काठमाडौं । उपचारमा लापरबाही गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कानुन तर्जुमा गर्न निर्देशन दिने भनी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै चिकित्सकहरुले आन्दोलन सुरु गरेको ५ दिन भइसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै थालिएको यो आन्दोलनका कारण हजारौं बिरामी उपचारबाट बञ्चित भएका छन्। पूर्वतयारी नगरी हतारमा मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको प्रस्तावबारे स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नै अनभिज्ञता जनाइसकेका छन् ।

सरकारको अपरिपक्व निर्णय र त्यसको विरोधमा चिकित्सक संघबाट भएको अर्को गैरजिम्मेवारपूर्ण कदमका कारण स्वास्थ्यजस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुँदा समेत सरोकारवाला मौन छन्। संविधानमै मौलिक हकका रूपमा उल्लेख भएको स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने यो कदमप्रति न सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ, न चिकित्सक स्वयम्ले विवेक पुर्‍याउन आवश्यक ठानेका छन्। ‘आफूले सिकेको सिपबाट बिरामीको उपचार गर्ने र सक्दो प्रयास गरेर उनीहरुको ज्यान जोगाउने सपथ खाएर डाक्टरहरुले पेसा सुरु गरेका हुन्छन्,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्व-सदस्य ज्योति बानियाँ भन्छन्, ‘माग जतिसुकै जायज भए पनि चिकित्सकहरूले उपचार नै रोकेर आन्दोलनमा उत्रिनु पेसागत मर्यादा होइन ।’

मेडिकल काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिताको दफा २ मा चिकित्सकीय सेवा मानवीय सेवाप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ। सपथ लिँदा नै चिकित्सकहरुले जस्तोसुकै कठिन परिस्थितीमा पनि पेसागत मर्यादा र सेवाभाव नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्छन्।

हचुवाको भरमा निर्णय

गत असोज २ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेत भिडियो कन्फरेन्समार्फत प्रस्तुत भए। उनले निर्णय सार्वजनिक गर्दै उपचारका क्रममा हुने लापरबाहीका घटनामा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाका लागि विधेयक तयार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बताए। निर्णयबारे उनले भनेका थिए, ‘अहिले अस्पतालमा उपचारका क्रममा धेरै व्यक्तिहरु चिकित्सकको लापरवाहीका कारण मृत्यु हुने र गम्भीर घाइते हुने क्रम बढेकाले पीडितको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित चिकित्सकबाट भराउने उद्देश्यले आवश्यक विधेयक निर्माण गरी सदनमा पेस गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।’

यही निर्णयप्रति आपत्ति जनाउदै नेपाल चिकित्सक संघले ओपीडी बन्दलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। तर उक्त निर्णय हुँदा स्वास्थ्य मन्त्री नै बैठकमा थिएनन्। बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेकाले सरोकारवाला स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेकै थिएन भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ।

सरकारको रिस बिरामीमाथि

सरकारले उपचारमा हुने लापरबाहीका घटनामा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विधेयकको तयारी गरेपछि चिकित्सकहरुले गरेको आन्दोलनको मारमा बिरामी परेका हुन्। ‘उपचारमा हुने लापरबाहीको विषयमा डाक्टरहरु जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन्, त्यो सरासर गलत छ,’ उपचारमा हुने लापरबाही ९मेडिकल नेग्लिजेन्स०मा विद्यावारिधी गरेका अधिवक्ता डा। रमेश पराजुली भन्छन्, ‘उपचारमा लापरबाही नै हुँदैन र सबै डाक्टरहरु निर्दोष नै छन् भन्ने ढंगले चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरुले गरेको व्याख्यासमेत ठिक होइन।’ सरकारले गरेको गलत निर्णयको विरोधमा चिकित्सकहरुले अर्को गलत कदम उठाएको भन्दै उनले चिकित्सक संघ ट्रेड यूनियनकै शैलीमा बिरामीको ज्यान जोखिममा राखेर सौदाबाजीमा उत्रिएको बताए ।

कान्तिपुर