‘गर्भपतनलाई परिवार नियोजनको विकल्प नबनाईयोस्’ (भिडियोसहित)
काठमाडौं । लिंग पहिचान गरेर गरिने गर्भपतनले कानूनी मान्यता कहिल्यै पनि पाएको छैन । टेक्नोलोजीको विकासका कारण आफ्नो पाठेघरमा के छ भन्नेबारे १५ या १६ महिनामा थाहा पाइने भइसक्यो । पटक पटक लिंग पहिचान गरेर गर्भपवतन गर्दा आमाको पाठेघरमा समस्या आउने र पछि जन्मने बच्चामा पनि समस्या देखिन्छ । २००३ मा गर्भपतनले कानूनी मान्यता त पायो । अहिलेको अवधीसम्म यसको नतिजा, सुरक्षित गर्भपतन, असुरक्षित गर्भपतन हुने कारण र गर्भपतनको गलत प्रयास बारे नेपाल आजले जनस्वास्थ्य विज्ञ डा.तुल्सीराम भण्डारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
यसकारण गर्भपतनले पायो कानूनी मान्यता
नेपालमा २००२ सालमा पहिलोपटक गर्भपतनले कानूनी मान्यता पायो । २००३ मा यस सम्बन्धी नियमावाली बन्यो र कानूनी रूपमा नेपालमा गर्भपतनको सेवा सुरु भयो । यो भन्दा अघि पनि थुप्रै असुरक्षित गर्भपतन हुने गर्थे । नेपालमै भएका विभिन्न स्वास्थ संस्थाहरु, वैद्य र जडुबुटी प्रयोग गरेर गर्भपतन गरिने चलन थियो । कतिपय मान्छेहरु यो सेवा लिन भारत जाने । भारतको सीमा नजिकै भएको बिहार , यूपी गएर गर्भपतन गराउने गरेको विगतका तथ्यांकहरूले देखाउँछ । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर नेपालमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाले नेपाल सरकारलाई गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्छ भनेर दबाब दिन थाले ।
यो भन्दा अघिका तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने विश्वका विकासोन्मुख देशमा मातृ मृत्युदर उच्च छ । यसको कारण १३ प्रतिशत हुने असुरक्षित गर्भपतन र यसका समस्याका कारण मृत्यु हुने देखियो । २००० मा आएर संयूक्त राष्ट्र संघले ‘मिलेनियम गोल’ भनेर घोषणा ग¥यो । यसको एउटा लक्ष्य मातृ मृत्युदर घटाउने थियो । त्यसमा नेपाल सरकारले पनि हस्ताक्षर ग¥यो । त्यो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नको लागि यदि गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिइएन भने मृत्युदर नघट्ने भयो । किनकी यसकै कारण १३ प्रतिशत महिलाले ज्यान गुमाइरहेका थिए । त्यसपछि सन् २००२ मा नेपालको संसदले गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दियो ।
त्यसपछि नेपालमा गर्भपतन बढेको देखिन्छ । वर्षमा ५० हजार बढीले गर्भपतनको सेवा लिन्छन् । त्यसमा पनि ४० प्रतिशत भन्दा बढी मानिसले असुरक्षित गर्भपतन गरेको देखिन्छ ।
सुरक्षित गर्भपतन भनेको के हो ?
गर्भपतन गर्ने अवधि पहिला थाहा पाउनुपर्छ । १२ हप्तासम्मको गर्भ पतन गर्न सकिन्छ । गर्भपतन गर्ने व्यक्ति तालिमप्राप्त हुनुपर्छ । सो कामका लागि नेपाल सरकारले सिर्टफाइ गरेको तालिमप्राप्त व्यक्ति हुन्छन् । संस्थाले तयार गर्नुपर्ने पूवार्धारबारे व्यक्ति आफैं पनि सचेत हुनुपर्छ । निश्चित अवधिको गर्भ, निश्चित तालिमप्राप्त र निश्चित संस्थाबाट गरिने गर्भपतनलाई सुरक्षित गर्भपतन भनिन्छ । यसरी गरिने गर्भपतन महिलाको अधिकार पनि हो ।
सुरक्षित गर्भपतनको पहूँच
नेपालले गर्भपतनमा कानूनी मान्यता प्राप्त गरेपनि यो सेवा सहर केन्द्रित भएको छ । गाउँमा यो सेवा अझ अपुग छ । जसकारण अझै पनि गाउँमै पाइने जडिबुटिको प्रयोग गरेर, औषधि व्यापार गर्ने व्यक्तिको सहयोगमा गाउँका महिलाले गर्भपतनको सेवा लिन्छन् जसले मातृ मृत्यु दर बढेको देखिन्छ ।
गर्भपतनका कुरा गर्नासाथ महिलाको अधिकार के हो भन्ने कुरा बिर्सिनुहुँदैन । महिलाले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाउनुपर्छ । यो जुनसुकै अवस्थामा पनि १२ हप्ताको गर्भपतन गराउनुप¥यो भने महिलाले कसैको मन्जुरी लिनुपर्दैन । १८ हप्ताको गर्भपतन गराउनुप¥यो भने त्यो विशेष अवस्थामा मात्र हुन्छ । हाड नाता करणी, जबरजस्ती करणीबाट रहेको गर्भलाई १८ हप्तासम्म पतन गराउन महिलाले पाउँछन् । यसवाहेक महिलाको स्वीकृतीको साथसाथै अभिभावकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।
कति महिनामा गरिने गर्भपतन उपयुक्त ?
