गरीबी उन्मुलनका नाममा धेरै आयोगहरु खोलिएका छन् । जसमा दलका सिफारिसमा अध्यक्ष तथा सदस्यहरु भर्ना गरिन्छन् । जसको उद्देश्य ती ब्यक्तिहरुलाई जागिर दिनु मात्रै भएको छ । उनीहरुले नियुक्ति पाएपछि आफ्ना सुबिधाका नाममा लाखौं तलब भत्ता तथा आधुनिक महंगा सवारी साधनहरु प्राप्त गर्छन । प्राप्त बजेट धेरैजसो विदेश घुमेर सिध्याउँछन् । तर गरीबी जहाँको त्यहीँ छ । किनकि गरीबको नामको बजेट गरीबको घरसम्म पुग्नै सक्तैन । त्यही गरीबको नाममा बनेका आयोगका कार्यलयमै प्रायः सबै बजेट सिध्याइंन्छ ।

 

अहिले गरीब तथा बेरोजगारका नाममा खुलेका गरीबी निवारण आयोग, स्वरोजगारमा लगानी सबै केही ब्यक्तिहरुको कमाउने साधनमात्र भएका छन् । पञ्चायती ब्यवस्थामा कुनै नेता तथा कार्यकर्तालाई चुनावी खर्च जुटाउने मौका दिनुपर्‍यो भने सुकुम्बासी आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरिन्थ्यो ।

 

त्यसपछि तराइका चारकोषे झाडी मासिन्थ्यो ।  बहुदलीय ब्यवस्था आएपछि आफ्ना आसेपासेहरुलाई पैसा कमाउने मौका दिनुपर्‍यो भने बिभिन्न उद्योगहरुमा अध्यक्ष बनाएर पठाइन्थ्यो । त्यसपछि ती उद्योग सबै धरासयी बने तर ती दलका केहि कार्यकर्ताका काठमाडौंमा आलिसान बंगाला बने ।

 

जसरी हुन्छ सत्तामा पुगेपछि सत्ताको तरमार्न पल्केकाहरु आफू र आफ्ना आसेपासे चाकडवाजहरुको हालीमुहाली नै देखियो । साँच्चै गरीब निवारण गर्ने हो भने देशभरिका गरीबको पकेट क्षेत्र पत्ता लगाएर त्यहाँका स्थनीय निकायसंँग समन्वय गरेर गरीब जनताको पूर्बाधार बिकासमा खर्च गरियोस् । हिमाली र पहाडी जिल्लाका दुर्गम गाउँहरुको लघु उद्योग, कृषि, सिचाइं, बिउ, मलजस्ता समग्र बिकासमा खर्च गरियोस् । तराईमा तल्लोजातीको बसोवास भएको गाउँमा बिकासका कार्यक्रमहरु लगियोस् । यस्कालागि कुनै गरीबी निबारण आयोगहरु बन्नुपर्दैन । 

 

योजना आयोगका सदस्यहरु राजधानीमा बस्नेमात्र होइन । उनीहरु यस्ता दुर्गम क्षेत्रहरुमा स्थानीय निकायसंँग समन्वय गरेर गाउँगाउँमा योजना बनाएर घुम्नुपर्छ । सेमिनार, गोष्ठी र बिदेश यात्रमा खर्च गरेर गरीबको नाममा आएको बजेट केही ब्यक्तिको खल्ति भर्ने काम बन्द गरियोस् । गरीबको नामको बजेट सुबिधाभोगीको अरु सुबिधा बढाउन, जापानी गाडीहरु खरिद गरेर अर्बौंको बजेट सकेर गाउँका गरीब जनताको कल्याण हुन सक्दैन । 

 

युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन दलका कार्यकर्ता शहरमा बसेर राजनीति गर्ने होइन दुर्गम गाउँमा गएर गरीब जनताका साथमा बसेर स्वाबलम्बी बन्न सिकाइयोस् । त्यसपछिमात्र त्यस्ता कार्यकर्तालाई जनताले चिन्नेछन् । सुविधा लिन पनि कमसेकम बर्षको ६ महिना आफ्नो जन्मथलोमा गएर कार्य गर्नै पर्ने गरी दलहरुलाई अनिबार्य गरियोस् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेताहरुको वरीपरी बसेर चाकडी गरेर मोबाइल चलाएको भरमा ठेक्कापट्टा मिलाउने, कमिसन असुल्ने, राम्रा नियुक्ति मिलाउनेलाई नेतृत्वले साथ दिन बन्द गरियोस् ।

 

दूरदराजका जनताका आवाजलाई महत्व दिने नेतृत्व सबै दलमा चाहियो । गाउँमा खानेपानीको अभाव छ मन्त्री पानी बेच्ने कुरा गर्नुहुन्छ । हामी बिजुली बेच्ने कुरा गर्छौ तर हामी भारतसँंग बिजुली खरिद गरेर लोडसेडिङ हटाइरहेका छौं । ग्याँस र तेलमा अरबौंको बजेट घाटा बेहोर्दै छौं  । अझै पनि हामी ग्याँसलाई बिस्थापित गरी बिद्युतबाट खाने पकाउने योजना बनाउन थालेका छैनौं । 

केही बर्षभित्रमा हामीसंँग पर्याप्त बिद्युत आपूर्ति हुंदैछ अहिलेदेखि ट्रली, ट्राम, केबल कार, इलेक्ट्रीक ट्रेनहरु कहाँ कहाँ संचालन गर्ने कार्यक्रमहरु निजी कम्पनीसँंग मिलेर योजना बनाउने समय भइसकेको छ । सरकार कताकता हराएजस्तै भएको छ । जनताका आशा अझै पनि यो सरकारसंग मरिसकेको छैन । गरीब जनताका नाममा अर्बौंको नाममा आउने रकम गाउँका योजनामा खर्च होस् । फेरि पनि गरीबका नाममा बनेका आयोगहरुबाट केही भ्रष्टहरु मात्र नपोसिउन् । जनताको नाममा ऋणमा आएको रकम जनता कै हितमा उपयोगहोस् । बारम्बार यस्को दुरुपयोग नहोस नत्र फेरि जनताले हिसाब माग्न सडकमा उत्रिन बाध्य हुनुपर्नेछ । यो सरकारले पनि सम्पूर्ण नेपाली जनताको उद्धार गर्न सकेन भने जनता निराशमात्र हुंदैनन् बिद्रोही बन्न सक्छन् ।

चावहिल सरस्वतीनगर, काठमाडौं