पञ्चायतकालको कुरा हो । जुम्लाका सिडिओले घोडा खरीद गर्ने सूचना निकाले । सूचनाको मापदण्डमा ‘घोडाको निधारमा तारो भएको अर्थात् तिल्के, ढाडमा पहेंलो पाटा, पुच्छर छोटो भएको, खुरमा छिर्केमिर्के रङ भएको हुनुपर्ने’ उल्लेख थियो । सिडिओ कार्यालयको सूचना हेरेर जुम्लाका घोडाधनीहरू घोडा बेच्न पाइने भयो भनेर दंग परे । सिडिओ कार्यालयमा घोडा देखाउनेको ताँती लाग्यो । कार्यालयका कर्मचारीले मापदण्ड हेर्दै हरेक घोडाको मूल्यांकन गरे । तीमध्ये एउटा घोडामात्रै सूचना अनुसार योग्य ठहरियो । त्यो घोडा थियो, जिल्ला पञ्चायत सभापतिको ।

म्याचफिक्स्ड ठेक्काहरु

भनिन्छ– सभापतिकै घोडा हेरेर मापदण्ड तयार पारिएको जुम्लाका घोडाधनीहरूले पछि मात्रै थाहा पाए । यो कथा अहिलेको गणतान्त्रिक सरकारको सडक तथा भवन विभागले लगाउने ठेक्का प्रक्रियामा पनि ठ्याक्कै मेल खान्छ । केही ठूला ठेकेदारको योग्यता हेरेर मापदण्ड बनाउने गरिन्छ ।

एउटा उदाहरण मुगु–हुम्ला जोड्ने ६५ किमी सडक ठेक्का हो । यो ठेक्कामा मुलुकभित्र काम गरेका ठेकेदारबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपथ्र्यो । तर यसको मापदण्डमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव’ भन्ने व्यवस्था थपियो । प्रतिस्पर्धालाई सिमित गर्न कालिका कन्स्ट्रक्सन र केही अन्यलाई ध्यानमा राखेर त्यो मापदण्ड राखिएको थियो । यो कम्पनी वर्तमान वन तथा भूमिसुधार मन्त्री विक्रम पाण्डेको हो ।

१८ भदौ २०७४ मा निर्माण व्यवसायी महासंघको १९औं महाधिवेशनमा बोल्दै नेकपा एमालेका भौतिक पूर्वाधार विभाग संयोजक विजय पौडेलले ठूला ठेकेदारहरूले ‘आफूलाई मिल्ने मापदण्ड बनाएर म्याचफिक्सिङ गरिरहेको’ आरोप लगाए । उनले भने “सिन्डिकेट गरेर देश अगाडि बढ्दैन । अहिले साना ठेकेदार मर्कामा छन् । १० प्रतिशत भन्दा कम ठेकेदारहरू ठेक्का ओगटेर बसेका छन् । ९० प्रतिशतले काम पाएका छैनन् ।” सोल्टी होटलमा उपस्थित धेरैजसो साना र मझौलास्तरका व्यवसायीले समर्थनमा ताली बजाए । कार्यक्रम सकिंदासम्म पनि पौडेलको भनाइमा कसैले प्रतिवाद गरेन ।

नेपालमा सडक तथा भवनका ठूला ठेक्काहरू मिलेमतोमा लाग्छन् । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक क्षेत्रलाई समेत मिलाएर नाम मात्रैको प्रतिस्पर्धामा ठूला योजना हत्याउने काम अहिले खुल्ला रूपमा भइरहेको छ । यसमा शर्मा एण्ड कम्पनीका रमेश शर्मा, कालिका कन्स्ट्रक्सनका विक्रम पाण्डे, स्वच्छन्द निर्माण सेवाका जयराम लामिछाने, लामा कन्स्ट्रक्सनका जीपछिरिङ लामा, रसुवा कन्स्ट्रक्सनका मोहन आचार्य, तुँदी कन्स्ट्रक्सनका ऋषि सुवेदी संलग्न छन् ।

