अर्थ मुख्य समाचार

लेखा समिति भन्छ  : वाइडबडी ल्याउदाँ ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला

लेखा समिति भन्छ  : वाइडबडी ल्याउदाँ ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला

काठमाडौं ।  नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी जहाज ल्याउँदा भएको घोटालाबारे संसदले सरकारसँग जवाफ मागेको छ । 

 

 

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबार बसेको बैठकमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत साहले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी खरिद गर्दा साढे ६ अर्ब घोटाला भएको देखिएको बताएका छन् ।

सभापति साहले वाइडबडी ल्याइँदा भएको घोटालाबारे सरकारसँग जवाफ मागेका हुन् । उनले विमान खरिद प्रकरण र आर्थिक संकट लगायतमा उठेका प्रश्नहरु भन्दै लिखित रुपमा नै पेश गरेका छन्, जसमा २४ अर्बमा विमान खरिद गर्दा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको देखिएको उल्लेख छ ।

 

 

‘हवाई सेवामा संलग्न व्यवसायीहरुका अनुसार जहाज खरिदमा उत्पादकहरुले १० प्रतिशत कमिशन क्रेतालाई दिने गर्छन् भनिन्छ तर २४ अर्बको खरिदमा नेवानिलाई आउनुपर्ने कमिशन २ अर्ब ४० करोडढ करोड कता गयो ? कमिशन, अधिकतम उडान भार कटौती र मूल्यान्तर गरी २४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको देखिन्छ । यसमा निगमको भनाइ के छ ?’, सभापति साहले सोधेका छन् । 

 

 

‘निगमले उभ्याएको विवादास्पद बिक्रेता हाईफ्लाई एक्स आयरल्याण्डले सो जहाज आफूले किनेर निगमलाई बेचेको भए प्रमाणपूर्जा पनि निगमलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने प्रमाणपूर्जामा बिक्रेता कम्पनी आयरल्यायण्डको हाई फ्लाई एक्स र क्रेता कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगम दुबै कम्पनीको छापविना दुबै संस्थाका प्रतिनिधिहरुको नाम कम्प्युटर टाइप पनि नगरी हातैले लेखिएको भन्दै त्यसको साहले आपत्ति जनाँउदै  दुई जहाजको स्वामित्व अरु कसैमा छ कि निगममा छ भनि प्रश्न गरेका छन् ।

निमगले किनेका जहाजको पनि व्यवस्थापन नगरेको र संस्थाको सञ्चित घाटा चुलिँदै गएकोमा पनि चिन्ता जनाउँदै ३३ अर्ब भन्दा धेरै ऋणमा डुब्नुको कारण पनि समितिले सोधेको छ । 

 

 

 

निगमको लापरबाहीपूर्ण ट्राभल प्लानका कारण १४ घण्टासम्म उड्नुपर्ने जहाज ५ घण्टामात्रै उडेको भन्दै समितिमा उपस्थित पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल र प्रबन्ध निर्देशक सुगत्रत्न कंसकारसँग प्रश्न गरेको छ । 

 

 

यस्तै समितिले वाइड बडी खरिद सन्दर्भमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयबाट भएको छानबिनमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । छानबिन समितिका सदस्यहरु निगम सञ्चालक समिति सदस्य र खरिद प्रक्रियामा सहभागी व्यक्तिहरु नै रहेको लेखा समितिले बताएको छ ।

विशेष