सरकारी कलेजका कतिपय लेक्चरर, प्राध्यापकको चिन्ता निजीलाई कसरी उकास्ने ? भन्ने हुन्छ (भिडियोसहित)
काठमाडौं । शिक्षाविद् डा. भरतराम ढुंगानाले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सरकारको नीतिमै समस्या भएको बताएका छन् । नेपालआजसँगको कुराकानीका क्रममा डा. ढुंगानाले यस्तो धारणा राखेका हुन् । स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने, शिक्षामा पनि सरकारको लगानी बढाएर सरकारले दिने शिक्षाको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्न नहुने ढुंगाना बताउँछन् । सरकारले उत्पादनका अन्य क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न कार्यक्रम लागू गर्नु पर्नेमा निजी लगानी स्वास्थ्य शिक्षामा बढ्दै जानु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरे ।
नेपालको संविधानले स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा परिभाषित गरेको छ । अर्थात यी दुई सेवा सरकारले अनिवार्य रुपमा जनतालाई दिनु पर्छ । सरकारले प्रवाह गर्नु पर्ने सेवा सुविधा व्यापारका रुपमा निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएका छन् । यो विडम्बनापूर्ण छ । शिक्षा नीति समयसापेक्ष बनाउनु पर्छ ।
उच्च शिक्षाका लागि नेपालबाट बाहिरिनेहरु पनि धेरै छन् ।
नेपालका विश्वविद्यालयहरुले हचुवाका भरमा सम्बन्धन दिने गरेको प्रति डा. ढुंगाना चिन्तित छन् । सम्भाव्यता अध्ययनपछि मात्रै सम्बन्ध प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ । विश्वविद्यालयको आंगिक कलेज छैन, सम्बद्ध कार्यक्रमका विज्ञहरु छैनन्, जनशक्ति, साधन स्रोत पनि छैन तर सम्बन्धन बाँढ्ने काम भएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले नयाँ विषयमा सम्बन्धन दिनु अघि नै आंगिक कलेज विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको हुनु पर्ने नीति ल्याएको छ ।
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले म्यानेजमेन्टको सम्बन्धन दिएको छ । के लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको काम म्यानेजमेन्टमा सम्बन्धन दिने हो त ? म्यानेजमेन्टमा सम्बन्धन दिनका लागि त अरु विश्वविद्यालय छँदै छन् नी । यस्तै चाल संस्कृत विश्वविद्यालयको पनि छ । काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो भएको छ सम्बन्धको विषय । यसकारण यस्ता विषयमा सुधार गर्नु पर्छ ।
सम्बन्धनमा आर्थिक चलखेललाई डा. ढुंगाना नकार्दैनन् । उनी भन्छन्, ‘जसले पाउनै हुँदैन उसले पाएको छ । जसले सम्बन्धन पाउनका लागि पूर्वाधार पनि तयार पारेका छन् उनीहरुले पाउँदैनन् । यसबाट के बुझ्ने ? ’
शैक्षिक संस्थामा तीन खाले रोग छ । पहिलो राजनीतिकरण हो । दोस्रो रोग भनेको अनुशासनहिनता र तेस्रोमा अदूरदर्शी नीति हो । विश्वविद्यालयमा सोर्सफोर्सका आधारमा आंशिक वा अस्थायी भएर जागिर खाने, पछि त्यहीँ आन्दोलन गरेर स्थायी बन्ने प्रवृत्ति रहेसम्म शिक्षामा गुणस्तर प्राप्त हुन सक्दैन । यो धन्दा बन्द हुनु पर्छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट जनशक्ति राख्नु पर्छ ।
