विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाह्र वर्ष : द्वन्द्वपीडितलाई आशामात्र न्याय कहिले ?
प्रविण राउत / काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज बाह्रवर्ष लागेको छ । तर, दुःखका साथ भन्नु पर्छ शान्ति सम्झौता अनुरुप पीडितले न्याय तथा सहानुभूतिको अनुभव गर्न समेत पाएका छैनन् भन्दा दुईमत नहोला । सरकारले शान्ति सम्झौता अनुरुप पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड दिने उद्देश्य भने राख्यो जसले द्धन्द्ध पीडितहरु उत्साही देखिए । तर कार्यान्वयमा सरकारले कुनै तदकरुपता नदेखाउदाँ पीडकमा निराशा देखियो । २०७१ साल माघ २७ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो । हालसम्म पनि यी आयोगहरुले आफनो जिम्मेवारी पुरा नगर्दा पीडितमा आशा भन्दा बढी निराशा देखिएको छ ।
संविधानले आयोगले दुई वर्षभित्र काम गरिसक्ने र काम नसकेको खण्डमा एक वर्ष म्याद थप्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । तीन वर्षको समय सकिएपछि अध्यादेशमार्फत एक वर्षको समय थपिएको अब करीब साढे दुई महीना बाँकी छ । आयोगले करीब चार वर्षको अवधिमा उजुरी सकङ्लन गर्ने कार्य गर्यो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झण्डै ६० हजार उजुरी परेको छ भने बेपत्ता आयोगमा तीन हजार १९७ उजुरी परेको छ । ती उजुरीले अर्थात् उजुरीकर्तालाई कहिले न्याय पाउलान् यो भन्न सकिने अवस्था छैन् । शान्ति सम्झौतामा सरकारको सफलता भन्दा बढी कमकमजोरी रहेको देखिन्छ ।
शान्ति प्रक्रियाका दुई ठूला काम सम्पन्न भए । तत्कालीन माओवादी लडाकु सेनामा समायोजित भए, हतियार व्यवस्थापन भयो । संविधान बन्यो, राज्य पुनः संरचना भयो । न्यायिक पाटोले भने पूर्णता प्राप्त गर्न सकेन जसले गर्दा पीडितहरुलाई राहत प्राप्त गर्न सकेनन् । न्यायिक पाटो अधुरो रहँदा पीडितले कस्तो महशुश गर्ने, समाज र मुलुकले कसरी यसलाई विश्लेषण गर्ने यो प्रश्न शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनको पाटो अघि नबढ्दा निरन्तर आजसम्म उठ्दै आईरहेको छ । पीडितले सदैव धैयता देखाउनु पर्नेमात्र हो कि न्याय पनि पाउनेछन् यस्ता धेरै प्रश्नहरुको घेराबन्दीमा शान्ति सम्झौता पदै आएको छ र कहिलेसम्म पर्ने हो थाहा हुन सकेको छैन । यस्ता प्रश्नहरुको घेराबन्दीमा रहेको शान्ति सम्झौताले पीडितलाई कहिले न्यायदिने हो अझै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
अबको आशा भनेको सरकारले उक्त आयोगहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने दिएमा र आयोग पनि कसैको पूर्वाग्रही नभई न्यायको लागि अघि बढेमा जनताले राहत महशुस गर्ने सक्थे कि भन्ने मात्र हो । आशा गरौं छिटो भन्दा छिटो पीडितले न्याय प्राप्त गरी द्धन्द्धको घाउमा मलम लगाउन पाँउन ।
