असार - २५ । उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले द्वन्द्वपीडित, दलित तथा सीमान्तकृत बालबालिकालाई शिक्षा पाउने अवसरबाट वञ्चित नपार्न सरकारले विभिन्न सुविधा दिने व्यवस्था मिलाएको बताएका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसद्को अाइतबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७४ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले एक विद्यालय एक पुस्तकालय अभियानलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने दृढता व्यक्त गरे ।

सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि बहानामा विद्यार्थीसँग शुल्क लिएको जानकारी भएमा त्यस्ता विद्यालयलाई कारबाही गरिने बताउँदै उनले भूकम्पका कारण भत्किएका नौ हजार ३३३ विद्यालयको निर्माण अगाडि बढेको जानकारी दिए ।

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्र्दै लैजाने र प्राविधिक तथा व्यावहारिक शिक्षा प्रणालीलाई बजेटमार्फत अघि बढाउने योजना अघि सारिएको पनि उनले बताए ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीसमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जनताका अधिकारका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा मन्त्रालय जुटेको बताए । कानूनी हकका बारेमा जनतालाई जागरुक बनाउन कानुनी शिक्षाको व्यवस्था गरिएको र उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मुलुकको परराष्ट्र नीति राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको बताउँदै परराष्ट्र नीतिमा स्पष्टता र एकरुपता ल्याउन कार्यदल बनाई काम भइरहेको जानकारी गराए ।

उनले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने विकास कूटनीतिको अवधारणालाई अझ प्रभावकारी बनाउने नीति सरकारले लिएको बताए । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को उन्नाइसौँ १९ आैँ शिखर सम्मेलन गर्न कूटनीतिक तहमा वार्ता भइरहेको जानकारी पनि उनले भने ।

भूपरिवेष्टित राष्ट्रका अधिकार स्थापना गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायतका उच्चस्तरीय मञ्चमा कुरा भइरहेको जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री महराले चीनसँग भएको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा रहेको बताए । उनले भारतसँगको सिमानामा रहेका सीमा स्तम्भको मर्मत र सुधारका काम भइरहेको र डुबानको समस्या समाधान गर्न द्विपक्षीय वार्ता जारी रहेको जानकारी दिए।

वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनका सम्बन्धमा समितिले दिएको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले सरोकार राख्ने निकायसँग छलफल गरी घरेलु कामदार पठाउनेबारे निर्देशिकासमेत लागू गरिसकेको जानकारी दिए ।

यसैगरी, बैठकमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले निर्धारित समयमै बजेट आएकाले साउन १ गतेदेखि बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा जाने बताए । उनले भने, “निजी क्षेत्रको लगानीमा विस्तार, बजेट कार्यान्वयनमा रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । कामको गुणस्तर अगाडि बढाउन सरकार चिन्तित छ । स्थानीय सरकारलाई सिंहदरबारको अधिकार हस्तान्तरण गर्न चाहन्छ ।”

पुँजीगत खर्च नहुनु चुनौतीको विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील राख्न पुँजीगत खर्च जरुरी रहेको अाैँल्याए । बैठकमा सांसद प्रेम सुवाल, मीना पुन, चूडामणि जङ्गली, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, हितराज पाण्डे, रामहरि सुवेदीलगायतले चित्त नबुझेका विषयमा स्पष्टीकरण माग गरेका थिए ।