काठमाडौं । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन भन्दै संसदको विकास समितिले सम्बन्धित क्षेत्रका नयाँ संघ–संस्था ९समिति० दर्ता र पुरानोलाई नवीकरण नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

मुलुकमा यायातात संचालनमा संस्थागत रुपमै सिन्डिकेट रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यसको सट्टामा सबै व्यवसायीले कम्पनी कार्यालयमा दर्ता भएर चल्नुपर्ने समितिको ठहर छ ।

सोमबार बसेको समिति बैठकले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाहरु संस्था दर्ता ऐनअनुसार दर्ता गर्ने र नवीकरण गर्ने कार्य स्थगित गर्न गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले बताए । समितिले कुनै पनि यातायात सम्बन्धी नयाँ संस्था दर्ता नगर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी अहिले रहेका यातायात सम्बन्धी संस्थाहरुलाई नवीकरण नगर्न सरकारलाई भनेको छ ।

यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटका कारण प्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । संस्थागत रुपमा सिन्डिकेट भएकाले यातायातको कुनै पनि क्षेत्रमा प्रतिश्पर्धा हुन सकेको छैन । पालोपालो चलाउनु पर्ने, भाडा लगायत सुविधामा संस्थाको नियम पालना गर्नुपर्ने नियमले उपभोक्ता सधैं मारमा परेको समितिको ठहर छ ।

नागरिक