काठमाडौं । नेपाल वायु सेना निगमले खरिद गरेको दुई वटा वाइडबडी जहाज भाडामा ल्याइएको हो भन्ने विषय संसदसम्म प्रवेश गरेको छ । संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको शुक्रबारको बैठकमा यो विषय गहन छलफल नै भयो । पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले हुँदै नभएको विषयलाई उचालेर नेपाल वायु सेवा निगमलाई बद्नाम गर्न खोजिएको बताए । 
अब प्रश्न उठ्छ २४ अर्ब रुपैयाँका दुई जहाज भाडामा नै ल्याइएका हुन् त ? 

 

हामीलाई थाहा नै छ कि एउटा बाख्राको पाठो किन्दा त बैना वा पैसा नलिइ कसैले दिँदैन भने दुई दुई वटा एअरबस युरोपको निर्माताले सित्तैमा दिएर पठायो होला ? निगमले पैसा भुक्तानी नगरी जहाज निर्माताले ‘नेपाल गरिब छ’ भनेर दया राखेर निःशुल्क दिएर पठाएको पत्याउन सकिन्छ ? 

 

दोस्रो कुरा, मानौं जहाज भाडामा नै हो रे । यदि भाडामा हो भने मासिक वा वार्षिक कति हो त भाडा ? भाडा नतोकी आफ्नो अर्बौंको जहाज कसैले दिन्छ ? कसैसँग ट्याक्सी छ भने उसले चालक खोजेर दिनभरको भाडा निश्चित गरेर मात्रै ट्याक्सी दिइन्छ । भारतमा २–३ लाखमा आउने ८ सय सिसीको ट्याक्सीमा त भाडा निश्चित गरिन्छ भने युरोपका जहाज नै बनाउनेहरु त्यति उल्लु होलान् जसले आफ्नो अर्बौंको जहाज हचुवाको भरमा ‘भाडामा चलाउनु’  भनेर निगमलाई दिन्छन् ?

 

दुई चार सयको स्टेसनरी खरिद गर्दा त कमिसनमा ध्यान दिने नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रले २४ अर्बको किनमेल गर्दा अलिअलि ‘हात चाट्यो’ नै भन्नेहरु धेरै छन् । यद्यपि यो प्रमाणित नभई कसैलाई आरोप लगाउन सकिन्न । जहाजन निर्माता बोइङ (अमेरिकी कम्पनी),ले अवैध कमिसन नदिने भएको कारण युरोपको एअरबसबाट बीचमा एक एजेन्ट सिर्जना गरेर जहाज खरिद गरियो । नेपाल वायु सेवा निगम र एअरबसबीचमा एएआर र हाइफ्लाइ नामक दुई कम्पनी छन् । एअरबसले पनि कमिसन नदिने भएका कारण यी दुई कम्पनीको माध्यमबाट जहाज खरिद गरियो र कमिसन सुरक्षित गरियो भन्ने छ । 

 

तर यो विषय अब छानविन गरेर पनि पार लाग्ने अवस्था देखिन्न । किनभने अवैध कमिसन  जहाज खरिदमा संलग्नहरुले लिएकै हो भने पनि त्यो प्रमाणित गराउने सक्ने नेपालको संयन्त्रमा ल्याकत छैन । २४ अर्बको खरिद बिक्रीमा एक प्रतिशत मात्रै कमिसन छुट्टयाउने हो भने पनि २४ करोड हुन्छ । दूतावासहरुले दिने एउटा छात्रवृत्तिमा इज्जत फाल्नेहरुका लागि २४ करोड वा दुई प्रतिशतले ४८ करोड धेरै ठूलो रकम हो । यो रकम बाँडचूँड भएपछि तैँ ‘चुप मै चुप’को स्थिति सिर्जना हुन्छ ।