साउन २६ । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारको माग राख्दै ११ औं पटक आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीका मागलाई लत्याउँदै संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिले आधा दर्जन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन मिल्ने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन लागेको छ ।

समितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने डा. केसीको मागको ठीकविपरीत कानुन बनाउन लागेको हो ।

सरकारले पेस गरेको विधेयकमाथि परेको संशोधन टुंगो लगाउन गठित कार्यदलले यस्तो व्यवस्था राखेर विधेयकलाई समितिको पूर्ण बैठकमा पेस गर्दैछ । कार्यदलले बिहीबार बिहान अन्तिम रूप दिएर दिउँसो पूर्ण बैठकमा पेस गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । डा. केसीका मागविपरीत विधेयकको दफा १३ मा ‘आशयपत्र पाएर पूर्वाधार निर्माण गरिसकेका संस्थालाई सम्बन्धन दिन सकिने’ प्रावधान थपिएको छ । चार उपदफा रहेको उक्त दफामा एउटा उपदफा थपेर पूर्वाधार पूरा भए सबैलाई सम्बन्धन दिन मिल्ने गरी विधेयक अघि बढाउन लागिएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार थपिएका उपदफा अनुसारै विधेयक पारित भए यसअघि आशयपत्र पाइसकेका काठमाडौंका ४, ललितपुरको १ र झापाको १ मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने छन् ।

काठमाडौंको मनमोहन, प्रहरी, पिपुल्स, नेसनल, ललितपुरको अस्विन र झापाको बीएन्डसीले पूर्वाधार पूरा गरेका छन् । अस्विनबाहेक ५ वटालाई मेडिकल काउन्सिलले समेत सम्बन्धन दिन सहमति दिइसकेको छ । अस्विनले पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । चारवटाले त्रिविबाट सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । बीएन्डसीले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा फाइल अघि बढाएको छ । केयूले अहिले भएकै १० भन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिन नसकिने बताउँदै आएको छ ।

‘पूर्वाधार पूरा गरिसकेका संस्थाले सम्बन्धन पाउने गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइसकेका छौं,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘भोलि पूर्ण बैठकमा पेस गर्छौं ।’ बुधबार साँझ बसेको कार्यदलको बैठकमा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा, डा. भगवान कोइराला, शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ र स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पनि सहभागी थिए ।
–कान्तिपुर दैनिकबाट