चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित, डा. केसीका धेरै माग सम्बोधन
काठमाडौं— चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदको महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिबाट शुक्रबार पारित भएको छ । बिहीबार जबर्जस्ती पारित गर्न खोज्दा विवादित भएपछि शुक्रबार सो विधेयक संशोधनसहित पारित भएको हो ।
डा.गोविन्द केसीले राखेका माग सम्बोधन गर्ने गरी केदारभक्त माथेमा आयोगको मर्म थप गर्दै विधेयक पारित गरिएको हो ।
‘नयाँ ऐनअनुसार गठन हुने चिकित्सा शिक्षा आयोगले बनाउने मापदण्ड पूरा गरे मात्र सम्बन्धनका लागि बाधा नपर्ने’, भन्ने वाक्य थप गरिएको छ ।
मितिबाट पारित विधेयकमा ’चिकित्सा शिक्षा कार्यदलको भावना र मर्म भन्ने’ वाक्य थपिएको छ । बिहीबार पारित गर्न खोजिएको मस्यौदामा ’यअसघि निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा सबैलाई स्वीकृति दिन बाधा नपर्ने’ भन्ने व्यवस्था थियो । पारित विधेयकमा सो बुँदा परिवर्तन भएको छ ।
‘नयाँ ऐनअनुसार गठन हुने चिकित्सा शिक्षा आयोगले बनाउने मापदण्ड पूरा गरे मात्र सम्बन्धनका लागि बाधा नपर्ने’, भन्ने वाक्य थप गरिएको छ ।
विधेयकअनुसार सरकारी मेडिकल कलेजमा ५० प्रतिशत सिट अनिवार्य रुपमा निःशुल्क हुनेछ । अहिले मेडिकल कलेजहरुले आफूखुशी शुल्क असुल्दै आएका छन् । विधेयकमा व्यवस्था गरिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिकल शिक्षाको शुल्क तय गर्नेछ । आयोगले तोकेको शुल्क तलमाथि गर्ने मेडिकल कलेजलाई खारेज गर्नेसम्मको अधिकार आयोगलाई हुनेछ ।
समितिमा उपस्थित भएका उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले समितिबाट विधेयक पारित भएसँगै नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा नयाँ अध्यायको प्रारम्भ भएको बताए । छलफलमा स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल उपस्थित थिए ।
समितिमा यो विधेयक ९ महिनादेखि छलफलमा थियो । डा.केसीले विधेयक पारित नगरी अनसन नतोड्ने पक्षमा छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समिति सभापति एवं सदस्य सांसदहरु समेतलाई बोलाएर डा.केसीका माग सम्बोधन हुनेगरी तत्काल फाष्ट ट्र्याकबाट विधेयक पारित गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
–नागरिक दैनिकबाट
