काठमाडौँ । संगठन भित्रै चर्को विरोध हुँदाहुँदै पनि नेपाल प्रहरीमा अनावश्यक दरबन्दी कायम गर्न र केही थप्न फेरि ‘चलखेल’ सुरु भएको छ ।

त्यसका लागि गृहमन्त्रालयअन्तर्गतको सगंठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएनएम समितिमाथि पाँच नायब प्रहरी महानिरीक्षक डिआईजी थप्न र प्रदेश तहमा हाल रहेको सात अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक ९एआईजी० को दरबन्दी यथावत राख्नका लागि सिफारिस गर्न चर्को दबाब छ । त्यो दबाब प्रधानमन्त्री तहबाट समेत आएको गृह मन्त्रालयको स्रोतले बतायो ।

यसअघि नौ जना डिआइजी थप्ने विषयमा गृह मन्त्रालयकै ओएनएम समितिले सहमति नदिएपछि गत साता मन्त्रीपरिषद्ले चारजना डिआइजी मात्र थप्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि मन्त्रीपरिषदो उक्त निर्णयलाई पनि गोप्य नै राखिएको छ । समितिले नौ डिआईजी आवश्यक नपर्ने र प्रदेशमा मन्त्रालयको प्रशासनिक प्रमुख प्रथम श्रेणीका सहसचिवले नेतृत्व गर्ने भएकाले सातै प्रदेशमा रहेका एआईजी पद खारेज गर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार एआइजी खारेज गर्ने शर्तमा मात्रै समितिले चार जना डिआईजी दरबन्दी थप्न सहमति दिएको थियो । समितिमा अर्थ, गृह र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहन्छन् । तर, मन्त्रीपरिषद्ले समितिको शर्तविपरीत एआईजीको दरबन्दी कायम राख्दै डिआईजी थप्ने निर्णयमात्र सदर गर्‍यो । आगामी चैतमा प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालसहित उनको ब्याचका १६ जना एआईजीले तीस वर्षे सेवा अवधिको आधारमा अवकास पाउने छन् । तर, उनीहरुको अवकास पछि प्रदेशमा रहेको एआईजीको दरबन्दी खारेज गर्न ओएनएम समितिले सिफारिस गरेको थियो । तर, केही उच्च प्रहरी अधिकृतहरु एआईजीको दरबन्दी कायम गराउन प्रधानमन्त्री तहसम्म लबिङ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार ती अधिकृतहरुको दौडधुपप्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत ‘सकारात्मक’ बनेको र त्यसैले देउवा आफैले दरबन्दी कायम गराउन गृहका अधिकारीहरुलाई दबाब दिन थालेका छन् ।

संविधानले प्रदेश तहमा बेग्लै प्रहरी सेवाको परिकल्पना गरेको हुँदा अहिले केन्द्रबाट हुने दरबन्दी थपले राज्यकोषमाथि आर्थिक भारमात्र थप्ने भन्दै त्यस्तो गर्न नहुने गृह प्रशासनका जानाकारहरूको तर्क छ । संविधानले प्रदेश तहमा छुट्टै प्रहरी सेवा रहने व्यवस्था गरेको छ । निकट भविष्यमा बन्ने प्रदेश सरकारले केन्द्रिय प्रहरीलाई अस्विकार गर्न सक्ने अधिकार पनि संविधानले दिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा अहिले राखिएको दरबन्दीको कुनै अर्थ नरहने र केन्द्रमा फिर्ता बोलाउनुपर्ने परिस्थिति पनि निर्माण हुन सक्ने भन्दै दरबन्दी थप्ने निर्णयको सरकारी अधिकारीहरुबाट समेत आलोचना हुँदै आएको थियो । पद थपिँदा राज्यस्रोतमा पर्ने दीर्घकालीन भारप्रति त सरकारको ध्यानै पुगेको छैन । हालैमात्र अर्थको सहमतिबिना नै अनुसन्धानमा एक जना आइएजी र सशस्त्रमा पाँच जना एआईजी थप्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई समेत मन्त्रीपरिषदले गुपचुप नै राखेको छ ।

दरबन्दी थप्न र कायम गराउन भइरहेको ‘चलखेल’ लाई प्रहरी संगठन ध्वस्त बनाउने खेल बताउँछन् एक पूर्व प्रहरी अधिकृत । ‘केही प्रहरी अधिकृतहरुलाई भागबण्डा पुर्‍याउन संगठनलाई ध्वस्त बनाउने खेल भइरहेको । यो दुर्भाग्य हो । नेतृत्व लुते हुनुको परिणाम हो । यसको असर दीर्घकालसम्म कायम रहनेछ’ ती पूर्व प्रहरी अधिकृतले भने ।– कान्तिपुर दैनिकबाट