काठमाडौँ । नेपाली सेनाले भद्रकालीस्थित मुख्यालयभित्र काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सापास नै नगरी ठूला भवनहरू बनाइरहेको छ ।

नक्सापास गर्न बारम्बार पत्राचार गर्दासमेत सेना सम्पर्कमा नआएको महानगरको आरोप छ । सेनाको मुख्यालयभित्र ठूला–ठूला भवन, स्टेडियम र पुस्तकालय बनाइएको छ । त्यस्तै ट्रमा सेन्टरसँगैको त्रिचन्द्र मिलिटरी हस्पिटल भत्काएर सेनाले नौ तले बिजनेस कम्प्लेक्स बनाएको छ । यसको पनि नक्सापास नभएको महानगरले जनाएको छ ।

घर निर्माणअघि नै कस्तो र कुन प्रयोजनका लागि बनाउने भन्ने ‘डीपीसी’ सम्मको स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्छ । डीपीसीसम्म काम पूरा भएपछि कति तला, ‘स्ट्रक्चर’ कस्तो हुने भन्ने यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर जंगीअड्डाले नक्सापाससमेत नगरी धमाधम ठूला महल बनाइरहेको छ । ‘नक्सापास गर्नुको त टाढाको कुरा, सम्पर्कमा आउनुस् भन्दासमेत अटेर भइरहेको छ,’ काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले भनिन् । नक्सापास नगरेपछि रक्षामन्त्रीलाई समेत गुहारेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘जनता र सरकार सबैलाई समान नियम लाग्छ । म आर्मी हुँ, नियम लाग्दैन भन्ने हँुदैन । सेनाले बनाएको कुनै पनि संरचनाको नक्सापास भएको छैन ।’

सेनाले महानगर भवन अगाडि पुस्तकालयका लागि सेतो घर बनाएको छ । त्यो घरको पनि नक्सापास नभएको खड्गीले बताइन् । ‘त्यत्रो खुला ठाउँको छेउमा नसुहाउने गरी टङरंग घर बनाइएको छ,’ उनले कान्तिपुरसित भनिन् । सर्वसाधारणले महानगरको नियम माने पनि सेनाले अटेर गरेको उनले बताइन् । उच्च पदमा बसेका व्यक्तिले कानुन माने मात्रै सर्वसाधारणलाई पनि कार्यान्वयन गराउन सहज हुने उनको भनाइ छ । सेनाले नक्सापास नगरी संरचना बनाउँदा पनि कारबाही नगरेको भन्दै सर्वसाधारणले समेत मापदण्ड मिच्ने, नक्सापास नगरी घर बनाउन थालेको महानगरका कर्मचारीको गुनासो छ । खड्गीले भनिन्, ‘सर्वसाधारणसँग चाहिँ टन्नै जरिवाना लिने । उच्च तहलाई चाहिँ केही नगर्ने भन्ने हुँदैन ।’ जनप्रतिनिधि नहुँदा नियमविपरीत घर बनाए पनि अहिले कसैलाई छुट नहुने उनले बताइन् ।

ट्रमा सेन्टर नजिकैको त्रिचन्द्र मिलिटरी हस्पिटल भत्काएर सेनाले बिजनेस कम्प्लेक्स बनाइसकेको छ । सेनाको इतिहास बोकेको ८९ वर्ष पुरानो हस्पिटलको ठाउँमा बनेको नौ तले भवन भाडामा लगाउन टेन्डरसमेत आहवान भइसकेको छ । तर यो भवनको पनि सेनाले नक्सापास गराएको छैन । नक्सापास नै नभएको भवनको ‘निर्माण सम्पन्न’ लिन सेनाका अधिकारीहरू धाइरहेको महानगरले जनाएको छ । ‘नक्सापास गर्न आउनु भनेर ताकेता गर्दाचाहिँ वास्ता नगर्ने सेनाका पदाधिकारीले बैंक प्रयोजनका लागि निर्माण सम्पन्न चाहियो भनेर मागेका छन्,’ महानगरका एक इन्जिनियरले भने ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ७ मा भवन निर्माणसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको दफा २७ मा नक्सापास नगराई भवन निर्माण गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘कसैले पनि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट नक्सापास नगराई भवन निर्माण गर्नु हँुदैन ।’ निर्माण गर्न लागेको भवनको नक्सासहित स्थानीय सरकारले तोकेको ढाँचामा दरखास्त दिनुपर्ने हुन्छ । ऐनको दफा २८ अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न चाहने सरकारी कार्यालयले भवन निर्माण गर्न अनुमतिका लागि भवनको नक्सासहित दरखास्त दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

ऐनअनुसार सरकारी कार्यालय भन्नाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संसद्, प्रदेश सभा, संवैधानिक निकाय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, प्रदेश प्रहरीसमेत पर्छन् । यस्ता कार्यालयको भवन निर्माण गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले भवनको नक्सापास गर्न नमिल्ने भएमा निवेदनमा भवनको लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ, तला र क्षेत्रफल उल्लेख गर्न सकिने ऐनको दफा २८ को उपदफा २ मा उल्लेख छ । नक्सापास नगरी भवन निर्माण गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी मेयरले त्यस्ता भवन भत्काउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ३९ को उपदफा ५ मा छ ।

सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारी भवनहरूको नक्सापास नभएको भन्ने प्रश्नमा सुरक्षाका कारण महानगरमा भवन निर्माणको जानकारी नगराएको भन्दै पन्छिए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा समेत सेनाले बनाउने भवनको लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ, तला र क्षेत्रफल मात्रै भए पनि जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रपति कार्यालय बनाउँदा समेत ऐनमा व्यवस्था भएको व्यहोरा महानगरमा जानकारी गराइएको थियो । सेनाले भने अटेर गरेको महानगरको आरोप छ । निर्माण भइरहेका भवनबारे सामान्य जानकारीसमेत नदिएर सेना ऐन कार्यान्वयनमा बाधक बनेको महानगरको भनाइ छ । ‘हामीले कतिवटा घर बन्दै छ भनेर जानकारीचाहिँ दिन्छौं,’ भण्डारीले भने, ‘साधारणतया ब्यारेकबारे सुरक्षाका कारणले जानकारी गराउँदैनौं ।’ महांकाल अगाडिको त्रिचन्द्र मिलिटरी हस्पिटलबारे पछि जानकारी दिने उनले बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट