काठमाडौं । झण्डै तीन वर्षदेखि नेपाली क्रिकेटमा देखिएको समस्या समाधान हुने भएको छ । निर्वाचित नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएसँगै क्यान विवाद समाधानतर्फ उन्मुख भएको हो । 

 

 

कात्तिक १० गते क्यानको बैठक बोलाएको छ । सोही बैठकले कानुनी र व्यवहारिक प्रक्रियाबारे छलफल गरी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने क्यानका उपाध्यक्ष दिवाकर घलेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

 

 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘झन्डै साढे दुई वर्षयता अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) को निलम्बनमा रहेको नेपाली क्रिकेट निलम्बन मुक्त हुने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’ 

 

 

 

उपाध्यक्ष घलेका अनुसार मुद्दा फिर्ताको कानुनी र व्यवहारिक प्रक्रियाबारे छलफल गरी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा निर्णय गर्न आगामी कात्तिक १० गते क्यान निर्वाचित समितिको बोर्ड बैठक बोलाइएको छ । 

 

 

 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘नेपाली क्रिकेटलाई निलम्बन मुक्त बनाउने प्रयासमा हामी सधैं जिम्मेवार र सहयोगी भूमिकामा प्रस्तुत भइरहेका छौं, हामी शुरुवातबाट नै आइसिसीले गठन गरेको सल्लाहकार समूह र मनिटरिङ कमिटीमा सहभागी भएर मात्रै नभई आइसिसी र अन्य सरोकारवालाले भने झै परिमार्जित विधानलाई विशेष साधारणसभाबाट हुबहु पारित गरेर नेपाली क्रिकेटलाई निलम्बन मुक्त बनाउने प्रक्रियामा सहयोग गरिरहेका छौँ ।’

 

 

 

विज्ञप्तिमा आफूहरुको जिम्मेवारीपूर्ण र रचनात्मक सहयोगका कारण नै पुरानो विधानलाई संशोधन गरी संशोधित विधानअनुसार जिल्ला निर्वाचन समेत सम्पन्न भइसकेको र हाल परिमार्जित बिधानअनुसार गठन भएको पाँच सदस्यीय मनिटरिङ कमिटीले जिल्ला निर्वाचनको अध्ययन गरिरहेको जनाइएको छ । 

 

 

 

यसअघि २०७२ मङ्सिरमा भएको क्यानको निर्वाचनलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले मान्यता नदिएपछि क्रिकेटमा विवाद शुरु भएको थियो । 

 

 

 

परिषदले निर्वाचित समितिलाई मान्यता नदिएर तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । त्यसपछि निर्वाचित समितिले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि तदर्थ समितिले काम गर्न पाएको थिएन । 

 

 

यसैबीच आन्तरिक विवाद र सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै आइसिसीले क्यानलाई ०७३ वैशाखमा निलम्बन गरेको थियो ।

 

 

 

 त्यसपछि आइसिसीले नै नेपाली क्रिकेटको व्यवस्थापन हेर्दै आएको छ । २०७२ मा सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा भने अहिले पनि विचारधीन छ ।