असार - २३ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले पहिलो र दोस्रोचरणअन्तर्गत भएको स्थानीय तह निर्वाचनको व्यवस्थापकीय कामको समीक्षा र मूल्याङ्कन भइरहेको बताएका छन्

राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक), आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक) तथा शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल (सङ्कल्प) नेपालद्वारा आज यहाँ आयोजित दोस्रोचरणको निर्वाचनको पर्यवेक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक समारोहमा उनले सो कुरा बताएका हुन् । 

प्रमुख आयुक्त डा यादवले भने – “पटक/पटक सारिएको मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता र निर्वाचनका लागि अनुकूल मौसम नभए पनि मतदाताको उत्साहजनक सहभागिताले निर्वाचन ऐतिहासिकरुपमा सम्पन्न भएको छ ।” 

नर्वाचनका सन्दर्भमा आयोगले सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सुरक्षा निकाय र सञ्चारजगतसंग सधैँ सम्पर्कमा रहेर प्रर्याप्त छलफल गरेको बताउँदै उनले भने– “निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित तुल्याउन मतदाता शिक्षालगायतका विषयमा सुधारको पर्याप्त सम्भावना छ, यसमा पनि सबैको सहयोग होस् ।“

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा यादवले आगामी प्रदेशसभा र सङ्घीय निर्वाचनलाई नमुना बनाउने कार्यमा सबैको सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताउँदै ठूलो मतपत्र भएकाले मतगणनामा ढिलाइ भए पनि आवश्यक जनशक्ति, सुरक्षित स्थान र शान्तिपूर्ण वातावरणमा काम अघि बढिरहेको बताए । 

‘समग्रमा सङ्घ र प्रदेश दुबै निर्वाचन एकै पटक गर्न सकिने भनिए पनि मतदाता, प्रविधि, निर्वाचनको सिद्धान्त र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट त्यो गर्न सकिदैन्’ उनले भने– “आगामी असोजको अन्तिम साता प्रदेशको र मङ्सिरको पहिलो साता सङ्घको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको पत्र पठाइसकेको छ ।”  

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा यादवले पहिलो र दोस्रोचरणको निर्वाचनमा हालसम्म पाँच अर्ब ५४ करोड खर्च भएको र प्रतिमतदाताको हिसाबले त्यो खर्च भनेको ४८८ रहेको छ भन्दै “खर्च हुन बाँकी तीन अर्ब सरकारलाई फिर्ता पठाएको तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा विदेशीसँग निर्वाचन शीर्षकमा आयोगले पैसा नलिएको जानकारी दिए । 

सो अवसरमा जियोकका अध्यक्ष हिमालयशम्शेर राणाले केही स्थानमा सामान्य झडप र मतपत्र च्यातिने काम भए पनि समग्रमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा भएको बताउँदै यसको सबैभन्दा ठूलो श्रेय मतदाताले प्राप्त गरेको धारणा व्यक्त गरे । 

नियोकका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले निकै लामो अन्तरालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी समाचारलाई आमसञ्चारका माध्यमले निकै प्राथमिकता दिएर निर्वाचनको पक्षमा वातावरण बनाउनुका साथै मतदातामा पनि निकै उत्साह देखिएको बताए। 

सङ्कल्प नेपालकी प्रतिनिधि चन्दादेवी श्रेष्ठले स्थानीय तहको निर्वाचन राजनीतिमा संलग्न हुने चाहने महिलाका लागि ठूलो आधार बनेको जानकारी दिए। 

नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले प्रतिवेदनमा निर्वाचन कानुनमा सुधार गरी बराबर मतपाप्त गर्ने उम्मेदवारले बराबरी समय कार्यकाल हुने गरी व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिए । 

नियोकका महासचिव गोपालकृष्ण सिवाकोटीले द्रूतमार्गबाट भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचनका सबै क्षेत्रमा केही न केही त्रुटि र कमी कमजोरी देखिएको टिप्पणी गरे । 

निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेका ती संस्थाले निर्वाचनको पूर्वाअवस्था, आचारसंहिता र मौनअवधिको पालना, मतदानको अवधि, सुरक्षा व्यवस्था, मतगणनाको बारेमा भए गरेका र देखेका विषयवस्तु सहितको प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गरेको हो । 

प्रतिवेदनमा निर्वाचन प्रक्रियालाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन, निर्वाचन कानुन समयमै निर्माण गर्न, मतदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी तुल्याउन, मतदाता परिचयपत्र समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनलगायत ९ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।