काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का अध्यक्षसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

 

 

 

आयोगले कोषका तत्कालीन अध्यक्ष दीगम्बर रायले रु ७६ लाख २८ हजार ५०२, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा सूर्यदेव साह रु ६२ लाख ८८ हजार ५६९, नायब सुब्बा उषा मिश्र रु ६६ लाख ४२ हजार ६६४ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको छ ।

 

 

 

यस्तै कोषका लेखापाल उत्तमराज शर्मा ढकालले रु ६२ लाख ८८ हजार ५६९, तत्कालीन सवइञ्जीनियर पर्शुराम साहले रु तीन लाख ५४ हजार ९५, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजेशकुमार साह रु ६२ लाख ८८ हजार ५६९, यस्तै कोषका अर्का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल झा रु नौ लाख ८५ हजार ८३८, इञ्जीनियर उपेन्द्र झा रु १३ लाख ३९ हजार ९३३ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको छ ।

 

 

 

यसैगरी ठेकेदार प्रतिनिधि विष्णुबहादुर राउत रु नौ लाख ८५ हजार ८३८ र ठेकेदारका अर्का प्रतिनिधि प्रदीपनाराण शाहले रु तीन लाख ५४ हजार ९५ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग आयोगले लगाएको छ ।

 

 

 

स्थानीय रङ्गभूमि मैदान, गङ्गासागर र तिरहुतीया गाछी संरक्षण कार्य लगायत विभिन्न आठ वटा ठेक्काको बोपलत्र मूल्याङ्कन प्रक्रिया र निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको आयोगको ठहर छ ।

 

 

 

आरोपीलाई हदैसम्मको कारवाहीको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले जानकारी दिए ।

 

 

आयोगले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, धनकुटाका तत्कालीन प्रमुख भानुभक्त येङदेनसहित चार जनाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

 

 

 

उनीहरुले २०६९-०७० मा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट सञ्चालित दादुरा रुवेला, सुरक्षित मातृत्व, हात्तीपाइले रोग उन्मूलन, परिवार नियोजन, औषधि खरिदलगायत कार्यक्रममा नक्कली बिल भरपाई बनाएर करिब ४ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।

 

 

 

मुद्दा दायर गरिएकामा लेखा अधिकृत दहलमान राई, नायव सुब्बा हरिकुमार पोखरेल र तत्कालीन खोप सुपरभाइजर प्रकाश अधिकारी छन् । 

 

 

 

उनीहरूलाई पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम एक वर्ष कैद सजाय गर्न र बिगोबराबरको सम्पत्ति जफत गर्न मागदाबी गरिएको छ ।

 

 

 

यसैगरी आयोगले शंकर निमावि, कञ्चनपुरका शिक्षक नैनसिंह वडायक र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयकी तत्कालीन सुपरभाइजर मनसरा शाहीविरुद्ध बिहीबार नै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

 

 

वडायक र शाहीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा सेवामा प्रवेश गरी सरकारी तलबसुविधा लिएर भ्रष्टाचार गरेको आयोगले जनाएको छ ।

 

 

 

वडायकले माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश भारतको हाईस्कुल तहको र शाहीले माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी, भारतबाट इन्टरमिडियट तहको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरेको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मुद्दा