सरकारको जनतालाई विजया दशमीको उपहार
–पूर्ण ओली
काठमाडौं । सरकारले जनतालाई आश्वासन दिने कार्य यथावत् छ । कार्यान्वयनमा भने कुनै परिवर्तन छैन । महँगी झनै बढेर गएको छ । तस्कर ठग तथा बिचौलिया व्यापारीलाई नियन्त्रण तथा कारबाही गरिएको देखिँदैन । सुविधाभोगी उच्चस्तरका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीले आ–आफ्ना किसिमले सुविधा लिइरहेका छन् । संवैधानिक नियुक्ति पनि साबिकअनुसार उनै दलका कार्यकर्ता र वरिपरि बस्नेहरूले नै पाएका छन् । विद्वान् लेखक कवि तथा नाम चलेका साहित्यकारलाई नियुक्ति गरेर पञ्चायती व्यवस्थामासमेत सही व्यक्तित्वको चयन हुने ठाउँमा पुनः उनै आफ्नै दलका कार्यकर्तालाई नियुक्त गरिएको छ । केही मन्त्रीले जनताका हितलाई ख्याल गर्दै गरेका राम्रा निर्णयलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा तेजोवध गरिने कार्यले उनीहरूको हौसला गिरेको पाइन्छ । जनताको आवाजलाई ध्यान दिने गरी प्रभावशाली निर्णयहरू बाहिर आउन सकेका छैन । खाली ठूलाठूला योजनाहरू उनै जहाज र रेल ल्याउने कुरालाइ बारम्बार दोहोरिरहन्छन् ।
जनतालाई तुुरुन्त प्रभाव पार्ने कुरा साना छन् तर जनताका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन् । जुन यसप्रकार हुन सक्छन् । सहरहरूको फोहोरको स्थायी व्यवस्थापन गरी सहर सधँै सफा राख्नु । किसानलाई सधँैभरि अत्यावश्यक पर्ने मलको कारखाना देशमा निर्माण गरेर समयमा मल उपलब्ध गराउनु । मानिसहरू शुद्ध पिउने पानी आफ्ना घर–घरमा प्राप्त गरी धेरै रोगहरूबाट बच्न चाहन्छन् । बोटबिरुवा तथा खाद्यान्न उब्जाउन नभइनहुने सिँचाइको सुप्रबन्ध हो । यसका लागि देशभर सिँचाइका कार्यक्रमका अभियान चलाएको हेर्न चाहन्छन् । यति कुरा सरकारले यो दसैँको अवसरमा आवश्यकताअनुसार मुलुकभर शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने गरी घोषणा गरोस् । वाास्तवमा प्रत्येक जनताको लागि यी बहुमूल्य उपहार हुने छन् ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा प्रधानमन्त्रीले जनतालाई प्रत्यक्ष्य भेट्ने कार्यक्रम मिलाइयोस् । कमसेकम महिनाको एकपटक प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सबै विधाका नागरिकलाई प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना कुरा राख्ने मौका दिइयोस, जस्मा बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, किसान, व्यापारी, शिक्षक, भूपूसेना प्रहरी, कर्मचारी तथा विद्यार्थी साथै विदेशमा बस्ने नेपालीसमेतलाई भेट्ने कार्यक्रम मिलाइयोस । बालुवाटार गेटमा सुरक्षा चेक गरी भित्र लाइन लगाएर राखियोस । तोकिएको समयमा प्रधानमन्त्री आफ्ना सहायक तथा आवश्यक सचिवसहितको टिमले प्रत्येक नागरिकलाई भेट्दै अघि बढ्दै उनीहरूका समस्या सुनेर जवाफ दिइयोस् । कसैको महत्वपूर्ण र जटिल विषय भए समय लिएर कारबाही गर्नुपर्ने भएमा निजको फोन नम्बर लिएर पछि सचिवालयमा बोलाएर छलफल गरी आवश्यक कारबाही गरियोस् । यस्ता भेटघाटका कार्यक्रम छिमेकी राष्ट्र भारतलगायत देशमा समेत भएको बुझिएको छ । यदि यो कार्य प्रधानमन्त्रीले मनन गरी कार्यान्वयन गर्न सके सरकारले प्रत्यक्ष्य जनतासँग कुरा गर्ने र निजहरूका वास्तविक समस्या समाधान गर्ने अवसर मिल्नेछ । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीसँग सर्वसाधारणले भेट्ने अवसर नै पाउँदैनन् । आफ्ना नजिकका मानिस, विशेष कार्यकर्ता, आफ्ना आसेपासे जसले बारम्बार फाइदा लिइरहेका छन् उनीहरूले मात्र भेट्ने र नाजायज फाइदा लिइरहेका हुन्छन् । यदि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जनतालाई प्रत्यक्ष भेट्ने कार्यक्रमको घोषणा गर्ने हो भने यो दसैँमा जनताका लागि ज्यादै महत्वपूर्ण उपहार हुनेछ ।
अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले टिभीबाट जनतासँग प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम पनि राम्रै छ । तर त्योभन्दा यसरी प्रत्यक्ष्य दोहोरो कुराकानी हुन पाउँदा सबै जनताका वास्तविक समस्या प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी हुनेछ । सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध आत्मीयतामा बदलिने छ । सरकारको लोकप्रियता पनि अवश्य बढ्ने छ ।
अर्को अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरा जुन सरकारले पूरा नगरी देशमा सुशासन र विकासमा सक्रियता आउन सक्दैन । त्यो भनेको सरकारी कार्यालयमा भएका दलीय ट्रेड युनियनलाई अवैध घोषणा गरियोस् । जस्का कारणबाट कर्मचारीमा अनुशासनहीनता, गैरजिम्मेवारीपन तथा भ्रष्टाचारलाई सहयोग पुगिरहेको छ । दलका भ्रातृ संगठनजस्ता यी ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्न सहसचिव तथा सचिवलाई समेत हातपात गर्न पछि पर्दैनन् । अहिलेको आफ्नै दलको राम्रो बहुमतसहितको सरकारले कर्मचारीमा भएका यस्ता विकृति हटाउनका लागि पनि यी अनावश्यक संघसंस्था हटाउन अनिवार्य भएको छ । यदि यसलाई हटाएर अवैध घोषणा गरिएमा यो राष्ट्रको हितमा हुनेछ, साथै सरकारको जनतालाई अत्यन्त ठूलो उपहार हुनेछ ।