नाममात्रको प्रतिस्पर्धा

२०७१ भदौमा संसदीय समितिमा सरोकारवालासँगको छलफलमा विदेशी निर्माण कम्पनीलाई ६० करोड रुपैयाँको थ्रेसहोल्ड ९६० करोड रुपैयाँ भन्दा तलका ठेक्कामा नेपाली व्यवसायीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने० राख्ने भन्नेमा सबै सांसद् सहमत थिए । यसैबीच ठेकेदारहरूको यो समूहको प्रायोजनमा ७ जना सांसद् र संसद्का ६ कर्मचारीलाई मलेशिया र सिंगापुर ५ दिन ९भदौ १५ देखि २० गतेसम्म० घुम्ने व्यवस्था मिलाइयो । करीब २५ लाख भ्रमण खर्चमध्ये आधाजति ठेकेदारको क्षमता विकासका लागि हरेक ठेक्का अंकको ०.१० प्रतिशतबाट निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिमा जाने कोषबाट व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

यसरी घुम्न गएका सांसद्मा प्रकाश ज्वाला, सीपी मैनाली, गोपाल दहित, जनार्दन ढकाल, जगदीश्वरनरसिं केसी, रत्न शेरचन, शेरबहादुर तामाङ थिए । संसद् सचिवालयलाई औपचारिक जानकारी नदिई भ्रमण गरेको भए पनि अर्थ समितिको २०७२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘माननीयहरूले भ्रमणमा मलेशियाका निर्माण आयोजनाहरूको स्थलगत अध्ययन र अन्तरक्रिया कार्यक्रम एवं मलेशियाको अर्थमन्त्रालयका पदाधिकारीसँग सार्वजनिक खरीद सम्बन्धमा छलफल गरेको’ उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा त्यसो भनिए पनि त्यो निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रायोजनमा भएको घुमफिर थियो । ठेकेदारहरूले त्यो घुमफिर कार्यक्रम बनाउनुको उद्देश्य संसद्मा विचाराधीन सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को पहिलो संशोधनमा १ अर्ब रुपैयाँको ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्न लबिङ्ग गर्नुथियो । त्यसमा उनीहरू सफल पनि भए । संशोधित ऐन अनुसार बनेको सार्वजनिक खरीद नियमावलीले ठेक्कालाई वर्गीकरण गरी एक अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्कामा विदेशी कम्पनीलाई बन्देज लगाइयो । यसो गरेपछि ७० करोडदेखि १ अर्ब मुनिका ठेक्कामा यी ठूला ठेकेदारहरू मात्रै सहभागी हुन पाउने भए । किनकि साना र मझौला ठेकेदारलाई वार्षिक ७० करोड रुपैयाँ माथिको ठेक्कामा सहभागी हुन योग्यता र कामको अनुभव पुग्दैन ।

अहिले त्यो अङ्कको ठेक्का प्याकेजिङ गर्न सूचना निस्किनुअघि नै ठूला ठेकेदार र भवन, सडक अनि सिंचाइ विभागका उपल्लो तहका कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीच सहमति हुन्छ । उनीहरूको योजनामा स–साना ठेक्कालाई जोडेर ‘प्याकेजिङ’ गरिन्छ । यसरी ठेक्का रकम ७० करोड रुपैयाँ माथिको बनाएर सीमित ठेकेदार बीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण तयार हुन्छ । यसो गर्नु सार्वजनिक खरीद ऐन दफा १० उपदफा ३ को सोझो उल्लंघन हो ।

