्थानीय तहका प्रतिनिधिले गर्नु पर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, आफ्नो स्थानीय तहमा उद्योग संचालन गर्नका लागि लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षण गर्ने, उद्योगका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गर्ने, रणनीति निर्माण गर्नेलगायतका कार्य सबै स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई दिइएको छ ।

तर, त्यसका लागि केन्द्र सरकारले उनीहरुलाई तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । पक्कै पनि यसका लागि सरकारले केही सोचेको होला । किनकि अब शिक्षा मन्त्रालय हुँदैन, स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदैन । सबै जिम्मा स्थानीय तहलाई दिन्छ ।

त्यहाँ भएका सडक, खानेपानी, शिक्षा, अस्पताललगायतका कुराको विकास सिमित स्रोतबाट गर्दै ती सुविधालाई स्थानीय जनताको घरमा पुर्याएर उनीहरु करको दायरामा कसरी लिएर आउने हो त्यो सबै जनप्रतिनिधिहरुले नै गर्नु पर्ने हुन्छ ।

केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई धेरै अवसरहरु दिएको छ । तर, समस्या के छ भने अहिले उनीहरुसँग योग्य जनशक्ति छैन । त्यस्तै अर्को समस्या भनेको प्रदेशको रहेको छ । प्रदेशले स्थानीय तहलाई सहयोग गर्छ कि स्थानीय तहको स्रोतलाई प्रदेशमा लिएर आउँछ भन्ने दुविधा छ ।

त्यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिले के गर्छ भन्नेमा पनि समस्या देखिन्छ । उसले संयोजन गर्दछ कि अधिकारको खोजी गर्छ भन्नेमा अर्को अन्योलता देखिन्छ । यो अन्योलता केन्द्र सरकारबाट अथवा प्रदेश सरकारबाट निक्र्यौल गर्न जरुरी देखिन्छ । केही कुरामा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारका साथै जिल्ला समन्वय समितिले कुन अधिकार प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा अन्यौलता रहेको छ ।

शक्तिको दुरुपयोग हुनसक्ने खतरा

जनप्रतिनिधिहरु चुनिएर त आए तर उनीहरुलाई दिइएको शक्तिको अभ्यास गर्दा गलत तरिकाले प्रयोग हुन सक्छ । उनीहरुको शक्ति नियन्त्रण दुई ठाउँबाट हुने गर्दछ । एउटा समुदायले भने अर्काे संविधान, नियम, कानुन, प्रक्रियालगायतबाट जनप्रतिनिधिहरु नियन्त्रित हुन्छन् । यसका लागि समुदाय चनाखो हुनु पर्ने हुन्छ र गलत निर्णयलाई निगरानी गर्नुको साथै आफ्ना माग पूरा गर्नका लागि उनीहरुलाई सधै सचेत गराउनै पर्दछ । स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई सही ठाउँमा लिएर आएर काम लगाउनका लागि समुदाय अत्याधिक रुपमा जिम्मेवार हुनु पर्दछ ।

अहिले कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले आफूले प्राप्त गरेको शक्तिलाई पैसा कमाउने बाटो पनि बनाउन सक्छन्, किनभने निर्वाचनको समयमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक चलखेल हुन नदिन आचारसंहिता बनाउनु पर्दछ । त्यस्तै, स्थानीय प्रतिनिधिको सम्पति हरेक वर्ष मूल्यांकन हुन् पर्दछ, पैसाको लेनदेन गर्दा बैंकिङ कारोबार गर्ने र उपभोक्ता समिति बनाएर काम लगाउँदा आर्थिक चलखेल कम हुन्छ ।

तर, स्थानीय उपभोक्ता समितिबाट भएका भ्रष्टाचार घटना थुपै्र छन् हाम्रो समाजमा । त्यसैले उनीहरुलाई पनि आफै पैसा खर्च गर्ने अधिकार भने दिनु हुँदैन । तापनि उनीहरुले स्रोत परिचालन गर्न सक्छन् ।

(जातीय पहिचान र स्रोत व्यवस्थापनका विज्ञ डा. पोख्रेलसँग गरिएको भिडियो अन्तर्वार्ताका आधारमा तयार पारिएको हो ।सं.)