काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको समय पन्ध्र दिन थप गरेको छ । तराई मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने बाटो खुला भएपछि प्रदेश नम्बर २ मा नौ वटा स्थानीय तह थप्ने र थपिएका स्थानीय तहलाई समेत मिलाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भन्दै आयोगको समायवधि १५ दिन थपिएको हो ।समय थप गरिएको पत्र मंगलबार नै सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालयमा पठाइएको छ ।

संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि १ सय ६५ र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन लागि ३ सय ३० वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने जिम्मा पाएको आयोगले गत ११ साउनदेखि काम सुरु गरेको थियो । आयोगलाई काम थालेको २१ दिनभित्रमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने कार्यादेश दिइएको थियो । सो बमोजिम आयोगले मंगलबार (३१ साउन) सम्ममा संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो । तर, पन्ध्र दिन समय थप भएकोले आयोगले अब आगामी १४ भदौसम्ममा काम सिध्याउनुपर्नेछ ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र मधेस केन्द्रित दलहरुको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नका लागि अघिल्लो सरकार (पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार) ले तराई मधेसमा २३ वटा स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश १, २, ५ र ७ मा स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरिएको थियो । तर, सरकारको सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उजुरी परेपछि अदालतले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको उजुरी अदालतले गत २६ साउनमा खारेज गरिदियो । अदालतले उजुरी खारेज गरेपछि नै तराई मधेसमा स्थानीय तह थप्ने बाटो खुलेको हो । यसबीचमा तराई मधेस क्षेत्र पर्ने अन्य प्रदेशहरुमा स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको छ । हाल प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय निर्वाचन मात्रै बाँकी छ, जुन आगामी २ असोजमा गरिदैछ ।

मधेस केन्द्रित दलहरुले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने साथै जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । सरकारले स्थानीय तह निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेकोे भए पनि पछिल्लो कालमा ६ दलबीच एकता गरी गठन भएको राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारको निर्णयमा कडा असहमति जनाउँदै आएको छ ।

यता पहिलो चरणदेखि नै स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिदै आएको संघीय समाजवादी फोरमले पनि जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह तोक्नुपर्ने बताएको छ । संघीय समाजवादी असन्तुष्टिसहित निर्वाचनमा भाग लिए पनि राष्ट्रिय जनता पार्टीले निर्वाचन बहिष्कार गर्दै आएको छ । हाल प्रदेश नम्बर २ मा प्रभाव रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नकै लागि प्रदेश २ मा नौवटा स्थानीय तह थपेर स्थानीय निर्वाचन गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको समय थप गरिएको आयोगकै एक सदस्यले बताए । ‘पन्ध्र दिन थप्ने कुरो भएको छ, सरकारले पत्र समेत पठाइसकेको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘पहिलाको संरचना अनुसार त काम सकिसकेका थियौ तर अब हामीले प्रदेश नम्बर २ मा थपिने स्थानीय तहलाई समेत मिलाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ ।’

प्रदेश नम्बर २ मा नौ वटा स्थानीय तह थप भएपछि ५९ गाउँपालिका, १ महानगरपालिका सहित ७७ नगरपालिका गरी कूल १ सय ३६ स्थानीय तह हुनेछ ।