उच्च सूत्रका अनुसार, यस्तो ‘प्याकेजिङ’ पछि कुन ठेक्का कसले लिने भन्नेमा यी ‘ठूला’ बीचमा सहमति हुन्छ । सोही अनुसार ठेक्का जसका लागि तय भएको हो उसले लागत अनुमान भन्दा अलिक थोरै अर्थात् १ प्रतिशत भन्दा न्यून अङ्कमा ठेक्का हाल्छ । अनि प्रतिस्पर्धा देखाउनका लागि ठूला ठेकेदार समूहका अन्य सदस्यले ठेक्का अंक भन्दा बढी अङ्कमा टेण्डर हाल्छन् । परिणाम उनीहरूले सहमति गरेकै व्यक्तिले ठेक्का प्राप्त गर्छ । “ठेक्का सूचना फगत प्रक्रिया पु¥याउन मात्रै निकालिन्छ । ठेक्का पाउने व्यक्ति÷कम्पनी पहिले नै तय भइसकेको हुन्छ” महासंघका एक पदाधिकारीले नाम नबताउने शर्तमा भने, “पछिल्लो अढाइ वर्षमा मात्रै लगभग ५५ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का यसैगरी लागेको छ ।”

यो कामले सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावली छलेर सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पु¥याइरहेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा कम लागतमा परियोजना सम्पन्न गर्न दिइँदैन । त्योभन्दा पनि गम्भीर विषय ठूलो ठेकेदारले प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने हुँदा लागत अंकमै ठेक्का पाइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । ९हे। तथ्याङ्क० यसो गर्दा ती ठेकेदारलाई प्रत्येक परियोजनामा ठेक्का अंकको अतिरिक्त वा प्रतिस्पर्धा गर्नु नपरेकोले २५ प्रतिशतसम्म लाभ हुनसक्छ । यो ठूलो रकम प्रयोग गरेर राजनीतिक तहदेखि कर्मचारीतन्त्र सबैलाई प्रभावित गर्ने क्षमता यी ठूला ठेकेदारहरूमा रहन्छ । अहिले त्यही भइरहेको छ ।

“धरान–चतरा र गल्छी–मैलुङ सडक ठेक्कापछि सिन्डिकेट श्रृंखला शुरू भएको हो । ६ जना ठूला ठेकेदारले मात्रै ठेक्का पाउने, सानाले ठेक्का पाउन पनि ती ठूलासँग झुण्डिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ”, निर्माण व्यवसायी महासंघका एकजना पूर्वपदाधिकारीले भने, “सानाले ती ठूलासँग औपचारिक रूपमा सब्कन्ट्रयाक्ट नगरी अनौपचारिक रूपमा ठेक्काको काम गर्छन् । अनि कामै नगरी ठेक्का अंकको १० प्रतिशतसम्म ती ठूला ठेकेदारहरूले कमिशन बुझ्छन् ।”

पुल समेत धरान चतरा सडक, गल्छी त्रिशूली मैलुङ स्याफ्रुबेसी सडक, हुलाकी सडक, डोलिडारका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक, मध्यपहाडी सडक, भवन विभागका तराईका १८ वटा नगरपालिकाका थुप्रै सडक, ढल निर्माणको प्याकेज र ठेक्का पनि सेटिङमा लागिसकेको छ । यी सबै जोड्दा यो ठेक्का करीब ५५ अर्ब रुपैयाँको हुन्छ । प्रतिस्पर्धाविनै लागेका यी ठेक्काबाट अनुमानित ८ अर्ब ९१५ प्रतिशत न्यून गएको मान्दा० देखि २५ प्रतिशत ९करीब १४ अर्ब० रुपैयाँ राज्यले गुमाएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा यी ठेक्काहरू ल्याउन पाएको भए राज्यको यति ठूलो स्रोत जोगिने थियो । तर उक्त रकम तीनै सीमित ठूला ठेकेदारको खल्तीमा पुगेको छ । राजनीतिक क्षेत्र परिचालन, आर्थिक सुव्यवस्था र सुशासन कायम राख्ने दृष्टिले पनि यो रकमको असर प्रभाव गम्भीर हुन्छ ।

सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले यसको अध्ययन पनि गरेको छ । उसको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ ले नै यो स्वीकार गरेको छ । प्रतिवेदन भन्छ, “कानूनका मूलभूत सिद्धान्त विपरीत प्रतिस्पर्धा नगरी वा सीमित गर्ने गरी निश्चित बोलपत्रदाताले मात्र सहभागिता जनाउन सक्ने गरी निहित स्वार्थ राखेर यस किसिमका प्रावधानहरू राखिने क्रम पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको छ ।” ९पृष्ठ नं। ३१० धरान चतरा र गल्छी स्याफ्रुबेसी सडक कुल २५ अर्बभन्दा बढीको ठेक्कामा मिलेमतो कसरी भयो भनेर फेहरिस्त नै पेश गरेको छ अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदनले ।

२०७४ भदौमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयका सचिव विनोद केसीले बुझाएको त्यो प्रतिवेदनले भन्छ, “ठूला निर्माण कार्यहरू हुने निकायहरूमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने उद्देश्यका साथ ज्यादै ठूलो साइजमा ‘प्याकेजिङ’ गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । यस किसिमको प्रवृत्तिले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हुनुका साथै निर्माण सम्बन्धी काम केही निश्चित निर्माण व्यवसायीहरूमा हुने, जसका कारण समयमा कार्यसम्पादन नहुने जोखिम थप बढेर जाने देखिन्छ ।”

यो मिलेमतो विरुद्ध निर्माण व्यवसायीहरूले नै मुख खोल्न थालेका छन् । “श्रृंखलाबद्ध मिलेमतो हुँदै आएको छ । स–साना योजनालाई पनि प्याकेजिङ गरी ठूलो अर्थात् ८० देखि ९० करोड रुपैयाँको बनाएका छन् । पछिल्लो उदाहरण दश अर्ब बढीको हुलाकी सडकको १२ वटा ठेक्का पनि होे”, महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा स्काइबिल्डर्स प्रालिका प्रोप्राइटर यक्षध्वज कार्कीले भने, “यसरी गरिंदै आएको मिलेमतोमा हामी निरीह हुँदै गएका छौं । हालैको मध्यपहाडी लोकमार्गको ठेक्कामा पनि ठूला ठेकेदारलाई मिल्ने गरी अनुभव ९मापदण्ड० राखियो । हामी आयोजना कार्यालय र सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयमा डेलिगेसन गयौं, केही चलेन ।”

“१ अर्बको थ्रेसहोल्ड स्वदेशी ठेकेदारलाई संरक्षण गर्न र करीब ५०० सक्रिय ठेकेदारबीच प्रतिस्पर्धा हुने निक्र्योलसहित राखिएको हो”, सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयका पूर्वसचिव रमेश शर्माले भने, “यदि लागत अनुमान जत्तिकै ठेक्का अंक पर्ने हो र सीमित निर्माण व्यवसायीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ भने यो ‘थे्रसहोल्ड’ तुरुन्त हटाउनुपर्छ ।”

६ घरानियाँहरू

अहिले सडक तथा भवन विभागमा मिलेमतोमा ठूला ठेकेदारलाई मात्र मिल्ने गरी ठेक्काको प्याकेजिङ भइरहेको छ । अर्थात् उनीहरूको अनुभव र कारोबारसँग मिल्ने गरी मापदण्ड राखिन्छ र योजना तयार गरिन्छ । यस्तोमा ठेक्का रकमको अङ्क ७० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ बीचमा राखिन्छ । चलनचल्तीको भाषामा यसलाई प्याकेजिङ गर्नु भनिन्छ । ताकि यस्तो प्याकेजिङमा सहभागी हुन नेपालका ६ जना ठेकेदार बाहेक अरूको अनुभव, वार्षिक कारोबारको अंकले पुग्दैन ।

उनीहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेतालाई सजिलै प्रभावमा पारेर आफूले भनेबमोजिम निर्णय गराउने सामथ्र्य राख्छन् । जस्तो कि २०७३ सालको शुरूमै तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग कुरा मिलाएर ३१८ किमी हेटौंडा–चतरा सडकको ठेक्कालाई दुई प्याकेज बनाए । पुलको लागि पनि दुई प्याकेज ९पूर्वी खण्डमा ४३ वटा र पश्चिम खण्डमा ३३ वटा० बनाए । अनि गल्छी त्रिशूली मैलुङ स्याफ्रुबेसी सडक आयोजना उनीहरूका केही सहयोगी ठेकेदारले बाँडेर लिए । यी ठेक्कामा ‘नेपाली विना विदेशी सहभागी हुन नपाउने’ निर्णय क्याबिनेटबाट भयो । अनि तत्कालीन सडक विभागका महानिर्देशक माधव कार्कीले त्यस्तो विदेशीसँगको ‘जोइन्ट भेन्चर’ मा नेपालीको हिस्सा २५ प्रतिशत हुने थप व्यवस्था राखिदिए ।

यसो भएपछि ती ठेक्कामा माथिका ६ जना ठेकेदार मात्रै योग्य भए । वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ माथि लागत अनुमान अंकका ती दुई ठेक्कामा २५ प्रतिशत वार्षिक टर्नओभर डेढ अर्ब अरू कसैको पनि पुग्दैन ।

ती ठूला ठेकेदार पाँचवटै तीन सडक तथा पुल प्याकेजिङको ठेक्कामा एकआपसमा मिलेर सहभागी भए र सबैले काम पाए । सरकारी प्रतिवेदनले यो रहस्य खोलेको हो । सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदन ९सार्वजनिक खरीद अनुगमन तथा गुनासो सम्बन्धी प्रतिवेदनको सँगालो, २०७४० ले भनेको छ, “यी ठेक्कामा नेपाली ९ र विदेशी २ गरी ११ वटा बोलपत्रदाताहरू सहभागी भएका तथा सबैले नै कुनै न कुनै ठेक्का प्राप्त गरेका छन् । ठेक्का अंक लागत अंकभन्दा १ प्रतिशत हाराहारी मात्रै न्यून छ । अनि लागत अंकभन्दा कम एकजनाको मात्रै बोलपत्र परेको छ । जसमा चार वटा बोलपत्रदाताहरूले दुई–दुई वटा ठेक्का पाएका छन् ।” प्रतिवेदनले भनेको छ, “प्याकेज अत्यन्तै ठूला रकमको र सो स्तरको बोलपत्रमा सहभागी हुन योग्यता पुग्ने निर्माण व्यवसायी अत्यन्त सीमित मात्रामा रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।”

ती पाँच ठेक्काको विस्तृत विश्लेषणको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त प्रतिवेदन भन्छ, “सबै बोलपत्रमा एक बोलपत्र मात्रै लागत अनुमानभन्दा बढी रकमको बोलकबोल गर्नु, सबै बोलपत्र लागत अनुमानकै हाराहारीमा नै खरीद सम्झौता हुनु, निश्चित बोलपत्रदाता मात्र बारम्बार दोहोरिनु, बोलपत्रमा सहभागी सबै बोलपत्रदाताले कुनै न कुनै ठेक्का प्राप्त गर्नु आदि कुनै आकस्मिक संयोजन नभई सुनियोजित र योजनाबद्ध कार्यको परिणाम भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।”

ती ठेक्कामा मिलेमतो हुँदैछ भन्ने थाहा पाएर अनुगमन कार्यालयले ठेक्का प्रक्रिया रोक्नका लागि २१ असार २०७३ मा सडक विभागलाई पत्र लेखे पनि विभाग र मन्त्रालयले वास्ता गरेनन् । स्वयं प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेको अनुगमन कार्यालयले यो कसूर थाहा पाईपाई पनि केही गर्न सकेन ।

मिलेमतो सार्वजनिक निकायलाई खुल्ला तथा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्नु भन्दा अघि वा पछिको गुटबन्दी गरी ठेक्का लिएमा ठेकेदारलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने र उक्त ठेक्का पनि तोड्न सकिने व्यवस्था सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ मा छ । यस्तो बारे ध्यानाकर्षण गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले भने, “केही व्यक्तिलाई मात्र मिल्ने गरी प्याकेजिङ गर्नु र ठेक्का नै मिलेमतो गरी लिनु शतप्रतिशत भ्रष्टाचार हो । अख्तियारले अनुसन्धान गरी यसमा संलग्न ठेकेदार र कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउनुपर्छ ।”

