असार - २५ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाबाट केन्द्रमा दर्ता भएका सबै गुनासो फछ्र्यौट गरेको छ । जिल्लाबाट केन्द्रमा दर्ता भएका दुई लाख सात हजार ८६१ गुनासामध्ये फछ्र्यौट हुन बाँकी ३१ हजार ९७९ गुनासो आज बसेको प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले टुङ्गो लगाएको हो । 

फछ्यौट भएको गुनासामध्ये तीन हजार ८९८ लाभग्राही सूचीमा परेका छन् भने १२ हजार ६२८ घरधुरीको छुट सर्वेक्षण गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी १५ हजार ४५३ घरधुरीको स्थलगत निरीक्षण गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले राससलाई जानकारी दिए। 

प्राधिकरणले अहिलेसम्म सम्बोधन गरेका गुनासोमध्येबाट ३५ हजार २२९ घरधुरी लाभग्राही सूचीमा परेका छन् । ४५ हजार ८०९ को छुट सर्वेक्षण र ७५ हजार ९१० को स्थलगत निरीक्षणका लागि निर्णय भएको छ । 

छुट सर्वेक्षणका लागि दोलखा र नुवाकोटमा इन्जिनियर पठाइएको छ । अन्य जिल्लामा छुट सर्वेक्षण गर्न प्राधिकरणले ३०० इन्जिनियरलाई तालिम दिएर परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । अबदेखि निजी आवाससम्बन्धी गुनासो सम्बोधन स्थानीय तहबाटै गर्नेगरी प्राधिकरणले गुनासो व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरी कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ । 

प्राधिकरणले १४ जिल्लाका निजी आवाससम्बन्धी गुनासोलाई आगामी भदौ मसान्तभित्र किनारा लगाउने गरी काम गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको प्रवक्ता भुसालले बताए । 

लाभग्राहीको टुङ्गो 

कार्यकारी समितिको बैठकले लमजुङ र सोलुखुम्बुका एक हजार ६२५ लाभग्राहीको नाम स्वीकृत गरेको छ । हिमपातका कारण यी दुई जिल्लाका साविकका चार गाविसको सर्वेक्षण गर्न केही ढिला भएको थियो । 

आज भएको स्वीकृतिसँगै ३१ जिल्लाका प्रारम्भिक सर्वेक्षणबाट लाभग्राहीको सूचीमा सिफारिस भएकाको सङ्ख्या सात लाख ६१ हजार ५३२ पुगेको छ । साथै प्रवलीकरण गर्नुपर्ने लाभग्राही १९ हजार ८६६ छन् । प्रवलीकरणका लागि छानिएका लाभग्राहीले एक लाख अनुदान पाउने व्यवस्था छ । 

निर्देशक समितिमा तीन सिफारिस 

प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले असार २८ गते बस्ने निर्देशक समितिको बैठकमा पेस गर्न तीन वटा प्रस्ताव पारित गरेको छ । प्राधिकरणको निर्देशक समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐनमा छ । 

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएपछि असार २८ गते बुधबार निर्देशक समितिको बैठक बस्ने कार्यक्रम तय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

आगामी आव २०७४/७५ को बजेट, प्राधिकरणको केन्द्रको संरचनामा परिवर्तन एवम् भूकम्प कम प्रभावित जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयको कार्यालय खोल्ने कार्यसूची निर्देशक समितिको बैठकमा पेस हुँदैछ । 

बैठकले निर्देशक समितिमा पेस गर्ने आगामी आवको विस्तृत कार्ययोजनासमेत पारित गरेको छ । निर्देशक समितिले प्रस्ताव पारित गरेपछि कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा छ ।