काठमाडाैं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सिटिइभिटी)ले सातैै प्रदेशमा अधिकारसम्पन्न प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरी कम्तीमा एउटा नमूना प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने भएको छ ।

 

सिटिइभिटीले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘संघीय संरचनामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्’ विषयको अन्तक्र्रियामा सिटिइभिटीका सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्लेले सिटिइभिटीले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको गुणस्तर अभिबृद्धि गरिने र अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई व्यावहारिक र पारदर्शी बनाइने बताए ।

 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा गीताभक्त जोशीले वार्षिक पाँच लाख युवा श्रम बजारमा आउने गरे पनि अहिले एक लाख १४ हजारलाई मात्र तालीम दिन सकिएको बताउँदै अब सात प्रदेशमा सात नमुना पोलिटेक्निक बनाइने कुरा नीति र बजेटमा व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।

 

प्रा डा सुरेशराज शर्माले नेपाललाई प्राविधिक जनशक्ति कति छ, पाँच वर्षमा कति चाहिन्छ र दश वर्षमा कति चाहिन्छ भन्ने तथ्यांक खोज्नु जरुरी रहेको बताए । डा दिनेशचन्द्र देवकोटाले विसं २०४६–०७४ सम्ममा उद्योग घटेका र ३५ प्रतिशत विप्रेषण बढेको बताउँदै सिटिइभिटी ऐन, २०४५ लाई समीक्षा गर्ने बेला आएको औंल्याए । डा हरि प्रधानले सिटिइभिटीले प्रविधिका क्षेत्रमा विदेशी मान्छे ल्याउनुपर्ने अवस्था निस्तेज पारेको जिकिर गरे ।

 

डा अग्निप्रसाद काफ्लेले सिटिइभिटीले स्रोत बढाउन सक्नुपर्नेमा जोड दिए । सिटिइभिटीका पूर्वसदस्य सचिव नीरबहादुर जिरेल र डा जयबहादुर टण्डनले लामो समयको पाठ्यक्रम र छोटो अवधिको तालीमलाई लोकसेवा आयोगले मान्यता नदिनुले समस्या जन्माएको बताए । राससका अनुसार डा उषा भण्डारीले सिटिइभिटीले सुधार योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

 

सिटिइभिटीका उपाध्यक्ष कुलबहादुर बस्नेतले सिटिइभिटीले नेपालमा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाका निम्ति उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने वा स्वतन्त्र निकाय के राख्ने हो यकिन गर्नु आवश्यक रहेकामा जोड दिए । कार्यक्रममा सिटिइभिटीको आवश्यकता, विकास र विस्तार तथा समस्या, चुनौती एवं समाधानका उपायबारे चर्चा गरेको सिटिइभिटीका उपनिर्देशक प्रमोदभक्त आचार्यले बताए ।