काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अगामी माघ २५ गते गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगको प्रस्ताव अनुसार नै माघ २५ गते राष्ट्रिय सभाको मिति तोक्ने जानकारी प्रमुख आयुक्त यादवलाई गराएको आयोग पदाधिकारीले बताएका छन्।

‘तयारी लगायतका सबै प्रक्रिया पूरा गरी निर्वाचन गराउन ४० दिन जति लाग्ने भएकाले आयोगले त्यही अनुरुप समय प्रस्ताव गरेको हो’, आयोगका सह सचिव दिनेश घिमिरेले अन्नपूर्णसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री ज्यूले आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट माघ २५ गते बिहीबार राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने जानकारी दिनुभएको छ।’

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ अनुसार संघीय कानुनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने तर त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नु भन्दाअघि सरकारले आयोगको परामर्श लिनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए अनुरूप आयोगले निर्वाचनको मिति सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो।

प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश तर्फको निर्वाचितहरुको घोषणा भएपछि पनि निर्वाचनको सबै प्रक्रिया पूरा गर्न डेढ महिना समय लाग्ने सह सचिव घिमिरेले बताए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश जारी गरेसँगै आयोगले निर्वाचनको तयारीका काम सुरू गरेको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १५ दिनभित्र दल दर्ता गर्न दलहरुलाई बिहीबार नै आह्वान गरिसकेको छ।

सरकारले मिति घोषणा गरेपछि मात्रै निर्वाचन कार्यक्रम राजपत्रमा प्रकासित हुनेछ। सोही अनुरुप आयोगले आफ्ना कार्यक्रम अगाडि बढाउने छ। राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सात प्रदेश राजधानीमा माघको पहिलो हप्ता नै निर्वाचन केन्द्र तोक्ने तयारी आयोगले गरेको छ। त्यसपछि सात वटै प्रदेशमा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा जिल्ला न्यायधीशलाई निर्वाचन अधिकृतको रुपमा नियुक्त गर्ने छ।

अध्यादेश पारित भएपनि निर्वाचन सम्वन्धी नियमावली बनाउने काम बाँकी नै छ। त्यसको लागि अझ १० दिन समय लाग्ने आयोगका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले बताए। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका कार्यक्रम कार्यतालिका बनाएर सोही अनुरुप तयारीलाई तिव्र पार्ने उनले बताए।

अहिले प्रदेशसभा समानुपातिक तर्फको मतपरिणम घोषणा भइसकेको छैन भने प्रदेश प्रमुख तथा मुकाम तोक्नु पर्ने जस्ता विषय बाँकी नै छन्। प्रदेश सभाका निर्वाचित सदस्यले प्रदेशप्रमुखबाट सपथ खानु पर्ने कानुनी प्रावधान छ। प्रदेश तर्फको परिणाम सार्वजनिक भएको सातदिन भित्रै प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनु पर्नै कानुनी व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि यी विषय अत्यावश्यक भएकाले पनि प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति तथा मुकाम सरकारले तोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण पनि प्रदेश प्रमुख र मुकाम तोक्ने विषयमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्।

संविधानको भाग ८ को धारा ८६ अनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा गठन हुनेछ। त्यस्तै संविधानको धारा ८६ ले राष्ट्रियसभा एक स्थायी सदन हुने स्पष्ट भनेको छ। यसको पदावधि छ वर्षको हुनेछ। तर, यो संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलोपटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोलाप्रथाको माध्यमबाट एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्ष पदावधि कायम रहनेछ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि प्रदेशसभाका ५५० सदस्य तथा ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख एक हजार ५०६ गरी दुई हजार ५६ जना मतदाता हुनेछन्।्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ तथा प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार ४८ कायम गरिएको छ। राष्ट्रिय सभा एकल संक्रमणीय र बहुमतीय प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुन लागेको हो।  आजको अन्नपूर्णमा खबर छ ।

राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट तीन महिला तथा एक एक दलित र अपाङ्गता वा अल्पसंख्यकसमेत गरी आठ आठ जनाका दरले ५६ जना निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट एक महिलासहित तीन जना मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभाको एक तिहाइ महिला हुनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्थानुरुप राष्ट्रियसभामा २२ महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने छ।