काठमाडौं । वित्तीय सुधारको मर्मविपरीत व्यवस्थापनले कर्मचारी विनियमावली परिमार्जन गरेर ३० वर्षे सेवा हटाउन लागेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीहरूबीच किचलो बढेको छ।

३० वर्ष काम गरिसकेका उच्च पदस्थ कर्मचारी अवकाश नीतिलाई परिमार्जन गरी पदावधि लम्ब्याउने ध्याउन्नमा रहेका बेला नयाँ कर्मचारीहरू ३० वर्ष हटाउन नहुने भन्दै विरोधमा उत्रिएपछि किचलो बढेको हो। यसबाट राष्ट्र बैंकको दैनिक कामकाज नराम्ररी प्रभावत भएको छ । ‘सबै कर्मचारी आ–आफ्नो स्वार्थअनुसार लागिरहेका छन्’, एक कर्मचारीले भने, ‘कार्यालयमा काम गर्ने वातावरण छैन। गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणि सिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठलगायत अधिकांश सञ्चालक जसरी भए ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने ध्याउन्नमा रहेपछि कर्मचारीहरू असन्तुष्ट छन् ।

राष्ट्र बैंकका सक्रिय कर्मचारी युनियनहरूले ज्ञापनपत्रमार्फत व्यवस्थापनको विरोध गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । युनियनहरूको चर्को विरोधपछि गभर्नर नेपालले सोमबार प्रभाव अध्ययन  गर्न एक समिति गठन गरेका छन् । सोमबार सुरुमा डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय सुनाउँदै उनले वार्तामा आउन युनियनहरूसँग आग्रह गरेका थिए ।

उक्त समिति गठन प्रक्रिया तथा जिम्मेवारीको विषयमा थप स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्ने युनियनहरूले असहमति जनाएपछि पुनः सिवाकोटीकै संयोजकत्वमा युनियनका अधिकारीसम्मिलित ‘वृत्ति पजकासका उपाय पहिचान र सिफारिस समिति’ गठन गरिएको छ । समितिमा अर्का डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ, तीन कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधि सदस्य छन् । सदस्य सचिवमा नियमन विभागका प्रमुख एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल छन् ।

कान्तिपुर