नेपाल र चीनबीच तीन सम्झौता : पेट्रोलियम अन्वेषणदेखि लगानी प्रवद्र्धनसम्म
काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने तीन महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । नेपाल र चीनबीच आज यहाँ सम्पन्न उच्चस्तरीय वार्तापछि दुई देशबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र लगानी तथा आर्थिक सहयोग प्रवद्र्धनसम्बन्धी सम्झौता भएका हुन् । चीनको राज्य परिषद्का उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ तथा उपप्रधानमन्त्री गच्छदार र कृष्णबहादुर महरा एवं नेपालका लागि चीनका राजदूत यु होङको उपस्थितिमा दुवै देशका उच्च अधिकारीले ती सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
ती सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र चीन सरकारका सचिव सु च्यानह्वाले हस्ताक्षर गरे । चीनसँग आज भएका सम्झौताबाट मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने सम्झौतापछि अर्थसचिव सुवेदीले बताए ।
मुलुकका हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन, अन्वेषण एवं उत्खनन, जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा प्रसारण लाइन स्थापना, आर्थिक तथा प्राविधिक विकासका निम्ति आवश्यक पर्ने अन्य सहायतालाई ती सम्झौताले समेटेको छ । भूकम्पका कारण अवरुद्ध दुवै देशलाई जोड्ने पुरानो अरनिको राजमार्ग शीघ्र सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले गरेको अनुरोधप्रति चीनले सकारात्मक जवाफ दिएको र राजमार्गको स्तरोन्नति गर्नेमा पनि चीनले सैद्धान्तिक सहमति जनाएको सचिव सुवेदीले बताए ।
रसुवाको टिमुरेमा पुल निर्माण, केरुङ–काठमाडौँ–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाबारे पनि वार्तामा छलफल भएको तर निष्कर्षमा पुगिनसकिएको बताउँदै उनले भने, ‘चिनियाँ पक्ष सकारात्मक छ, सघन वार्ता र छलफल जारी छ । एक चरणको वार्ताबाट सबै विषयको टुंगो लगाउन सकिँदैन । हाम्रो राष्ट्रिय विकासका प्राथमिकतामा उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’
प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा चीनको नेतृत्व उपप्रधानमन्त्री वाङले तथा नेपालको प्रतिनिधित्व उपप्रधानमन्त्री महराले गरेका थिए । वार्तामा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायर र नेपालको विकाससँग सम्बन्धित सबै मन्त्रालयका सचिव, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका उच्च अधिकारी सहभागी थिए ।
