काठमाडौं । स्थानीय सरकारको अधिकार भन्दै चन्द्रागिरी नगरपालिकाले राजमार्गमा ढाट राखेर कवाडी कर उठाउन थालेको छ । संविधानले समेत बर्जित गरेको व्यवसायमा कर असूल्न थालेपछि व्यवसायीहरु आक्रोशित भएका छन् । 

 

काठमाडौंमा संकलन भएका पुराना कागज, शिशा, फलामआदि निकासी गर्दा चन्द्रागिरी नगरपालिकाले प्रतिकेजी १ रुपैयाँ ५० पैसा कर लिइरहेको व्यवसायीहरुले गुनासो गरे । कवाडी सामान संकलन गर्ने व्यवसायी ओमप्रकाश सिंह भन्छन्, ‘काठमाडौंबाट सुनसरी, मोरङसम्म पुर्याउँदा बाटोमा धेरैवटा नगरपालिका, गाउँपालिका पर्छन् । कतै पनि कर लिइँदैन । काठमाडौंमै चाहिँ अवैध रुपमा कर लिन थालिएको छ ।’

 

व्यवसायीहरुका अनुसार काठमाडौंको बलम्बुस्थित गर्जुधारामा ढाट नै राखेर कवाडी सामान बोकेका ट्रकहरुलाई रोकेर कर लिन थालिएको छ । संविधानको धारा २३६ मा एक प्रदेश वा तहबाट अर्को प्रदेश वा तहमा वस्तु ढुवानी वा सेवाको विस्तार गर्दा कुनै पनि प्रकारको कर, दस्तुर नलाग्ने उल्लेख छ । 

काठमाडौंमा जम्मा भएका कवाडी सामानहरु तराईका उद्योगसम्म पुग्छन् । उपत्यका छाडेर निस्किने बेलाका ट्रकहरु रोकेर चन्द्रागिरी नगरपालिकाबाट जिम्मा लिएकाहरुले पैसा असूल्छन् । व्यवसायीहरु भन्छन्, ‘एक ट्रक कवाडी पठाउँदा १० हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नु पर्छ ।’

 

राजमार्गमा यसरी पैसा उठाउन चन्द्रागिरी नगरपालिकाले सरोज श्रेष्ठ नामक व्यक्तिलाई जिम्मा दिएको छ । श्रेष्ठले आफ्ना अन्य सहयोगी समेत राखेर मनपरी ढंगले पैसा उठाइरहेका छन् । ‘नियमविपरीत पैशा संकलनबारे प्रश्न गर्नेहरुलाई सरोज श्रेष्ठ नामक व्यक्तिका सहयोगहरुले गालीगलौजसमेत गर्छन्’ व्यवसायी सिंह बताउछन् ।

 

नियमविपरीतको यस्तो करबारे बुझ्न खोज्दा चन्द्रागिरी नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीले फोन उठाएनन् ।