विश्व आर्थिक मञ्चले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने ‘वैश्विक चिन्ता प्रतिवेदन’ले विश्वभरिका विशेषज्ञ र नीतिनिर्माताको विचारलाई प्रभावित पार्दछ । यसवर्ष वैश्विक चिन्ताको सूचीमा साइबर सुरक्षा उच्च स्थानमा रहेको छ र यो हुनु पनि पर्दछ । सन् २०१७ मा विश्व साइबर हमला र सुरक्षा उल्लङ्घनमा निरन्तर वृद्धिको प्रत्यक्षदर्शी बन्यो जसले समाजका हरेक तप्कालाई प्रभावित तुल्यायो । सन् २०१८ योभन्दा फरक हुनेछ भनेर विश्वास गर्ने कुनै कारण छैन । 

 

यसका प्रभाव बढिरहेका छन् । सबैभन्दा पहिला हामीले तुरुन्त इन्टरनेटका साथै इन्टरनेटको शासनमा उत्रिनै पर्दछ । अन्यथा डिजिटल प्रविधिले प्रदान गरेका अवसर नियामक, कानुनी दौडमा फलदायी नहुनसक्छ, नयाँ सीमा र नयाँ वैश्विक चिन्तासँग पूरा हुनसक्छ ।

 

तर यसमा एउटा व्यापक विषय रहेको छ । जुन गतिका साथ हामी डिजिटल युगमा दौडिरहेका छौँ, वैश्विक स्थिरता सुनिश्चित गर्नका लागि ती प्रयास धेरै पछि छन् । कयौँ मामिलामा विश्व अभैm पनि वेस्टफेलिया ९वेस्टफेलियाको शान्तिको हिस्सास्वरूप सन् १६४८ मा सार्वभौम राज्यलाई वेस्टफेलियन प्रणालीमा स्थापित गरिएको थियो । उक्त सन्धिका तीन मुख्य बुँदामा राज्यको सार्वभौमिकताको सिद्धान्त, राज्यको कानुनी समानताको सिद्धान्त र अन्तरराष्ट्रिय मामिलामा एक राज्यले अर्को राज्यलाई हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्त रहेका छन् । संरचनाभित्र सङ्गठित छ । अधिकांश राज्यका मान्यताप्राप्त सीमाहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीका निर्माण ब्लक हुन् । तिनीहरूको अन्तरक्रिया र तिनीहरूको सार्वभौमिकता साझा गर्ने इच्छाहरूले विद्यमान विश्व व्यवस्थालाई परिभाषित गर्दछन् ।

 

तर विश्वव्यापीकरणले विस्तारै धरातलको वास्तविकतालाई परिवर्तन गरेको छ । हालका दिनहरूमा यसका शक्तिहरू भूराजनीतिद्वारा शान्त छन् र प्राविधिक परिवर्तनको गतिलाई सुस्त बनाउने आवेगबाट अलग अलगरूपमा डिजिटल रूपमान्तरणको बलमा विश्वव्यापीकरणलाई अगाडि बढाउनेछ । अन्ततः इन्टरनेटको मुख्य विशेषता भनेको यसको गैर–क्षेत्रीय वास्तुकला हो । परम्परागत सिमानाहरू तोडेर वेस्टफेलियन क्रमको आधारमा यो एउटा सीधा चुनौती हो ।

 

यो एउटा गहिरो सकारात्मक विकास हो किनकी यसले निःशुल्क अभिव्यक्ति दिन्छ र वस्तु तथा विचारको सीमा वारपार विनिमयलाई सुविधा दिन्छ । तर सबै मानव आविष्कारका साथ साइबर अपराधमा वृद्धि, अनलाइन उत्पीडन, तुच्छ भाषण, हिंसाको उत्तेजना र अनलाइन कट्टरताको प्रमाणले इन्टरनेटको दुरुपयोग हुनसक्छ ।

 

आगामी वर्षमा यस्ता दुरुपयोगलाई कम गर्नका लागि साझा नियम स्थापित गरी लागु गर्न निकट अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकता पर्दछ । अलगावमा कुनै समाधान हुनसक्तैन किनकी कुनै पनि सरकारले आपैmँ समस्या समाधान गर्न सक्तैनन् ।

 

समयको साथ प्राविधिक समुदाय, व्यवसाय, सरकार र नागरिक समाजलाई एक ठाउँमा ल्याउन सङ्गठनहरूको एक वर्णमाला सुप उदाएको छ । आइसीएएनएन (इन्टरनेट कोअपरेसन फर एसाइन्ड नेम्स एन्ड नम्बर्स), आईईटीएफ (इन्टरनेट इन्जिनियरिङ टास्क फोर्स) र डब्ल्यूथ्रीसी (वल्र्ड वाइड वेब कन्सोर्टियम) जस्ता संस्थाहरूले अहिले इन्टरनेट वास्तुकलाको वास्तविक प्रशासन प्रदान गरेका छन् । तर इन्टरनेटमाथि शासन अधिक जटिल छ । यहाँ संस्थागत परिदृश्य भीड र अव्यवस्थित दुवै छ ।

 

यो भीड हुन्छ किनकी साइबरस्पेसको सामान्य ढाँचालाई आकार दिन धेरै खेलाडीहरू प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । धेरै मुलुकहरूसँग अनलाइन गतिविधिलाई नियमन गर्ने अधिकाधिक सम्बन्धित मन्त्रालयहरू छन् । वेबसाइट र अनलाइनहरूमा विभिन्न समुदायका विस्तृत दिशानिर्देश र सेवाका सर्त छन् । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका डेभलपरले इन्टरनेटको बदलिँदो पूर्वाधारको डिजाइनलाई निर्धारण गर्दछन् । साथै थुप्रै नागरिक समाजका समूहले आफ्नै साइबर सिद्धान्त प्रस्ताव गरिरहेका छन् जबकि अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठनले बहुपक्षीय सम्झौताको विकास गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