यदि महिला १६ वर्ष भन्दा कम भएमा या मानसिक अवस्था असन्तुलित छ भने उसको अभिभावकको स्वीकृति चाहिन्छ । यदि गर्भवती महिला र उसको पेटमा रहको शिशुको स्वास्थमा कुनै पनि अप्रिय समस्या आउने र आमा र बच्चाको ज्यान जोखिममा पर्ने मेडिकल बोर्डले एकिन गर्छ भने गर्भपतन गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा अहिले मातृमृत्युदर घटेको छ । २०११ को जनगणना हेर्दा मातृ मृत्युदरको संख्या ५०० बाट २३० मा पुगेको छ भने यसबाट पनि १७० मा आइसकेको अनुमान गरिन्छ । तर असुरक्षित गर्भपतन भने घटेको छैन ।
किन हुन्छ असुरक्षित गर्भपतन ?
मूलभूत रुपमा नेपालको सबै ठाउँमा सुरक्षित गर्भपतनको सेवाको पहुँच छैन । सुरक्षित ठाउँ नपाएर असुरक्षित गर्भपतन भइरहेको देखिन्छ । त्यसकारण सुरक्षित गर्भपतनबारे जति मानिसलाई सूचना र सेवा दिइन सकिन्छ त्यति राम्रो हुन्छ । सूचना पनि नदिने र सेवा पनि विस्तार नगर्दा असुरक्षित गर्भपत हुन्छ ।
लिंग पहिचान गरेर गरिने गर्भपतन बढ्दो
लिंग पहिचान गरेर गरिने गर्भपतको संख्या बढेको छ । गर्भपतनको दुरुपयोग यहीँ भयो । यो भनेको मानसिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा ठूलो समस्या हो ।
सन् २०११ को जनगणना हेर्दा महिलाका संख्या बढी छ । यो हुनु स्वभाविक हो । तथ्यांक हेर्दा नेपालमा जन्मिएदेखि ५ वर्षसम्म केटाको संख्या बढी देखिन्छ । ५ देखि ९ वर्षसम्म ७० हजार केटा बढी छन्, ९ देखि १५ वर्ष उमेर समूहमा हेर्दा ५० हजार बढी केटाका् संख्या देखिन्छ । यस्तो भयो भने केटाको संख्या बढ्ने केटीको जनसंख्या घट्ने । यसले लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गरिएको देखाउँछ । यो समस्यालाई समयमै ध्यान दिइनुपर्छ ।
भारतमा गयो भने प्रत्येक शहरमा लिंग पहिचान गर्ने सेवा उपलब्ध छ । धेरै मानिस भारत जाने लिंग पहिचान गर्ने र गर्भपतन गर्ने गरेको पनि देखियो । पहिलो बच्चा भएपछि दोस्रो बच्चा जन्माउँदा लिंग पहिचान गर्नेको संख्या धेरै देखियो । यसमा पनि पढेलेखेका व्यक्तिबाट लिंग पहिचान गर्ने र गर्भपतन गर्ने क्रम बढेको छ । भएका अध्ययन हेर्दा नेपालमा पढेलेखेका वर्गले लिंग पहिचान गर्ने र गर्भपतन गर्ने गरेको देखियो । तर विश्वस्तरमा हेर्दा यस्तो छैन । लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउने मुलुकहरुमा नेपालको स्थान ११ औं छ ।
गर्भपतनलाई परिवार नियोजनको विकल्प बनाइनु
गर्भपतन परिवार नियोजन होइन । तर यसलाई परिवार नियोजनको विकल्पको रूपमा लिन थालियो । पटक पटक गर्भपतन गराएर महिलाको पाठेघरलाई कमजोर बनाइयो । यस्ता घटनालाई न्यून गर्न गर्भपतन गराउने संस्थालाई पनि स्टाण्डराइज गरिने व्यवस्था डब्लुएचओले ल्याएको छ ।
पहिलो बच्चा गर्भपतन गराउँदा दोस्रो बच्चा नहुने भन्ने कुरा अफवाह हैन यसमा वैज्ञानिक कारण छ । असुरक्षित ठाउँमा गरिएको छ भने महिलाको फर्टिलिटीमा असर पर्न सक्छ ।
छोराको आवश्यक्ता
तथ्यांक हेर्दा गाउँ र तराइका मानिसहरूले गर्भपतन किन गरेको, छोरा किन चाहियो भन्दा देखाउने कारणहरु हुन्छन् ः उत्तराधिकारी, काजक्रिया, आयआर्जन । यी सबै भ्रम हुन् । अर्को मुख्य कारण हो दाइजो प्रथा । पढाउने एउटा खर्च एउटा त्यसपछि विवाह गर्दा मागेअनुसारको दाइजो दिनुपर्दा यो ठूलो समस्या बनेको छ । यस्ता कारणले लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउने व्यापकता बढेको छ ।
केटीको खडेरी
अहिलेको तथ्यांक हेर्दा, १०४ जना केटा जन्मदा १०० जना केटी जन्मिन्छन् । यसलेपछि ‘सेक्स रेसियो’ को अनुपात बिग्रन सक्छ । महिला असुरक्षित हुन सक्छन् । बलात्कार बढ्न सक्छन् । छोरामात्र जन्माउँछु भन्दा बुहारी कहाँबाट ल्याउने ? यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । जन आन्दोलनमा मारिएका मान्छेलाई लिएर ठूलो विषय मनाइन्छ । यहाँ त वर्षको ५० हजार बच्चा मार्ने काम भइरहेको छ । यसलाई घटाउनपर्यो । झट्ट हेर्दा केही देखिन्न । तर पछि यसले धेरै ठूलो फरक पार्छ । विवाह गर्न केटी नै नपाइने हुन सक्छ । यसले समाज बिगार्छ । विवाह गर्न युरोप जानुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ । चीनमा पनि केटीको अभाव भइरहेको छ । यस्तै समस्या अब भारतमा पनि हन्छ ।
