काठमाडौं । सरकारले विषय विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सगरमाथा अञ्चल अस्पताललगायतदेशका करिब दुई दर्जन ठूला अस्पतालमा पुग्ने बिरामीको अवस्था दर्दनाक छ ।

विशेषज्ञ सेवा नपाउँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रीय अस्पतालको विशेषज्ञ सेवा दयनीय छ। केही साताअघि डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पतालमा पाँच घण्टा हिँडेर पुगेकी ५७ वर्षीय मन्दरी बोहरा निराश थिइन्। जिल्लामा मुटुरोग विशेषज्ञको प्रतीक्षा गरेको लामो समय भयो ।

‘दुर्गममा सेवा–सुविधा मिल्दैन’ नेपाल सरकारी चिकित्सक संघ ९गोदान० का अध्यक्ष डा। दीपेन्द्र पाण्डे सरकारी चिकित्सकको पारिश्रमिक ज्यादै न्यून भएको र कष्ट मोलेर दुर्गममा जाँदा पनि सेवा–सुविधा वृद्धि नहुँदा यस्तो समस्या आएको बताउँछन् । ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा संलग्न चिकित्सकले आफ्नै पनि ज्यान जोखिममा पारेर सेवा दिनुपर्छ तर त्यसअनुसार सेवा–सुविधा हुँदैन ।

त्यसैले पनि चिकित्सक राजधानी वा सुगम छाड्न मान्दैनन् । विशेषज्ञ चिकित्सक दुर्गम जान नमानेपछि जाजरकोट अस्पतालमा ११ औं तहको मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट हुनुपर्नेमा आठौं तहका डेण्टल अधिकृतलाई त्यसको जिम्मेवारी दिएको दुई वर्ष पुगेको छ । गोदान लामो समयदेखि सरकारी चिकित्सकको सेवा९सुविधा वृद्धिको मागसहित आन्दोलनमा छ ।

सुगममा बस्दा दोहोरो फाइदा चिकित्सक सुगममा बस्दा सरकारी र निजी दुवै स्वास्थ्य संस्थामा सजिलै काम गर्न पाइन्छ। जहाँ दोहोरो सुविधा मिल्छ भने अध्ययनका लागि पर्याप्त समय मिल्छ ।‘‘हाम्रा लागि कामसँगै सेवा–सुविधा र अध्ययन पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । दुर्गममा जाँदा पैसा धरै पाइँदैन ।

न निजी अस्पतालमा काम गर्न पाइन्छ न त आफूले क्लिनिक खोल्न पाइन्छ’ वीर अस्पतालमा कार्यरत एक चिकित्सक भन्छन् । यसैबाट स्पष्ट छ, ‘अधिकांश विशेषज्ञ चिकित्सक काठमाडौं, चितवन, पोखरामै बस्न चाहन्छन् ।’ ‘विशेषज्ञ चिकित्सकलाई पदको माया छैन ।

बढुवा भएपछि अनुकूलको ठाउँ छाड्नुपर्ने डरले फारम नै भर्दैनन्’, उपसचिव खनाल भन्छन्, ‘आन्तरिक प्रतियोगिताबाट आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक लिन हम्मे–हम्मे पर्छ । चिकित्सक सहरमा ५० हजार भाडा तिर्नुपरे पनि बस्न तयार छन् । गाउँमा जान तयार छैनन् ।

निजीमा काम गर्ने समय निकाल्न कतिपय चिकित्सकले अस्पतालको नेतृत्व तहबाट राजीनामा दिने गरेका छन् । केही साताअघि सेती अञ्चल अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेण्टले कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्न नसकेको बहानामा पदबाट राजीनामा दिए। महाकाली अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्टले पनि त्यसै गरे ।

आठौं तहका मेडिकल अधिकृतले पनि सुगममा जान नपाए राजीनामा दिने गरेका उदाहरण छन्। गत वर्ष मन्त्रालयले २ सय १९ जना मेडिकल अधिकृतको विज्ञापन गर्दा लोकसेवा आयोगले वैकल्पिक सूचीमा २ सय ५० जनाको नाम निकाल्यो ।

अन्तर्वार्तासम्म पुग्दा त्यो संख्या दुई सयमा झर्‍यो। आफूले भनेजस्तो ठाउँमा जान नपाएको भन्दै १० जनाले नियुक्तिपत्र बुझेनन्।

 अन्नपूर्ण पोस्ट