काठमाडौं । सांसदहरूले भ्रष्टाचार र नैतिक आचरणमा कारबाहीमा परेका व्यक्तिले तीन वर्षमै निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोगलगायत अभियोगमा कारबाहीमा परेका व्यक्तिले ६ वर्षसम्म निर्वाचन लड्न नपाउने व्यवस्था कानुनमा छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावमा व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । तर, सांसदहरूले सो व्यवस्था घटाई तीन वर्षमा झार्न माग गरेका हुन् ।

विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले महिला प्रतिनिधिका लागि चक्रीय निर्वाचन प्रणालीअनुसारको निर्वाचन क्षेत्र, मतपत्रमा उम्मेदवारको फोटो र नाम उल्लेख गर्नेदेखि सांसदलाई फिर्ता बोलाउने अधिकारसम्म दल र मतदातामा हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । विधेयकमा ३१२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । ती संशोधन प्रस्तावमाथि राज्य व्यवस्था समितिले दफावार छलफल गर्न बाँकी छ ।

भ्रष्टाचारीबारे कस्तो छ व्यवस्था

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागुऔषधलगायत नैतिक पतन, फौजदारी कसुरको सजाय भोगेकाले ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा उठ्न पाउँदैन । सुरेन्द्रप्रसाद यादव, इन्द्रबहादुर बानियाँ, सुशीला चौधरी, चम्पादेवी खड्का, विन्दादेवी आलेलगायत एक दर्जन कांग्रेस सांसदले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा उल्लेख गरिएको ६ वर्षलाई घटाई तीन वर्ष कायम गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् ।

त्यसैगरी, संगठित अपराध, कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम सजाय पाएको व्यक्तिले ६ वर्ष निर्वाचन लड्न नपाउने व्यवस्थालाई घटाई तीन वर्षमा झार्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

नयाँ पत्रिका