आफ्नै मापदण्ड

२७ भदौ २०७४ मा मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्वीखण्डको १२ वटा प्याकेजको ठेक्का सूचना प्रकाशित भयो । सो सूचनामा स्टान्डर्ड विडिङ डकुमेन्ट एसबीडी अर्थात् नमूना बोलपत्र को भाग ३ को २.४२ अनुसार माटोको काम गरेको अनुभव कुल लागत अनुमान परिमाण ८० प्रतिशत भए पुग्थ्यो । तर त्यो ८० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर प्रतिस्पर्धा सीमित बनाउने गरी सूचना प्रकाशित भयो । यसले वर्षौंसम्मको कामको अनुभव हुनुपर्नेमा, एक वर्षमा त्यो अनुभव हुनुपर्ने शर्त राखेर धेरै ठेकेदारलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राखिदियो ।

गैरकानूनी मापदण्ड संशोधन गराउन भन्दै ६ कात्तिकमा महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले आयोजना प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सो प्रतिनिधिमण्डललाई आयोजना प्रमुख शाक्य आफूलाई विभागीय सर्कुलर आए बमोजिम उक्त प्रावधान राखेको बताएर उम्किए । प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक अनुगमन कार्यालय ताहाचलमा पनि यो विषय उठायो तर कुनै सुनुवाइ भएन ।

ठूला भनिने ठेकेदारहरूको यो समूह कति शक्तिशाली छ भन्ने एउटा दृष्टान्त अनुगमन कार्यालयका सचिव विनोद केसीको सरुवा प्रकरणबाट थाहा पाउन सकिन्छ । पूर्व अध्यक्ष कार्कीले भने, “हामीले कुरा बुझाएपछि सचिव विनोद केसी मापदण्ड सच्याउन निर्देशन दिन सहमत हुनुभयो । तर प्रक्रिया शुरू गर्ने वित्तिकै दुई दिनमै उहाँको रक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भयो । अनि कामु सचिवले कुनै पनि निर्णय गर्न मानेनन् ।”

अर्को उदाहरण पनि छ । ठेकेदारहरूको यो समूहले भनेजस्तो ठेक्का प्याकेजिङ नगर्दा हुलाकी राजमार्गका आयोजना प्रमुख बलराम मिश्रको सडक विभागमा सरुवा भयो । उनले ३२ साउन २०७४ मा प्रदेश–२ को १० अर्ब रुपैयाँ बढीका १२ वटा ठेक्काको सूचना निकालेका थिए । उनको ५ भदौमा विभागमा सरुवा भयो । तीमध्ये धेरैजसो ठेक्कामा फेरि मिलेमतो गरियो । तीमध्ये ठूला ठेक्का तिनै घरानियाँले लिइसकेका छन् । ठेक्का मिलाउने क्रममा कमिशन वितरणमा कुरा नमिलेर निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको २३ असोज २०७४ मा गोली हानी हत्या भयो ।

गौचन हत्याबारे कुरा खोल्दै महासंघ केन्द्रीय कार्यसमितिका पूर्व सदस्य केदार कँडेलले भने, “मार्न लगाएका त होइनन् तर, गौचनलाई आपराधिक गिरोहको तारो बन्ने अवस्थामा पु¥याएका यिनै घरानियाँहरूले हो । मारिनुपर्ने बाहिरी वातावरण बनाउनुमा तिनको पनि हात छ ।” गौचन यो घरानियाँ समूहमा थिएनन् तर उनीहरूलाई राम्रैसँग सघाउँदै आएका थिए ।

