काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार १५ राज्यमन्त्री थपेर अहिलेसम्मकै जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् । उनले कांग्रेसबाट १२ र लोकतान्त्रिक फोरमबाट ३ राज्यमन्त्री थपेर मंगलबारै शपथ र कार्यभार दिएका छन् ।

दुई दिनको अन्तरालमा २३ राज्यमन्त्री थपिएपछि राज्यकोषबाट प्रतिमहिना १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बढ्ने भएको छ । यी राज्यमन्त्रीका लागि मासिक तलब, घरभाडा, एकमुष्ट फर्निसिङ खर्च, सुरक्षा पोस्ट, गार्ड घर, तीनवटासम्म गाडी, उपसचिवसहित ७ कर्मचारीसमेतको स्वकीय सचिवालयका लागि त्यति रकम खर्च हुने सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिए ।

२०५२ मा ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएर आलोचित देउवाले अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको रेकर्डसमेत तोडेर ५० सदस्यीय बनाएका छन् । भट्टराईले ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । मन्त्रिपरिषद्मा २६ मन्त्री र २३ राज्यमन्त्री छन् । देउवाले सोमबार माओवादी केन्द्रबाट ८ जनालाई राज्यमन्त्री बनाएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवासँग अझै ४ मन्त्रालय छन् । तिनमा पशुपतिशमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपा ९प्रजातान्त्रिक० र साना पार्टीका नेतालाई मन्त्री बनाउने उनको तयारी छ । यसो गर्दा ४ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थपिए मन्त्रिपरिषद् ५८ सदस्यीय हुनेछ । त्यतिबेला मासिक थप ४ करोड रुपैयाँसम्म प्रशासनिक खर्च बढ्ने सरकारी अधिकारीहरूले जनाए ।

मंगलबार राज्यमन्त्री भएकामा कांग्रेसबाट शेषनाथ अधिकारी, सीता गुरुङ, उदयशमशेर राणा, नरबहादुर चन्द, तप्तबहादुर विष्ट, अब्दुल रजाक, डिल्ली चौधरी, चम्पादेवी खड्का, दिलमान पाख्रिन, सरिता प्रसाईं, अमरसिंह पुन र तेजुलाल चौधरी छन् । लोकतान्त्रिक फोरमबाट जनकराज चौधरी, सुमित्रा थरूनी र यशोदाकुमारी लामा छन् ।

कान्तिपुर