साउन १७ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा मृत्यु भएका कामदारका परिवारलाई राहत स्वरुप ७ लाख रुपैयाँ दिन सुरु गरेको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार नियमावली–२०७४ को संशोधन गरेपछि मृतक परिवारले पाउने राहत रकम बढेको हो । यसअघि मृतक परिवारले ३ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था थियो ।

‘श्रम स्वीकृति लिएका कामदार साउन १६ गतेदेखि जुनसुकै कारणले मृत्यु भएपनि ७ लाख रुपैयाँ पाउनेछ,’ वोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले भने, ‘विदा वा विरामी भई करार अवधिभित्र नेपालमै मृत्यु भएपनि राहत रकम पाउनेछ ।’

श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएको थप एकवर्षभित्र मृत्यु, अंगभंग वा गम्भीर प्रकृतिको विरामी भएका कामदारले पनि वोर्ड सुविधा पाउने काफ्लेले बताए । २०७३ बैशाख १ गते श्रम स्वीकृति लिई विदेश गएका कामदारको १५ लाख रुपैयाँ बिमा गरेको छ । त्यसवाहेक २०७३ माघ १५ गते श्रम स्वीकृति लिएका कामदारले १५ प्रकारका गम्भीर प्रकृति रोग लागेमा ५ लाख विमा रकम पाउने व्यवस्था लागु गरिएको छ । ‘अब मृतक कामदारको परिवारले वोर्ड र बिमा बापत २२ लाख राहत रकम पाइन्छ,’ उनले भने,‘त्यसबाहेक तोकिएको रोगबाट मृत्यु भएमा त्यसमा थप ५ लाख पाइन्छ ।’

वोर्डले अव विदेश जेलमा रहेका नेपालीको कानुनी उपचारको लागि वकिल राख्न समेत बाटो खुलेको छ । ‘नेपालीको प्रतिरक्षा गर्नको लागि वकिल राख्नको लागि चाहिने बजेट पनि वोर्डले दिन्छ,’ उनले भने,‘अदालतले तोकेको जरिवाना भने तिर्दैन ।’ वोर्डले कल्याणकारी कोषको शुल्क समेत बढाएको छ । तीन वर्षसम्मको करार अवधीको एक हजार पाँच सय र तीन वर्षभन्दा माथिको दुई हजार पाँचसय रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ ।

बोर्डले मृतक परिवारका सन्तानलाई उच्च शिक्षा सम्म पढाइदिनुको साथै कामदारका परिवार विरामी भएमा ५० हजारसम्म उपचार खर्च दिने काफ्ले बताए । २०६४ साल माघबाट बोर्डले कामदारको हितको लागि खर्च गर्न थालेको हो । हालसम्म चार अर्ब १० करोड रकम वोर्डमा जम्मा भएको छ । काफ्लेका अनुसार यी सुबिधा प्रदान गर्न बोर्डले आउने वर्षहरुमा वार्षिक एक अर्बसम्म खर्च हुने अनुमान राखेको छ।