करीब तीन वर्षअघि पूर्व पश्चिम रेलवे अन्तर्गत बर्दिवासबाट सर्लाहीतर्फको २९ किलोमिटर रेलवेको ६ वटा प्याकेजको ठेक्कामा पनि ‘म्याचफिक्सिङ’ गरी सीमित ठेकेदारबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराई ठेक्का दिइएको थियो । रेल विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अनन्त आचार्य लगायतमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त ठेक्काको मूल्यांकन प्रक्रियामा मिलेमतो गरेकोमा अनुसन्धान ग¥यो । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक आचार्य ९जो हालै फेरि महानिर्देशक भएका छन्० लाई बोलाएर केरकार ग¥यो । तर अख्तियारले केही दिनमै यो मामिलालाई तामेलीमा राखिदियो । आयोजनाको काम अगाडि बढ््यो ।

दुई वर्षअघि पनि पश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्ग पश्चिम खण्डको ठेक्का अनि धरान चतरा तथा गल्छी स्याफ्रुबेसीको ठेक्काको मिलेमतो सम्बन्धमा अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । तत्कालीन सचिवहरूलाई समेत बोलाएर स्पष्टीकरण लियो । तर अहिलेसम्म यस्ता ठूला ठेकेदारहरू संलग्न भएको कुनै पनि मामिलामा उसले अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा लगेको छैन ।

यसले ठेकेदारहरूको यो समूहको अख्तियारसम्म बलियो पहुँच रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । ती आयोजनाको ठेक्का लगाउँदा भएको मिलेमतोबारे अख्तियारले कतिवटा मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्दा आयोगका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पोख्रेलले ‘अनुसन्धानकै क्रममा भएकाले अहिले नै केही भन्न नसक्ने’ बताए । अलि बढी नै जोडबल गरेपछि पोख्रेलले अनुसन्धान अधिकृतसँग सोधेर मात्रै बताउन सक्ने बताए । त्यसपछि पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आएनन् ।

कामै नगरी कमिशन

यदाकदा ठूला ठेकेदारले मझौला र साना भनिने ठेकेदारलाई पनि जेभीमा सहभागी गराउने गर्छन् । तर ती मझौला वा साना ठेकेदारले घरानियाँलाई कमिशन ९३ देखि १० प्रतिशतसम्म० बुझाएर मात्रै काम पाउँछन् । जस्तो कि ८० करोडको ठेक्का छ भने २ करोड ४० लाखदेखि ८ करोड रुपैयाँसम्म घरानियाँहरूले कामै नगरी बुझ्छन् ।

जेभी भएबापत मझौलाले थप अनुभव तथा वार्षिक टर्नओभरको प्रमाणपत्र पाउँछन् । पाएको काम नपाइने भयले उनीहरू यो मामिलामा धेरै खुलेर बोल्न डराउँछन् । एकजना जानकारका भनाइमा, “सिन्डिकेट र कार्टेलिङले सार्वजनिक निर्माण प्रशासन २०६२ सालमा ‘ई बिडिङ’ शुरू हुनुपूर्वको अवस्थामा पुगेको छ । ठेक्का आवेदन लिन कार्यालयको गेटमा गुण्डा राख्नुभन्दा सजिलो गरी ‘विग घरानियाँ’ हरूले ‘म्याच फिक्सिङ’ गर्दै आएका छन् ।”

कर्मचारीलाई पनि ‘म्याचफिक्सिङ’ मा फाइदा छ । प्रतिस्पर्धा गरेर ठेक्का पाएको ठेकेदारले भन्दा राम्रो अंकमा ठेक्का पाउने भएपछि ठूला ठेकेदारले कर्मचारीलाई पनि चलिआएको कमिशन भन्दा बढी रकम दिन्छन् । एकजना उच्च पदस्थ कर्मचारीका भनाइमा, “कर्मचारीले पाउने कमिशन पहिलेभन्दा चार गुणाले बढेको छ । ठूला आयोजनाबाट राम्रै रकम हात पर्ने हँुदा दलका नेता र तिनका बिचौलियाहरू पनि यो प्रक्रियाप्रति सन्तुष्ट नै छन् ।”– खोजपत्रकारिता केन्द्रबाट