काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च सरकारी तहबाट दबाब आएपछि अन्ततः त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कार्यकारी परिषद् काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने आफ्नो पूर्व निर्णयबाट पछि हटेको छ । परिषद्को शनिबार बसेको आकस्मिक बैठकले घट्टेकुलोस्थित उक्त कलेजको सम्बन्धनबारे छानबिन गर्न गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन नबुझाएसम्मका लागि निर्णय स्थगित गरेको हो ।

डा. गोविन्द केसीले सम्बन्धन फिर्ताका लागि १० दिनको अल्टिमेटम दिएपछि सरकारले सम्बन्धन खारेज गर्न परिषद्लाई दबाब दिँदै आएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाले सम्बन्धनबारे धेरैखाले टीकाटिप्पणी आएपछि त्यसबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकाले तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
‘कलेजले सञ्चालन गरेको अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिएको पाइयो । अन्य तथ्य पत्ता लगाउन एक समिति गठन गरिएको छ । त्यसले एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ । त्यतिबेला सम्मका लागि हाम्रो सम्बन्धन दिने निर्णय स्थगित गरेका छौं’, खनियाले राति अबेर भने ।

सरकारले केही दिनअघि कलेजले पाएको सम्बन्धन स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० बमोजिम भए÷नभएको बारे सत्यतथ्य पत्ता लगाई प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी एक समिति गठन गरेको थियो ।

परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको फैसललाई आधार बनाउँदै माथेमा कार्यदलको सुझाव र डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौताविपरीत भौतिक पूर्वाधार नै तयार नभएको र अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृति नै नलिएको कलेजलाई साउन १२ गते सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले डा. केसीको २३ दिन लामो ११ औं अनशनपछि माथेमा प्रतिवेदनले दिएको सुझावको मर्मअनुसार नै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । माथेमा प्रतिवेदनले काठमाडौं उपत्यकाभित्र आगामी १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिनेलगायत सुझाव दिएको छ ।
–अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट