काठमाडौँ, ३ साउन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध सेवामा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्र्धा निरुत्साहित गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । 

बोर्डले बिक्री प्रबन्धक सेवाको लागि रु एक लाखभन्दा कम सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । बोर्डको साविकको धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ मा संशोधन गरी धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

सो नियमावली अर्थ मन्त्रालयले यही साउन १ गते स्वीकृत गरेको हो । बोर्डले आजदेखि सो नियमावली लागू गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नीरज गिरीले जानकारी दिनुभयो । 

धितोपत्र व्यवसायमा हुनसक्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा न्यून गरी सुशासन कायम गर्न कुनै एक मर्चेन्ट बैंकरमा स्वामित्व वा कुनै लाभको पदग्रहण गरेको व्यक्तिले अन्य धितोपत्र व्यवसायी संस्थामा स्वामित्व वा कुनै लाभको पदग्रहण गर्न नपाउने नयाँ नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । 

नियमावलीमा भएको विधि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन आउन सके धितोपत्र बजार थप व्यवसायिक, मर्यादित बन्ने बोर्डको विश्वास छ । नयाँ नियमावलीपछि धितोपत्र व्यवसायीको कार्य क्षेत्र विस्तार हुने तथा बढ्दो जिम्मेवारी अनुरुप मर्चेन्ट बैंकरको वित्तीय अवस्था सुदृढ भई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि हुने र पुँजी बजारको विस्तारमा सहयोग पुग्ने प्रवक्ता गिरीको भनाइ छ । 

नयाँ व्यवस्थासँगै धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी रु पाँच करोड पु-याउनुपर्ने छ । यसअघि त्यस्तो पुँजी रु तीन करोड थियो । धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ताले रु सात करोड पुँजी पु¥याउनुपर्ने छ । यसअघि रु चार करोड रकम भए पनि प्रत्याभूतिकर्ताको काम गर्न पाइने व्यवस्था थियो । 

शेयर रजिष्ट्रारको रु एक करोड चुक्ता पुँजी भए हुनेमा नयाँ नियमाावलीपछि रु तीन करोड, लगानी व्यवस्थापकको रु एक करोड रहेकोमा रु पाँच करोड र संस्थागत परामर्शदाताको रु तीन करोड हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

नयाँ नियमावलीले मर्चेन्ट बैंकरको कार्य क्षेत्र विस्तार गरी दायरा फराकिलो बनाएको छ । मर्चेन्ट बैंकरले निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध, धितोपत्र प्रत्याभूति, शेयर दर्ता र लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गरिरहेकोमा नियमावलीले उक्त कार्य क्षेत्र विस्तार गरी सङ्गठित संस्थाको संरचना हेरफेर, मूल्याँकन र व्यावसायिक योजना लागू गर्न सक्नेछ । 

लोन सिण्डिकेशन, वर्किङ क्यापिटल फाइनान्सिङ, भेञ्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्वीटी हेज फण्ड जस्ता कोष सञ्चालन, सम्पत्ति व्यवस्थापनलगायतका विषयमा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धी संस्थागत परामर्शदाताको कार्य गर्नसक्ने बनाइएको छ । 

बोर्डले धितोपत्र खरिद प्रक्रियालाई थप सरलीकृत बनाउन अनलाइन प्रणालीको विकास र विस्तारमा थप सक्रियतापूवर्क लाग्न सम्वद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बोर्डले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पारदर्शीतालाई विशेष ख्याल गर्दै लगानीकर्तालाई सहज र सरल सेवा दिन आग्रह गरेको छ ।