साउन ६ । केही वर्षअघि छाउपडी रजस्वला बार्ने चलनलाई कुप्रथा भन्दै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले तामझामका साथ अभियान चलाए ।

रजस्वलाका बेला अलग्गै छाउगोठमा सुत्नुपर्दा ज्यानसम्म जान थालेपछि प्रदेश नम्बर ६ र ७ का जिल्लामा छाउपडी उन्मूलन अभियान सञ्चालन भयो । त्यस क्रममा करौडौं रकम खर्चेर गाउँका ज्यानमारा छाउगोठ भत्काइए । तर, अभियान सेलाउँदै गएपछि छाउगोठ अहिले धमाधम ठडिन थालेका हुन् ।

छाउगोठ भत्काउँदा दैलेखमा मात्र तीन करोड रकम खर्च भएको थियो । यो गैरसरकारी संस्थाको हिसाब हो । उक्त अभियानमा साविकका गाविस, जिविस र महिला तथा बालबालिका कार्यालयले पनि रकम खर्च गरे । सुर्खेतमा पनि तामझामका साथ अभियान सञ्चालन भएको थियो । एक गाविसलाई छाउपडीमुक्तु घोषणा गर्दा नै सात लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको गैरसरकारी संस्थाको दाबी छ । सरकारी निकायले गरेको हिसाब जोड्ने हो भने सुर्खेतमा पनि करोडौं रकम खर्च भएको देखिन्छ । तर, ठूलो रकम खर्चंदै छाउगोठ भत्काएर मुक्त घोषणा गरिएका स्थानमा हिजोआज पुनः छाउगोठ बिउँतिन थालेका हुन् ।

दाताले रकम उपलब्ध गराउन छाडेपछि गैरसरकारी संस्था ९एनजीओ०हरू अभियान छाडेर फिर्ता भइसकेका छन् । त्यससँगै सरकारी निकायले चासो दिएका छैनन् । अभियान नै हराएपछि छाउपडीमुक्त घोषणा गरिएका स्थानमा पुनः निर्माण हुने क्रम बढेको हो । अभियानका बेला गाउँमा छाउगोठ भत्काउन नेतृत्व गरेका महिला नै हिजोआज छाउगोठमा फर्किएका छन् । करौडौं खर्च गरेर घरभित्र ल्याइएका यहाँका महिलालाई महिनावारीका बेला छाउगोठमै सुताउन थालिएको छ ।

वातावरण सुधार संस्थाले सुर्खेत र दैलेखमा अनि किर्डाक नेपालले सुर्खेतमा छाउपडी बार्ने कुप्रथाविरुद्ध अभियान चलाएका थिए । छाउपडी बार्ने चलनको अन्त्यका लागि अछामलगायत केही जिल्लामा सेभ द चिल्ड्रेनले पनि लगातार पाँच वर्ष विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । त्यस बेला छाउगोठ भत्काउनेलगायत थुप्रै जनचेतनाका काम पनि भए । त्यसका लागि करोडौं खर्चसमेत भयो । तर, अहिले पनि समस्या उस्तै देखिएको छ । पाँच वर्षको बीचमा गैरसरकारी संस्था तथा सरकारी निकायले पाँच करोडभन्दा बढी खर्च गरे । सेभ द चिल्ड्रेनका कार्यक्रम संयोजक दिलबहादुर ऐरका अनुसार अछाम, डोटी, बाजुरा, बझाङलगायत जिल्लाका करिब ४० गाविस छाउपडीमुक्त घोषणा भएका थिए । छाउगोठ भत्किए पनि कुप्रथा हट्न सकेन ।

अन्नपूर्ण दैनिक