काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षाको शुल्क नलिने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले प्रयोगात्मक परीक्षार्थीका लागि गाडी उपलब्ध गराएबापत परीक्षार्थीबाट दस्तुर शुल्क असुल गर्ने काम नगराउन मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि ‘श्रीभेइकल सोलुसन एण्ड रिसर्च सेन्टर’ ले विभागसँग सम्झौता गरी प्रयोगात्मक परीक्षामा गाडी उपलब्ध गराएबापत परीक्षार्थीबाट शुल्क लिँदै आएको थियो ।

यसरी शुल्क लिनु अवैधानिक भन्दै दीपक पराजुलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । ‘सम्मानित अदालतको आदेशअनुसार हामी परीक्षार्थीलाई निस्शुल्क गाडी उपलब्ध गराउँछौं,’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले भने, ‘यो अन्तरिम आदेश हो, जब पूर्ण फैसला हुन्छ, त्यसपछि विकल्प खोज्नुपर्छ ।’

सेन्टरले ३ वर्षअघि प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि यातायात व्यवस्था विभागलाई गाडी उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो । विभाग र सेन्टरबीच २०६९/१२/२२ मा भएको सम्झौताको म्याद २०७३/१२/२२ मा सकिएको थियो । २०७३/१२/२५ मा पुन ६ महिनाका लागि साविकै दरमा सेवा दिने सम्झौता भएको थियो ।

यसअघि पनि सर्वोच्चकै न्यायाधीश भरतबहादुर कार्कीको एकल इजलासले उक्त सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणका लागि सञ्चालन गरिने प्रयोगात्मक परीक्षा व्यवस्थित गर्न निर्देशिकाअनुसार नै देखिएकाले सर्वसाधारणको ‘सुविधा र हितको सन्तुलनको दृष्टि’ ले अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने भन्दै न्यायाधीश कार्कीको आदेश खारेज गरिदिएको थियो ।

कान्तिपुर