 

परिदृश्य अव्यवस्थित रहेको छ । मुलुकबीचको परस्पर विरोधी प्राथमिकताका कारण अन्तरसरकारी सहयोग धेरै हदसम्म रोकिएको छ । अवस्थालाई खराब बनाउन विभिन्न सरोकारका लागि अन्तरक्रिया गर्न र परिचालन समाधानको विकास गर्न अभैm पनि केही समर्पित स्थान छन् ।

 

पारस्परिकरूपले सहमति भएको संरचनाको अनुपस्थितिमा तत्कालका चिन्तालाई सम्बोधन गर्न वा आन्तरिक राजनीतिक दबावको जवाफका रूपमा सरकारले अनिवार्य डेटा स्थानीयकरण, अत्यधिक सामग्रीमा प्रतिबन्ध र घुसपैठमा निगरानी जस्ता अल्पकालीन एकपक्षीय उपाय अपनाउनुपर्नेछ । तर त्यसो गर्दा अन्तरराष्ट्रिय तनावलाई कम गर्नुको सट्टा तिनीहरू गतिशिलरूपमा बढ्नसक्छन् ।

 

डिजिटल प्रशासनले साइबर सुरक्षादेखि अर्थतन्त्रसम्म र मानवअधिकारसम्म छुन्छ र ती सबैमा विभिन्न न्यायक्षेत्रका सम्पादनमा भएका कमजोरीमा कुन कानुन लागु गर्ने भन्नेबारेमा अनिश्चितता छ जसबाट जो कसैलाई नराम्रो लाग्छ । यसका अतिरिक्त एउटा आयामलाई सम्बोधन गर्ने उपायले अरुलाई सजिलै प्रभावित पार्न सक्छ जसको अर्थ अनुचित र चिन्तापूर्ण नीति निर्णयहरू बोर्डमा नकारात्मक नतिजा हुनसक्छ ।

 

जतिबेला मैले ग्लोबल कमिसन अन इन्टरनेट गभर्नेन्सको अध्यक्ष हुने सौभाग्य पाएको थिएँ, हाम्रो सन् २०१६ को प्रतिवेदनले यस्ता जोखिमहरूको बारेमा प्रकाश पारेको थियो र भविष्यको इन्टरनेट पहुँचयोग्य, समावेशी, सुरक्षित र विश्वसनीय हुनेछ भन्ने सुनिश्चित गर्न ‘नयाँ सामाजिक सम्झौता’ का लागि आह्वान गरिएको थियो । त्यसपछिको प्रगति सीमित भएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा विश्वव्यापी साइबर नियम स्थापित गर्ने प्रयासका कारण गतिहिन अवस्थामा पुगेका छन् । वैकल्पिक पहलकदमीहरूले प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेछन् ।

 

सौभाग्यवश स्टेबिलिटी अफ साइबरस्पेसमा ग्लोबल कमिसनले एउटा महत्वपूर्ण ‘इन्टरनेटको सार्वजनिक स्थान सुरक्षाका लागि आह्वान’ जारी गरेको छ । साथै ओटावामा आयोजना हुने ‘वैश्विक इन्टरनेट तथा न्यायक्षेत्र सम्मेलन’ ले समाधानको दिशामा निरन्तर काम गर्न नीतिनिर्माताहरूलाई अर्को महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्नेछ ।

 

औद्योगिकदेखि डिजिटल युगसम्मको वैश्विक रूपमान्तरणलाई आकार दिन यस्ता प्राविधिक तथा कानुनी कार्यवाही आवश्यक हुन्छन् । कानुनी हतियारबाट बच्नका लागि अनुसन्धानका लागि पारस्परिक सहयोग संरचनादेखि अपमानजनक बोलीको अनलाइनमा डोमेन नेम प्रशासकहरू र सेवा प्रदायकहरूको भूमिकासम्म केही कठिन मुद्दाहरूका लागि नीतिनिर्माताहरूलाई उच्चस्तरको दृटिकोण विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनेछ ।

न्यायक्षेत्रमा नीतिको सहभागिता प्राप्त गर्नु सर्वोच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । यसो गर्दा सबै सेयरधारकहरूबीच प्रत्यक्ष र निरन्तर कुराकानीको आवश्यकता हुनेछ । त्यसपछि मात्र हामीले इन्टरनेटको सीमापार प्रकृतिलाई संरक्षित गर्न, मानवअधिकारको संरक्षण गर्न, दुरुपयोगविरुद्ध मुकाबिला गर्न र वास्तविक वैश्विक डिजिटल अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउन एउटा खाका सिर्जना गर्नसक्छौँ ।

कोफी अन्नानले सन् २००४ मा भन्नुभएको थियो– ‘हाम्रो जीवनमा इन्टरनेटको व्यवस्थापन, प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्न जसले इन्टरनेटको आविष्कार ग¥यो, उनीहरूका लागि हामी कम रचनात्मक बन्नुहुँदैन ।’ हाम्रा पछाडि वेस्टफेलिया छ । पछि के हुनेछ त्यो हामीमा भर पर्छ । (स्वीडेनका पूर्वप्रधानमन्त्री कार्ल बिल्ड्ट ग्लोबल कमिसन अन इन्टरनेट गभर्नेन्सका वर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।) अनुवाद: दिलीप अधिकारी