साउन १८ । व्यवस्थापिकमा संसद्को अर्थ उपसमितिले आयल निगमले जग्गा खरिदका लागि गरेको टेण्डर नै गलत भएको ठहर गरेको छ। जग्गा खरिदका लागि ‘जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४’ भए पनि टेण्डरमार्फत खरिद हुनु भ्रष्टाचार भएको समितिको ठहर छ ।

‘निर्माण र आपूर्तिको सन्दर्भमा टेण्डर गरिन्छ। जग्गा खरिदका लागि टेण्डर हुँदैन। ‘जग्गा खरिदका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन छ’, उपसमितिका संयोजक अब्दुल रजकले भने,‘टेण्डरमार्फत जग्गा खरिद प्रक्रियामा जानु नै गलत हो। यो भ्रष्टाचारको पहिलो खुड्किलो हो।’ निगमले कुन क्षेत्रमा कति जग्गा चाहिने, मूल्यको सन्दर्भमा विश्लेषण नगरी हचुवाको भरमा खरिद गरेको उनले बताए ।

पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणमा सडक पिच बाटो, नजिकै खोला हुनुपर्ने भन्दैमा जथाभावी जग्गा खरिद गर्न नहुने उपसमितिको भनाइ छ। ‘टेण्डरमार्फत खरिद सुरु गर्दा बिचौलिया-दलाल जग्गा खोज्न गए । एक दुई लाख पर्ने जग्गा चर्को मूल्यमा निगमलाई बिक्री गरेको देखिन्छ’, रजकले भने, ‘हालसम्म निगमले दिएको सफाइ चित्तबुझ्दो छैन ।

बिचौलियाबाट जग्गा खरिद गर्नु सरासर गलत हो।’ उपसमितिका अनुसार जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार जग्गा किन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा कमिटी गठन हुन्छ। प्राविधिकले उपयुक्त जग्गा अध्ययन्विश्लेषण गर्छ। त्यसपछि जग्गा उपलब्ध गराइदिन सरकारलाई पत्राचार गर्छ। सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेर उपलब्ध गराउँदा बिचौलियाको खेल हुने ठाउँ हुँदैन। ‘आवश्यकताअनुसार सरकारले नै अधिग्रहण गर्ने हो’, रजकले भने, ‘जहाँबाट प्रक्रिया सुरु गरिएको छ, त्यहीबाट भ्रष्टाचार गरिएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।

कान्तिपुर