सुशासन नभई कुनै पनि राष्ट्रको बिकास सम्भव छैन । नेपालमा शुसासनको अभाव अत्यन्तै खड्किएको छ । भ्रष्टाचारको सञ्जाल तोड्न अख्तियारले मात्र सम्भव छैन । अहिलेसम्म सरकारले भ्रष्टाचार नगर्ने भाषणमात्र गरिरहँंदा पनि भ्रष्टाचारको सञ्जाल तोड्न के के कार्यबिधिअगाडि बढाएको छ देखिएन । अत्यावश्यक कामको लागि सरकारी कार्यलयमा धाउने सर्बसाधारण जनतासंँग पैसा नअसुली सेवाग्राहीलाई सेवा दिने कुनै कार्यलय छैनन् ।
 

 

 यदि छन् भने त्यस्ता राम्रो सेवा दिने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरियोस् । बिना पैसा फायल अघि नबढाउने कर्मचारीलाई हदैसम्मको कारबाही गरियोस् । अख्तियारले कारबाही गरेको बेलाबेलामा देखिए पनि स्वयं सरकाले यस्ता भ्रष्टाचार हुने कार्यलयमा गएर ती ब्यक्तिहरुको खोजखवर लिने स्रोतको परिचालन गर्न किन सक्तैन ? एक ठाउँमा भ्रष्टाचारमा मुछिएको कर्मचारी अर्को मालदार अड्डामा पोस्टीङ्ग गरेका समाचार आउंँदा पनि सरकार किन मुकदर्शक मात्र भएर बसेको छ ? यस्को जिम्मेदार ब्यक्तिलाई कारबाहीको कठघरामा नपुराई कसरी शुसासन प्राप्त हुन्छ ? 
 

 

अत्यन्त जरुरी काम परेर सिंहदरबार धाउने गाउँले जनताको रिकर्ड सिंहदरबारमा राखिन्छ कि राखिदैन ? सिंहदरबारमा भित्र छिर्दा को मान्छे के कामको लागि कुन मन्त्रालयमा कसलाई भेट्न गएको हो ? यस्तो रिकर्ड महिनाको एकपटक मात्र प्रधानमन्त्रीज्यूले चेक गरिदिने हो भने जनताका काम को बाट, कसरी अड्किरहंँदा रहेछन् थाहा पाउन सजिलो हुन्छ । जनताका काम पर्ने मालदार अड्डाका कर्मचारीका पोस्टीङ कति कति समयमा कहाँ कहाँ भएका रहेछन् र तिनीहरुको सम्पतिमात्र सम्पति शुद्धिकरण बिभागले चेक गर्ने हो भने भ्रष्टाचारी पक्रन अन्त जानै पर्दैन । 
 

 

स्वदेशमा रोजगारी नभएर बिदेशिन बाध्य भएका हाम्रा कतिपय युवा युवतीहरु दलालबाट ठगिरहेका छन् । यो ठगीबाट बचाउन पनि जाने र पठाउनेको सबै रिकर्ड दुरुस्त राखिनुपर्छ । 
 

 

बिदेश जाने युवायुवतीहरुले कुनै पनि देशमा जानु अगाडि आफ्ना  नगर तथा गाबिसका वडा कार्यलयको शिफारिस लिनै पर्ने नियम बनाइयोस् । जस्मा सम्बन्धित ब्यक्तिको बायोडाटा तथा पुरा ठेगाना समाबेश हुनुपर्छ । त्यसपछि बिदेश जाने भिसा लागिसकेपछि नजिकैको वडा कार्यलयमा आफ्नो बायोडाटा, आफूलाई पठाउने कम्पनीको नाम, आफू जाने देशका नाम र कामगर्ने कम्पनीको नाम तथा गर्नुपर्ने कामको विवरण दिनैपर्ने नियम बनाइयोस् । सोही विवरणको एकप्रति इमिग्रेसन कार्यलयमा राख्ने र एकप्रति सम्बन्धितले राखून् । जस्को कारणबाट बिदेश जानेको सही रिकर्ड रहने र परेको बेलामा समयमा उद्यार गर्न सकिनेछ तथा बिदेश पठाउने सम्बन्धित म्यानपावरबाट समयमै क्षतिपुर्ति भराउन सकियोस् । 
 

