काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद अनियमितता प्रकरणमा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूको समेत मिलेमतो देखिएको छ ।

जग्गा खरिदमा निगम सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय र संसदीय समितिमा पदाधिकारीहरूको बयानले जग्गा खरिदको अधिकार योजनाबद्ध रूपमा नै कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई प्रत्यायोजन गरेको देखिएको हो । संसद्को उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले गठन गरेको उपसमितिले सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूको समेत मिलेमतो भएको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । उपसमितिले आर्थिक अपव्यय, अपचलन र अनियमिततामा मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी, आयल निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्षलगायत सदस्यहरू खरिदमा जिम्मेवार रहेको ठहर्‍याएको छ ।

अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने विवादास्पद निर्णयमा केही सदस्यले भने हस्ताक्षर नगरेको स्रोतले बतायो । त्यस्तै, खरिद प्रक्रियामा टेण्डरदाता, गाविस तथा वडा सचिवहरू, मालपोतका कर्मचारीहरू र स्थानीय बिचौलियाहरूसमेतको मिलेमतो रहेको उपसमितिको ठहर छ । उपसमितिको प्रतिवेदनले आर्थिक अनियमिततामा समेत सञ्चालक समितिका पदाधिकारी संलग्न थिए भन्ने देखाउँछ ।

जग्गा खरिद विवादमा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्षमा तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राई थिए भने गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीलगायत पदाधिकारी सञ्चालक समितिमा थिए। जग्गा खरिद सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गर्ने पदाधिकारीहरू सम्पूर्ण प्रक्रियाबारे जानकार रहेको देखिन्छ। सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष राईले आफूहरूले २०७३ साल कात्तिकमा नै जग्गा खरिदको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको बयान दिएका थिए। तर निगम उच्च स्रोतबाट प्राप्त कागजातले भने यो बयानलाई झूटो सावित गर्छ।

कागजातमा २०७३ साल माघ २४ गते सञ्चालक समितिको २१४१ औं निर्णयले जग्गा खरिदको अधिकार कार्यकारी निर्देशकमा प्रत्यायोजन गरेको तथ्य खुल्छ। ‘प्राविधिक दृष्टिकोणबाट उचित हुने किफायती र उपयुक्त जग्गा खरिद र पूर्वाधार निर्माण निगम व्यवस्थापनबाटै गर्ने प्रयोजनका लागि निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने,’ निगम सञ्चालक समितिको माघ २४ को निर्णयमा भनिएको छ। तत्कालीन आपूर्ति सचिव राईले आफूलगायत सदस्यहरूको बचाउ गरेका छन् ।

उनले आर्थिक विनियमावली उल्लेख नगरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भन्दै मूल्यांकनका लागि गठित उपसमितिले दिएको आधारमा व्यवस्थापनले सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग होस् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको बताए । विवादास्पद उक्त निर्णयमा कुन कानुनले दिएको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भन्नेसमेत उल्लेख छैन ।
नागरिक