काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत सामुदायिक विद्यालयहरुले आन्तरिक सहमतिमा शुल्क असुल गर्ने कार्य नगर्न नगराउन अन्तरिक आदेश जारी गरेको छ । माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको हक संवैधानिक रुपमा सुनिश्चितता भएको अवस्थामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलेहरुले शुल्क लिइरहेको भन्दै दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले शुल्क लिने कार्य रोक्न शिक्षा मन्त्रालयका नाममा अन्तरिक आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने त्यस्ता विद्यार्थीको अभिलेख राख्न पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ । बर्दिया कैलाली लगायतका जिल्लामा व्यवस्थापन समितिको आन्तरिक निर्णयमा कक्षा अनुसार फरक फरक शुल्क लिने गरेको भन्दै कमैया महिला जागरण मञ्चका तर्फबाट मानबहादुर डाँगीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले संविधानको धारा ३१ तथा शिक्षा ऐनको दफा १६ विपरीत कार्य नगर्न नगराउन आदेश जारी गरेको हो । एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ ‘निजेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित जनजाति र महिला लगायतका विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयहरुले कुनै पनि किसिमको शुल्क नलिई निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नु गराउनु तथा कुनै पनि शुल्क नलिई शिक्षा प्रदान गरिएका विद्यार्थीहरुको छुट्टै अभिलेख समेत राख्न प्रत्यार्थीहरुको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९९१० बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

संविधानको धारा ३१९२० ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने हकको सुनिश्चितता गरेको छ भने, धारा ४२ ले आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपान्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान तथा सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य आवास रोजगारी खाद्यन्न र सामाजिक सुरक्षाको विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत संविधानले सकरात्मक विभेदको व्यवस्था गरेको छ ।

शिक्षा ऐन २०२८ ले समेत गरिवीको रेखामुनि रहेकाको हकमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १६ ले गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित, जनजाति र महिला लगायत अन्य विद्यार्थी समेतलाई सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको आन्तरिक निर्णयबाट कक्षाअनुसार शुल्क असुलउपर गर्ने काम भइरहेको भन्दै रिट दायर भएको थियो ।