 

यो शक्तिशाली सरकारले तराइका उर्बरा जमिनमा पर्याप्त सिचाइं गर्न सुनकोशी कमला डाइवर्सनजस्ता महत्वपूर्ण सिचाइं आयोजना शुरुवात गर्न किन ढिलाइ गरिरहेछ ? छिमेकी देश भारतको हेपाह नीतिबाट आजित भएको नेपालले आफ्ना सीमा शुरक्षित राख्न सिमानामा भएका स्तम्भलाई सही ठाउँमा स्थापना गर्न अब ढिला गर्नुहुंदैन । हामी जति दबिन्छौ उति नै भारतले दवाइ रहन्छ । त्यसैले हाम्रा दबेका आवाजलाई बुलन्द गर्दै हाम्रा समस्याहरुलाई खुलारुपमा बहस गर्दै अघि बढाउनुपर्छ । अब नेपाले मागेका हवाइ रुट दिन पनि भारतले निकै भाँजो हालेको छ यो पनि हवाइ नाकाबन्दीजस्तै हो ।
 

 

 यसका बिरोधमा पनि आवाज उठाउन  आबश्यक देखिन्छ ।  यदि जनताका आवाज बुलन्द गर्न सके सरकारको साथमा सबै एक हुनेछन् जसरी भारतीय नाकाबन्दीमा केपी ओली सरकारले लिएको राष्ट्रिय अडानलाई अप्ठ्यारो अबस्थामा पनि जनताले साथ दिएका थिए । दलभित्रका आन्तरिक समस्यामा प्रधानमन्त्री अल्झिरहने समय छैन । आधारभूत बिकासमा कसैले बाधा पूर्याएमा त्यस्ता बाधकलाई निर्ममताकासाथ कारबाही गर्न सरकारले हिचकिचाउनु पर्दैन । कालोबजारीया तस्कर तथा कामचोर र भ्रष्ट कर्मचारीलाई आफ्नै दलका सदस्य तथा भातृ संगठन भनेर बचाऊ गर्न अझै पनि लाग्ने हो भने बिप्लबजस्ता साना संविधान बिरोधी दलले मौका पाउनेछन् । सरकारको आफ्नो लोकप्रियता घट्ने क्रममा छ यसलाई रोकेर जनताको साथ लिने प्रयास होस् । चाकडीवाज र अवसरबादीहरुको चंगुलबाट बाहिर आउने प्रयास होस् ।
 

 

अन्त्यमा अति महत्वपूर्ण १९५० को सपिन्धलाई परिमार्जन गर्न बनाइएको इपिजीले तयार गरेको शिफारिस अहिलेसम्म भारतीय प्रधानमन्त्रीले किन ग्रहणगर्न  चाहेनन् ? हाम्रा प्रधानमन्त्रीले आफैले फोन गरेर यस कार्यलाई चाँडो टुुङ्गयाउन दबाब दिन ढिला भइरहेको छ । यदि समयमा यसलाई कार्यान्वयन नहुने हो भने भोलिका दिनमा झनै अनिश्चित हुनसक्छ । नेपालको लागिमात्र होइन भारतको लागि पनि असल छिमेक बन्न समयअनुसार यस्को परिमार्जन तथा  कार्यन्वयन अत्यन्त जरुरी छ । दशैंपछि सरकार जनताको मन जित्नेगरि नयाँ जोश र जाँगरसहित आओस् ।
[email protected]

चाबहिल सरस्वतीनगर सयपत्री गल्ली काठमाण्डौ
२०७५ कार्तिक ६