सत्तामा भएकाहरुले कसरी पहुँचका आधारमा आर्थिक सहायता हत्याउँछन् भन्ने केलाउन केही उदाहरण हेरौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको भदौ ५ आसोज २ कार्तिक ६ र २५ मंसिरमा भएको निर्णय केलाउँदा के देखिन्छ भने आर्थिक सहयोग पाउने २ सय ७ जना देउंवाको गृह जिल्ला डडेल्धुराका छन् । त्यस्तै तात्कालिन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको गृह नगर रुकुमबाट तीन दर्जनले लाभ लिएका छन् ।

यसैगरी हरेक मन्त्रीले आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा सिमित व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता बाँडेका छन् । एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यकोशबाट एक करोड २६ लाख रुपियाँ उपचार खर्च पाएका छन् भने त्यही शीर्षकमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले ७० लाख रुपैया । कांग्रेस नेता दवेन्द्रराज कडेलले १६ लाख आर्थिक सहायता बापत पाएका छन् मन्त्रिपरिषका निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्ने कुन हदसम्मको मनाोमानी गर्छन भन्ने एउटा उदाहरण कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का पनि हुन् । एकातिर, राज्यको भ्रष्टाचार मुद्धामा सजाय पाएका उनलाई पटक–पटक आर्थिक सहायता दिई पुरस्कृत गरेको छ । खड्कालाई ९७ लाख रुपियाँ राज्यकोशबाट दिलाइएको छ । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्धा ठहर भइसकेका कांग्रेसका अर्का नेता एवं पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले पनि २७ लाख ८० हजार बुझेका छन् ।

यसैगरी संविधान सभाकी पूर्वउपाध्यक्ष पूर्णकुमारी सुवेदीले छोराको उपचार खर्च भनेर ४० लाख लगेकी छन् । पूर्वराष्ट्रपति परमान्द झाले श्रीमतीको उपचारका लागि ९ लाख तीस हजार बुझेका छन् । यसैगरी पूर्वमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले उपचार खर्च भेन २५ लाख बुझे । पूर्वमन्त्री महेन्द्र रायले १५ लाख लगेका छन् ।

आर्थिक सहायता पाउने तल्लो तहका कार्यकर्तादेखि उपल्लो तहका नेतासम्म छन् । अर्को उदाहरण हरौं । भोजपुर जिल्लाको, एमाले नेता घनेन्द्र बस्नेत र नेपाली कांग्रेसका नेता उमेशजंग रायमाझी दुबै आर्थिक सहायता पाउने भााग्मानी नेता हुन् । फरक यति हो दुबैले एकै पटक सहायता पाएनन् । आफ्ना पार्टीका नेताले सरकारले नेतृत्व गरेको मौका पारेर यिनले राज्यकोषबाट लाभ लिए । एमाले नेता केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला बस्नेतले तीनलाख सहायता पाएका थिए भने रायमाझीले कांग्रेसका सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला रकम बुझे । एमाले नेता शेरधन राई पनि २०७२ मा ओली सरकारको पालामा ५ लाख रुपियाँ बुझेका छन । पछिल्लो समय सुनसरी, मोरङ, धनुषा कैलाली सबैभन्दा बढी आर्थिक सहायता पाउने जिल्ला हुन् । किनभने सुनसरी मोरङ क्षेत्रबाट विजयकुमार गच्छदार, धनुषाबाट विमलेन्द्र निधी सरकारमा छन् भने कैलाली प्रधानमन्त्री पत्नी आरजुको निर्वाचन क्षेत्र हो ।

जनप्रतिनिधी, पत्रकार, लेखक, पूर्वकर्मचारी, सबैले राज्यको ढुकुटीबाट विनामापदण्ड बाडिने अािर्थक सहायतको स्वाद चाखेका छन्् । यस्तो सुविधा संवैधानिक निकायमा बसेकाहरुले पनि पाएका छन् २०७३ साल असार २६ गते निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले आर्थिक सहायताका नाममा तीन लाख बुझिन । उनले सरकारी दलको सिफारिसमा प्राप्त गरेको सहायता निसंकोच बुझिन ।

आर्थिक सहायता लिने मध्ये केही यति शक्तिशाली छन् कि जसले दोहोर्याइ तेहर्याई सुविधा भोग गर्न पाएका छन् । भर्खरै २५ लाख पाउने निर्णय भएका तुुलसी गिरीले यसअघि ७२ सालमा २० लाख पाएका थिए । २६ असारमा तीनलाख पाएका पूर्वप्रशासक नरेन्दू्रराज शर्माले २ असाजमा थप ५० हजार पाए त्यस्तै १७ फागुन २०७३ मा उनले तीन लाख थापेका थिए । पछिल्लो पटक भने उनले तीन लाखका लागि निवेदन दिएका थिए ५० हजारमै चित्त बुझाउनु पर्यो ।
चितवनका विज्ञान बोटे, अछामका झंकर रावल, कीर्ति शाह, सिन्धुलीका गोविन्द्रप्रसाद कोइराला दोहो¥याएर रकम पाये थप भाग्यशाली हुन् । – नेपाल साप्ताहिकबाट