असार - ३० । संसदीय समितिले सौर्य विद्युत् उत्पादन सम्बन्धी कार्य तत्काल स्थगन गरी तीन दिनभित्र सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद् सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकले प्राधिकरणले स्थापना गर्न लागेको २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जाका सम्बन्धमा भएका काम कारबाही गलत देखिएको भन्दै सम्पूर्ण कागजातको अध्ययन समेत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा नुवाकोटमा स्थापना हुनलागेको सो सौर्य प्रणाली जडान कार्यका लागि कम बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई नदिई बढी मूल्य राख्नेलाई दिएको भन्दै अधिवक्ता रमेश मैनालीले दर्ता गरेको उजुरीका आधारमा समितिले आज सो निर्देशन दिएको हो ।

बैठकपछि समिति सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका सम्बन्धमा हालसम्म भएका सबै गतिविधि स्थगित गरी सम्पूर्ण कागजात तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

समितिको बैठकमा सांसदहरुले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान विपरित तीन अर्ब चार करोड २९ लाख सात हजार ९२ भन्दाबढी रु ६८ करोड बढी कबोल गर्ने ठेक्का दिने निर्णय भएको भन्दै आपत्ति जनाए । तर प्राधिकरणले भने सार्वजनिक खरिद ऐनले कम बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई नै दिने आफ्नो योजना भए पनि प्राविधिक तथा आर्थिक पक्षको मूल्याँकन गर्दा जुन कम्पनी वस्तुनिष्ठ देखिएको हो त्यसैलाई दिइएको दाबी गरेको छ ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार निर्णय चित्त नबुझेको सम्बन्धमा पुनरावलोकन समितिमा जान छाडेर संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकाय गुहारेर काम गर्न नदिने प्रवृत्ति हाबी भएको तर्क गरेको छ ।

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा चिन र भारतको आयात निर्यात बैंकको मापदण्डका आधारमा काम गर्दा कम बोलकबोल गर्ने नै योग्य हो भन्ने मान्न नसकिने अवस्था देखिएको भन्दै जसले ऋण लगानी गर्ने हो सोही संस्थाको आग्रहका आधारमा निर्णय गरिएको र त्यसमा कुनै पनि अनियमितताको गन्ध समेत नआएको स्पष्ट पारेको छ ।

तर सांसद रामहरि खतिवडा र धनराज गुरुङले भने नियम मिचेर भए गरेका कामलाई सही भन्न नसकिने भन्दै कम बोलकबोल गर्नेलाई नदिइ बढी मूल्य राख्नेलाई किन दिइएको हो भन्ने प्रश्न गरे ।

सांसद विष्णु पौडेल, राजेन्द्र केसी, पशुपति चौलागाईं, भरत शाहले खरिद प्रक्रियामा गल्ती भइसकेको भन्दै अब कसरी सच्याउनुहुन्छ ? भनेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई प्रश्न गरे ।

सांसद मीना पुन, ऋषिकेश पोखरेल, योगेन्द्र चौधरी, विकास लम्सालले प्राधिकरणले पछिल्ला दिनमा गरेको विद्युत्भार कटौतीको अन्तयलगायतका काम प्रशंसायोग्य रहे पनि त्यसैको बाहानामा गलत काम गर्न छुट पाइन्छ भन्ने मानसिकता नराख्न प्राधिकरणको नेतृत्वलाई सचेत गराए ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कम बोलकबोल गर्ने नै प्राधिकरणको लागि योग्य हुने भए पनि प्राविधिक मूल्याँकनमा त्यस्तो कम्पनी असफल भएको र आफू आउनुभन्दा पहिलेका कार्यकारी निर्देशकले नै प्रक्रिया बिगारेका कारण समस्या आएको बताए।

कम बोलकबोल गर्नेलाई ठेक्का दिँदा प्राधिकरणले कम्तीमा पनि ४० वटा निर्माणसम्बन्धी ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था आएको र त्यसमा सबैभन्दा बढी प्रशारणलाइन सम्बन्धी काम रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।

तोकिएको लागतभन्दा २१.४२ प्रतिशत कम मूल्यमा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको प्रयिक्रया अगाडि बढेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत मूल्य घटेकाले लागत कम हुनगएको बताए । समितिको बैठकमा ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले सौर्य विद्युत्का सम्बन्धका कुनै पनि गलत कार्य नभएको र ऊर्जा संकट समाधान गर्ने सम्बन्धमा नियमभित्रै रहेर काम गरिएको जानकारी दिए ।

कुल २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्रणालीका लागि १६ वटा बोलपत्र प्राप्त भएकोमा अन्तिम छनौटमा रहेको पाँच बोलपत्रमध्ये तीन वटा मात्रै योग्य देखिएको थियो । सन् २०१५ बाट प्रारम्भिक कार्य सुरु भए पनि हालसम्म निर्माण हुन नसक्नुको कारणबारे समेत संसदीय समितिमा कुरा उठेको छ ।